कठमाडौं ९ भदौ / कक्षाकोठामा कोही विद्यार्थी ह्वीलचेयरमा छन् । कोही बैसाखी भित्तामा ठड्याएर डेस्कमा अडेस लागेर बसेका छन् । कतिले लुला गोडा भएकाहरूको वाकर बिसाएका छन् । कसैको हात छैन । कसैको मस्तिष्क राम्ररी चल्दैन । कतिका शरीर अररो छ । कोही होचापुड्का छन् । गोडा नभएका केहीले नक्कली खुट्टा फुकालेर भुइँमा पसारेका छन् । अधिकांश छात्रछात्रा शारीरिक अपांगता भएका छन् । जो जस्तो भए पनि सबैले एकनास पोसाक पहिरिएका छन्– आकाशे नीलो सर्ट, गाढा नीलो पाइन्ट वा फ्रक, गलामा कम्मरे टाई । कतिले जुत्ता लगाएका छन् भने कति चप्पलमै छन् । डेस्कमाथि सबैका झोला, किताब, कापी, कलम छन् ।

यो दृश्य हो, राजधानीको जोरपाटीस्थित खगेन्द्र नवजीवन विशेष शिक्षा माध्यमिक विद्यालयको । गत साताको सोमबार दिउँसो कक्षा छिर्दा यिनै विद्यार्थीलाई पढाइरहेकी थिइन् शिक्षक सुभद्रा श्रेष्ठ । ५८ वर्षकी यी दृष्टिविहीन शिक्षकले अबको दुई वर्षपछि अवकाश पाउँदै छिन् । अरू सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले अवकाशसँगै निवृत्तिभरण पाउँछन् । तर ४१ वर्षदेखि कार्यरत सुभद्राले एकमुष्ट उपदानमात्र पाउने छिन् । निमावि तृतीय श्रेणीमा कार्यरत उनको २०५२ देखि बढुवा भएको छैन ।

सुभद्रामात्रै होइन, लामो समयदेखि बढुवाको आसमा रहेका शिक्षकहरू यो विद्यालयमा अरू पनि छन् । २८ वर्षदेखि कार्यरत शिक्षक कृष्णबहादुर तामाङ पनि दुई दशकदेखि बढुवाको प्रतीक्षामा छन् । उनी निमावि तृतीय श्रेणीमा कार्यरत छन् । नन्दप्रसाद सापकोटा २२ वर्षदेखि प्रावि तृतीय तहमा कार्यरत छन् । यही विभेदका बाबजुद दरबन्दीका १६ शिक्षक निरन्तर पढाइरहेका छन् ।

‘ऐन, नियमावलीअनुसार वृत्ति विकास भएको छैन, १२ वर्षदेखि मावि तृतीय तहमै कार्यरत छु,’ विद्यालयका प्रधानाध्यापक राघवप्रसाद दवाडी भन्छन्, ‘यही अवस्था हो भने अबको २० वर्ष काम गरे पनि मावि तृतीयमै उपदान लिएर बाहिरिनुपर्ने हुन्छ । निवृत्तिभरण पाउँदैनौं ।’ मुलुकको शिक्षा ऐन एउटै छ । देशभरका सामुदायिक विद्यालयलाई त्यही ऐनले नियमन गर्छ । तर सामुदायिक विद्यालयकै शिक्षकहरूले सेवा सुविधामा भने विभेद भोगेका छन् । ‘ऐन र नियमावलीमा विशेष शिक्षालाई साधारण शिक्षासरह सञ्चालन गरिनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ,’ प्रधानाध्यापक दवाडी भन्छन्, ‘विशेष शिक्षामा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीको सेवा सुविधा पनि सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरतसरह हुनेछ भनेर उल्लेख छ । तर तलब, भत्ता, ग्रेड, सञ्चयकोष सरकारले दिएको छैन ।’

अपांगता भएका बालबालिकालाई पढाउने विद्यालय देशभरमा ३४ वटा छन् । यस्ता विद्यालयमा शारीरिक अपांगता, सुस्तमनस्थिति, सुस्तश्रवण र दृष्टिविहीन गरी चार किसिमका विद्यार्थीलाई पढाइन्छन् ।

