- शिवशरण ज्ञवाली / माओवादी केन्द्रका तर्फबाट शिक्षा मन्त्रीका लागि सिफारिस गरिएको भनिएका डीआर पौडेल यी पंक्ति लेख्दा सम्म विना विभागीय मन्त्री नै छन् । यसको कारण हो, सत्ता साझेदार अर्को दल नेपाली कांग्रेस पनि शिक्षा मन्त्रालय लिन बढी इच्छुक बन्नु । कांग्रेसले इच्छा देखाए पनि माओवादी केन्द्रले त्यो मन्त्रालयमा आफ्नो दाबी छाडिसकेको देखिदैन ।

त्यस कारण स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयमा दुई पार्टीको वार्गेनिङ चलिरहेको बुझिन्छ । पार्टीका आन्तरिक सन्तुलन मिलाउन दुवै पार्टीको रोजाइमा शिक्षा मन्त्रालय पर्न सक्छ । नयाँ सरकार गठन भएको करिबकरिब एक महिना पुग्न लाग्दा पनि मुलुकले शिक्षा मन्त्री नपाउनु दुर्भाग्य भए पनि केही वर्ष अघिसम्म प्राथमिकतामा नपर्ने शिक्षा मन्त्रालय दलीय प्राथमिकतामा पर्नु शिक्षा क्षेत्रका लागि आफैमा सुखद् कुरा मान्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका रुपमा मन्त्रालयका सचिवहरुलाई निर्देशन दिने क्रममा सचिवले मन्त्री छान्ने परम्परा तोड्ने बताएका थिए । तर, लक्षण भने सचिवले मन्त्री छान्ने जस्तो देखिदैछ । यदि कही कतैबाट शिक्षा मन्त्री पनि सचिवले छान्ने वातावरण निर्माण भयो भने त्यो शिक्षा क्षेत्रका लागि भने सुखद् हुने देखिदैन । त्यसरी छानिएको मन्त्रीले केही समय मन्त्रालयमा जागिर त खाला तर शिक्षा क्षेत्रमा खासै उल्लेख्य काम भने गर्न नसक्ने देखिन्छ । कारण हो, शिक्षक कर्मचारीहरुका पेशागत संघ संगठनहरु र तिनीहरुका दबाब । 

शिक्षा क्षेत्रमा दूरगामी महत्व राख्ने नीतिगत निर्णय गर्ने सफलता पछिल्लो दुई दशकमै माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दुई शिक्षा मन्त्रीहरुले मात्रै प्राप्त गरे । त्यस बीचमा अन्य मन्त्रीहरुलाई भने शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न उच्च निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न नै निकै ठूलो संघर्ष गर्नुपरेको देखिन्छ । विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नका लागि एमालेबाट शिक्षामन्त्री बनेका प्रदीप नेपालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग निकै ठूलो संघर्ष गर्नुपरेको तथा राजीनामाको घुर्की लगाउनु परेको कथा एउटा यस्तै उदाहरण मात्र हो ।

तर बाबुराम भट्टराईको सरकारमा शिक्षा मन्त्री बनेका दिनानाथ शर्माका पालामा शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ मा सातौं संशोधन भयो । सो संशोधनले शिक्षक सेवा आयोगलाई २०६३ पछिका दरबन्दीमा खुला विज्ञापन गर्ने अवसर प्रदान ग¥यो । त्यसभन्दा अगाडि शिक्षक सेवा आयोग परीक्षा लिएर वर्षौ परीक्षाफल निकाल्न नसक्ने हालतबाट गुज्रिएको थियो । साथै उसले लिने परीक्षा र निकाल्ने परीक्षाफलको विश्वसनीयता आम रुपले शंका गरिन्थ्यो । शिक्षक सेवा आयोगमा पदाधिकारीहरु समेत थिएनन् । ती पदाधिकारीहरु नियुक्ति गर्नेदेखि लिएर शिक्षक सेवा आयोगलाई सक्रिय तुल्याउने काम शर्माले गरेको देखिन्छ ।

