काठमाडौं १५ भदौ / ज्याठाको बालविकास प्राथमिक विद्यालय बन्द भएको खबर सुन्दा स्थानीय सुनील श्रेष्ठका आँखा रसाए। 'हामीले पढ्दा अटेसमटेस विद्यार्थी हुन्थे,' ३६ वर्षअघिको स्कुले दिन सम्झँदै उनले भने, 'विद्यार्थी नभएर त्यही स्कुल बन्द भएको देख्नुपर्यो।'
३६ वर्षअघि उनी बालविकासमा कक्षा २ मा पढ्थे। 'विद्यार्थी धेरै भएर कक्षाकोठामा सिट रोक्न साथीहरूबीच प्रतिपर्स्धा नै हुन्थ्यो,' श्रेष्ठले सुनाए, 'सिट नपाएर भइँमा बस्नुपर्ला चिन्ताले थोरै खाना खाएर दौडँदै स्कुल जान्थ्यौं।'

तर अहिले सो स्कुलमा सरकारले ताला झुन्ड्याएको छ। सरकारले आफैं खोलेको स्कुलको बेवास्ता गर्दै गएकाले स्कुलहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको श्रेष्ठले बताए।

विसं २०२१ सालमा स्थापित बाल विकास प्राविलाई विद्यार्थी सुक्दै गएपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंले जिल्ला शिक्षा समितिको निर्णयमा पाँच वर्षअघि नजिकैको बालउज्ज्वल बौद्धिक विकास विद्याश्रममा गाभेको थियो।

तर दुई स्कुल गाभिए पनि विद्यार्थी संख्या भने बढ्न सकेन र बालउज्ज्वल बौद्धिक प्राविमा पनि अहिले ताला झुन्डिएको छ।

सरकारले बढ्दो सहरीकरण र समयअनुसार सरकारी शिक्षा सुधार्न नसक्दा ठहिटी, ज्याठाको बजार क्षेत्रका स्कुल विद्यार्थी अभावले बन्द भए। त्यही क्षेत्रको एउटा सानो गल्लीभित्रको निजी स्कुल मज्जाले चलिरहेको छ। स्थानीय महेश्वरलाल श्रेष्ठ भन्छन्, 'सरकारले सरकारी शिक्षक र विद्यालयलाई सेवासुविधा उच्च स्तरको दिएको छ। तर शिक्षकले नपढाएकाले सरकारी शिक्षाको स्तर खस्कँदै गयो।'

उनले सरकारले बर्सेनि तालिममै करोडौं रकम खर्च गरे पनि त्यो तालिम कक्षाकोठाभित्र पुगे/नपुगेको अनुगमन गर्न नसक्दा सरकारी शिक्षकहरू गैरजिम्मेवार भएको बताए।

'बुबाले मेरो भर्ना जुद्धोदय स्कुलमा गराउन कति भनसुन गर्नुपरेको थियो,' ६५ वर्षीय महेश्वरलालले भने, 'अहिलेका सरकारी स्कुलको खराब भौतिक अवस्था र फोहरीपन देखेर नातिनातिनीलाई सरकारी स्कुल पढाउन समेत लाज हुन्छ।'

जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंको जिल्ला शिक्षा अधिकारी दिनेश श्रेष्ठका अनुसार काठमाडौं जिल्लामा मात्र विगत तीन वर्षभित्र २३ सरकारी विद्यालय बन्द भएका छन्। आधा दर्जन स्कुल बन्द हुने क्रममा छन्। सरकारले सरकारी शिक्षा बचाउने प्रयास नगरेकैले सरकारी विद्यालय सुक्दै गएको स्वयं जिशिअ श्रेष्ठ स्वीकार गर्छन्।

'सरकारी शिक्षालाई समयअनुसार परिवर्तन नगरी दसकौं पुराना शिक्षा प्रणालीमै पठनपाठन गराइरहेका छौं,' जिशिअ श्रेष्ठले भने, 'निजी विद्यालयहरू स्कुल बचाउन हरेक प्रयास गर्ने तर सरकारी शिक्षामा विद्यार्थी घट्दै जाँदा सरकारले यसबारे अध्ययन अनुसन्धानसमेत गर्न नसक्नु नै हाम्रो ठूलो कमजोरी देखिएको छ।'