सामुदायिक विद्यालयमा स्थायी, अस्थायी, लियन, सट्टा, राहत, महिला, पीसीएफलगायत गरी १७ किसिमका शिक्षक छन् । त्यसरी पढाउनेमध्ये शारीरिक रूपमा अपांगता भएका र सांग गरी दऽई किसिमका शिक्षक छन् । अपांगता भएका बालबालिका पढाउने ३४ विद्यालयमा १ सय ७२ अपांगता भएका शिक्षक कार्यरत छन् । तिनैलाई ऐनले विभेद गरेको छ । उनीहरूले अन्य शिक्षकसरह सेवा सुविधा पाउँदैनन् ।

विशेष शिक्षक कर्मचारी संघर्ष समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानाध्यापक दवाडीका अनुसार ती शिक्षकहरू कोही करारमा कार्यरत छन् ।

केही विद्यालयले आन्तरिक स्रोतबाट स्थायी गरेका छन् । विद्यालय सञ्चालक समितिले नियुक्ति गरेका लामो समयदेखि कार्यरत विशेष शिक्षाका शिक्षकलाई अध्यापन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) समेत व्यवस्था छैन । उनीहरू पेसाप्रति समर्पित भएरै लामो समयदेखि यस क्षेत्रमा छन् ।

सिनामंगलस्थित सुस्तमनस्थिति पारिवारिक सरसल्लाह तथा स्रोत विद्यालयका प्रधानाध्यापक रवीन्द्र केसी सेवाभावले समर्पित भएर ३४ वर्षदेखि पढाइरहेको बताउँछन् ।

‘शिक्षकले न्यूनतम तलबमान मात्र पाएका छौं, जुन मौजुदा ऐनअनुसार छैन,’ स्थायी भए पनि साधारण शिक्षकसरह सेवा सुविधा नपाएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सरकारले विशेष शिक्षाका शिक्षकलाई मूलधारमा समाहित गर्न जरुरी छ । विशेष शिक्षामा कार्यरत शिक्षकलाई समान सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्न‘पर्छ भन्ने हाम्रो माग जारी छ ।’

सरकारले विशेष शिक्षा दिने विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयसरहको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत विशेष शिक्षा परिषदको व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिप्रसाद लम्सालका अनुसार परिषद्ले विशेष शिक्षाको नीति तर्जुमा, बजेट स्वीकृति, शिक्षक–कर्मचारीको सेवा सुविधा, छात्रवृत्तिलगायतको व्यवस्था गर्ने गरेको छ । ‘विशेष शिक्षा परिषदन्तर्गत रहेकाले यसका शिक्षकलाई सामुदायिक विद्यालयसरहको दरबन्दी कायम गरिएको छैन,’ प्रवक्ता लम्सालले भने, ‘परिषदको अध्यक्ष शिक्षामन्त्री र सदस्यसचिव शिक्षा विभागका महानिर्देशक रहने व्यवस्था छ । समयअनुकूल परिषद्ले निर्णय गर्दछ ।’

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०६९ साउन २ गते विशेष शिक्षा परिषदन्तर्गत शिक्षकहरूका सम्बन्धमा आठबुँदे निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार उमेरले ६० वर्ष पुगेकाले अनिवार्य अवकाश पाउने र सेवा अवधिअनुसार एकमुष्ट अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, पाँचदेखि दस वर्षसम्म सेवा गरेका शिक्षकले प्रत्येक वर्षका निमित्त आखिरी महिनाको आधा महिना बराबरको तलब, पन्ध्र वर्ष सेवा गरेकाले आखिरी महिनाको एक महिना बराबरको तलब, पन्ध्र वर्षभन्दा बढी सेवा गरेकाले आखिरी महिनाको डेढ महिना बराबरको तलब अनुदान दिने उक्त निर्णयमा उल्लेख छ । अभिलेखका आधारमा सञ्चित बिरामी बिदाको रकम दिने पनि निर्णय भएको थियो ।

गणेश राईले कान्तिपमा लेखेको खबर ।