हाल शिक्षक सेवा आयोगले निकै विश्वसनीय तरिकाले काम गरिरहेको छ र आज आफूलाई शिक्षक नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने स्वायत्त संस्थाका रुपमा विकास गर्दै संवैधानिक हैसियत प्राप्त भएको दाबी गरिरहेको छ । साथै विद्यालयमा योग्य, सक्षम, उच्च शैक्षिक योग्यता भएका शिक्षकहरु पुगेका छन् । लामो समय शिक्षक भएर मन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गरेका शर्माको कार्यकाललाई आज पनि धेरै मानिसहरु यही कारण सम्झन्छन् ।

निवर्तमान शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं संशोधनका कारण चर्चित छन् । विपक्षी दलहरु समेत उनको पुनरावृति भए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा गर्दछन् । अनेक कमीकमजोरीका बाबजुद पनि शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले विद्यालय शिक्षामा ठूलै नीतिगत सुधार गरेको छ ।

विद्यालय शिक्षालाई दुई तहको बनाउनु नै यसको सफलता हो । भलै, गलत प्रयोगको अभ्यासका संकेतहरु देखिएका छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको असमायिक मृत्युवरण गलत प्रयोगको उदाहरण हो । तर ऐनको संशोधनले अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी, शिक्षाप्रेमी सबैका लागि कक्षा १२ सम्मको शिक्षा एकै विद्यालयबाट संभव भएको छ । नयाँ संशोधनले धेरै मानिसहरुको जागिर जान सक्छ, कमाइ खानो भाँडो बनाएकाहरुको भाँडो रित्तो हुनसक्छ तर अभिभावक शिक्षक र विद्यार्थीका लागि भने दुई तहको विद्यालय संरचना एउटा सुखद परिणति हुन सक्ने देखिन्छ ।

अभिभावकले आफ्नै गाउँमा बाह्र कक्षा सम्म शिक्षा दिन सक्ने भयो । शिक्षकले आफैले आधारभूत तहदेखि पढाइरहेको विद्यार्थीलाई पढाउन पाउने भयो भने विद्यार्थीलाई पनि पहिलेको प्लस टु आफ्नै विद्यालयमा पढ्न पाउने अवसर प्राप्त हुने भयो ।

आखिर शर्मा र पोखरेललाई नीतिगत निर्णय गर्न सफलता प्राप्त हुनुको कारण के हो त ? आज माओवादी केन्द्रको राम्रो भविष्यका बारेमा शंका गरिरहेका छन्, मानिसहरु । शंका गर्नुको खास कारण उसको सांगठनिक कमजोरी हो । कम्युनिष्ट पार्टी त्यो पनि भताभुङ्ग संगठनबाट चल्नुले उसको राम्रो भविष्य हुन्छ भन्न सकिन्न भन्ने मानिसहरुको तर्क छ । तर यही सांगठनिक कमजोरी नै माओवादीबाट शिक्षा मन्त्री बन्नेहरुलाई सफलता प्राप्त गर्ने आधार बनेको हुनुपर्छ । पेशागत संगठनको दबाब कम भएरै उनीहरुले शिक्षा क्षेत्रका दूरगामी महत्वका निर्णय गरेको हुनुपर्छ । यिनीहरुकै कामबाट आज शिक्षा मन्त्रालय पनि दलहरुको प्राथमिकतामा परेको छ ।

तसर्थ अब बन्ने शिक्षा मन्त्रीलाई शिक्षक सेवा आयोगलाई अझ बढी स्वायत्तता प्रदान गर्दै प्रष्ट संवैधानिक हैसियत दिलाउने  र शिक्षा ऐनको नयाँ संशोधनलाई सफल कार्यान्वयन गर्ने चुनौती छ । सांगठनिक दबाब बढी भएका शिक्षामन्त्री भए भने के यो कार्य संभव होला ?  

प्रकाशित मिति २०७३ भदौ ७ गते