- सञ्जय पन्थी / नयाँ दिल्ली - भारतको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले शिक्षामा भएको व्यापारीकरण र ठग प्रवृत्तिलाई ध्यान दिँदै भारतमा सञ्चालित विश्वविद्यालयहरुको अनुगमन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । त्यस क्रममा अनुदान आयोगसँग कुनै सम्वन्ध नभएका २१ झुठा विश्वविद्यालयको सुची समेत सार्वजनिक गरेको छ ।

त्यस मध्ये धेरै उत्तर प्रदेश र दिल्लीमा छन् । यी दुई स्थानका अतिरिक्त तमिलनाडु, कर्नाटक, केरेला, पश्चिम वंगाल, विहार, महाराष्ट्र  मध्य प्रदेशमा पनि नाम मात्रका विश्वविद्यालय रहेका छन् । ती विश्वविद्यालयहरुमा भारतका अतिरिक्त नेपालका विद्यार्थी समेत अध्ययन गर्दै आएको पाईएको छ । निजी तहबाट सञ्चालित ती शैक्षिक संस्थाले ईञ्जिनियरिङ् नर्सिङ्, आईटी लगायतका विषय अध्ययन अध्यापन गराउदै आएका थिए । त्यस्ता शैक्षिक संस्था विरुद्ध उजुरी परे पछि आयोगले अनुगमन गरेको थियो ।

त्यस क्रममा कुनै वैधानिक आधार फेला नपरे पछि 'फेक' (झुठा) भनेर नाम नै सार्वजनिक गरेर कारवाही गर्न प्रशासनको जिम्मा लगाएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा सुचीकृत नभएका शैक्षिक संस्थााको उच्च शिक्षा  अन्तराष्ट्रिय वा राष्ट्रिय जगतमा बैधानिक मानिदैन । त्यसलाई कुनै पनि तहको मान्यता समेत दिईदैन । जस्ले गर्दा अध्ययन पछिको सेवा वा रोजगारको अवसरबाट विद्यार्थी वञ्चित हुन्छन् ।

पछिल्ला बर्षमा भारतमा त्यस्ता संस्थाको विगविगी नै छ । केही त्यस्ता संस्थाले नेपाललाई समेत आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएर नेपाली विद्यार्थी भर्ना लिएर विचल्ली पार्ने गरेका छन् । किनकी नेपाली विद्यार्थी भारतमा आउँदा भिसा र नो अव्जेक्सन लेटर समेत आवश्यक नपर्ने र भारतीय विद्यार्थी सरह भर्ना हुन पाउने अवसर रहेकोले त्यस्ता शैक्षिक संस्थाले नेपाली विद्यार्थीलाई पनि आफ्नो उपभोक्ता बनाउदै आएका छन् । केही बर्ष अघि बैंगलौरमा नर्सिङ् अध्ययनरत सयौ विद्यार्थी विचल्लीमा परेका थिए ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अनुसार भारतमा सेन्ट्रल, डिम्ड, स्टेट र  अटोनमस वर्गका सरकारी र निजी गरी ५ सय भन्दा धेरै विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन् । ती सबै विश्वविद्यालयको अनुगमन र तालिकीकरण अनुदान आयोगले गर्दै आएको छ ।

भारतको विश्वविद्यालय आवद्ध एशोसियनका पूर्व अध्यक्ष तथा गुजरात विद्यापीठ अहमदबादका उपकुलपति प्रा.डा. अनामिक शाहले भारतमा शिक्षाको व्यापार अस्वभाविक रुपमा बढेको बताए । त्यसैले गर्दा यस्ता झुठा विश्वविद्यालय समेत सञ्चालन हुने गरेको उनको भनाई छ । त्यस्ता शैक्षिक संस्थामा नेपाली विद्यार्थी समेत अध्ययनका लागि आईपुग्ने गरेकोले त्यस तर्फ सचेत रहन उनले आग्रह गरे । त्यस्ता शैक्षिक संस्थाले स्थानीय स्तरमा भन्दा बाहिरका विद्यार्थी भर्ना गरेर अध्ययन अध्यापनमा जोड दिने गरेका छन् । यस्ता विश्वविद्यालय शहर देखी टाढा भाडामा लिएका घरमा सञ्चालन हुने गरेका छन् । जसको अनुदान आयोगसँग  कुनै सम्वन्ध नै हुदैन ।

मिडियामा प्रचार प्रसार गरेर विद्यार्थी बटुल्ने गर्छन् । त्यसरी नेपालमा पुग्ने विश्वविद्यालयहरुले स्थानीय कन्सल्टेन्सीलाई विज्ञापन खर्च समेत उपलब्ध गराएर विद्यार्थी भारत ल्याई पुरयाउने गरेका छन् । त्यसैले सस्तो र नयाँ विषय अध्ययनको अवसर पाईयो भनेर नेपालबाट भारतका नाम नै नसुनिएका तर वेव साईटमा मात्र भेटिने विश्वविद्यालयहरुमा पढ्न नआउन जेएनयुमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी अम्बिका जोशीको सुझाव छ ।

भारतमा शिक्षाका लागि आउने विद्यार्थीलाई त्यसको बैधानिक आधार र सम्वन्धन जानकारी लिएर मात्र आउन जोशीको सुझाव छ । खास गरी राम्रा शैक्षिक संस्थाामा कुनै पनि तहको परीक्षा विना विद्यार्थी भर्ना लिईदैन लिनै परे पनि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको विदेशी विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया पुरा गरेर मात्र लिईन्छ । त्यसैले नेपालमा पुग्ने शैक्षिक संस्थााको विश्वसनीयता जाँच गरेर मात्र भारतमा अध्ययनका लागि आउन जोशीको आग्रह छ ।

हालै आयोगले नाम सार्वजनिक गरेका सहित अरु पनि सञ्चालनमा रहेको हुनसक्ने औलाउदै वैधानिकता जाँच गरेर मात्र आउन उनको आग्रह छ ।

प्रकाशित मिति २०७३ भदौ ३ गते