शिक्षा विभागका उपनिर्देशक योगेन्द्र बरालका अनुसार विगत तीन वर्षभित्र देशभर गाभिएका र बन्द भएका विद्यालयको संख्या १ हजार ७० छ। ६ सय २७ सरकारी स्कुलमा शून्य विद्यार्थी भएकाले बन्द गरिएका हुन् भने ४ सय ४३ विद्यालय नजिकैको अर्कोमा गाभिए।

सबैभन्दा बढी सर्लाहीमा २ सय ८ वटा सरकारी विद्यालय बन्द भएका छन्। उपनिर्देशक बरालका अनुसार तराईका जिल्लामा २०६२ को जनआन्दोलनपछि स्कुल खोल्ने बाढी आएको थियो। बिनानक्सांकन र भनसुनकै भरमा खोलिएका स्कुल सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि बन्द भएका हुन्।

यस्तै, महोत्तरीमा ७४, धनुषामा ४०, सिरहामा ४०, सप्तरीमा ४३ विद्यालय बन्द भए। काठमाडौंमा २१, इलाममा १८ र काभ्रेमा ११ सरकारी स्कुल बन्द भएका छन्।

उपनिर्देशक बरालले सरकारको कमजोर शिक्षा नीतिका सिकार सरकारी विद्यालय बन्दै गएको बताए। 'विगतमा राजनिति दलका अगुवाले सामाजिक इज्जत र आफन्तलाई रोजगार सिर्जना गर्न भनसुनका भरमा सरकारी स्कुल खोले,' उनले भने, 'अर्कोतिर निजीहरू अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा खुले। दुवैले सरकारी शिक्षालाई नै सिध्याउने काम गरे।'

मोरङका जिल्ला शिक्षा अधिकारीसमेत रहिसकेका बराल सुनाउँछन्, 'सरकारीमा शिक्षकको तलब र तालिममै शिक्षाको बजेट सकिन्छ तर चुस्त अनुगमन र व्यवस्थापन सरकारी पक्षबाटै हुन नसकेकाले विद्यालय शिक्षाको स्तर बढ्न सकेन।'

संस्थागत विद्यालय व्यवस्थापन तथा सञ्चालन मापदण्ड निर्देशिका २०६९ को एउटा वडामा १५ वटासम्म स्कुल खोल्ने नीतिले पनि निजी शिक्षालाई नै फलिफाप गरायो। अनुमनित नलिएरै निजी विद्यालय सञ्चालन हुने, शुल्क जाथाभावी लिने, मापदण्ड पूरा नगरे पनि सरकारले कुनै कारबाही नहुने स्वयं सरकारी कर्मचारीहरू नै सुनाउँछन्।

शिक्षा नीति र नियम दरिलो र स्पष्ट नभएकै कारण पनि सरकारी विद्यालय शिक्षामा सेवा सुविधा लिने तर शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न बेवास्ता गर्ने शिक्षक, कर्मचारीलाई समेत कारबाही गर्न नसकिएको उपनिर्देशक बरालले बताए।

शिक्षा विभागका निर्देशक खगेन्द्र नेपालले विगतमा नक्सांकनबिनै अनावश्यक रूपमा स्कुल खुलेकाले सरकारी विद्यालयको दुर्गति भएको जनाए। 'सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धामा निजीसरह जान नसक्नु नै हाम्रो कमजोरी भयो,' निर्देशक नेपालले नागरिकसँग भने, 'अब सरकारी शिक्षा सुधार गर्न चुनौती थपिँदै गएका छन्।'

उनले अब सरकारले समयअनुसार सरकारी शिक्षाको पाठ्यक्रम परिवर्तन, परिमार्जन गरी अभिभावकको चाहनाअनुसार शिक्षा उपलब्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए।

नागरिकमा रुबी रौनियारले लेखेकी छन् ।