काठमाडौं ३२ साउन / 'राजनीतिक उपस्थिति' देखाउन नेकपा माओवादी (विप्लव) निकट क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनको आह्वानमा भएको शैक्षिक हडतालका कारण सोमबार देशभरका ८० लाखभन्दा बढी विद्यार्थी पठनपाठनबाट वन्चित बनेका छन्।

विभिन्न राजनीतिक र शैक्षिक माग राख्दै आह्वान गरेको दुईदिने शैक्षिक हडतालका कारण ३४ हजार विद्यालयका करिब ७५ लाख र उच्च शिक्षा तहका ५ लाखसमेत गरी यो संख्याका विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको हो।
तत्कालीन एकीकृत माओवादीबाट फुटेको मोहन वैद्य समूहबाट चोइटिएर गठित विप्लव समूहका नाममा भएको यो तेस्रो शैक्षिक आम हडताल हो।

संगठनले सोमबार र मंगलबार दुईदिने शैक्षिक हडताल प्रभावकारी बनाउने नाममा विभिन्न शैक्षिक संस्थामा आगजनी र तोडफोडसमेत गरेको छ। सोमबारको शैक्षिक हडतालका कारण सरकारी र निजी विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका शिक्षालय बन्द रहे।

हडतालमा चलाएको भन्दै सोमबार क्रान्तिकारीले उपत्यकाका स्वयम्भूस्थित काठमाडौं मोडेल नर्सिङ कलेज, एसएमएस कलेज, जोरपाटीको शंकरापुर एकाडेमीका कक्षा र प्रशासन तोडफोड गरे।
'राज्यको भूमिका शून्य भएकै कारण शिक्षा क्षेत्रमा अराजकता मौलाउँदै गएको छ,' निजी विद्यालय सञ्चालक छाता संगठन प्याब्सनका अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसीले नागरिकसँग भने, 'बन्दले बालबालिकाको भविष्य  अन्धकार बनाउँदै गएको छ। यसले उनीहरुमा पढाइप्रति नै नकारात्मक असर पर्ने देखियो।'

शिक्षा ऐनअनुसार एक शैक्षिक क्षेत्रमा कम्तीमा २ सय २० दिन कक्षामा पठनपाठन हुनुपर्छ तर दिनहुँ हुने बन्दहडतालले शैक्षिक सत्र नै पूरा हुन पाउँदैन।

'यसको क्षतिपूर्ति राज्यले दिने कि राजनीतिक दलले?' उनले प्रश्न गरे।

अभिभावकले डर र असुरक्षाका कारण नानीहरु स्कुल पठाउन नमानेपछि विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बल्मु माविका प्रिन्सिपल सुमन राउतले बताए।

'बन्दमा विद्यालय सञ्चालन गर्दा स्कुलमै आएर तोडफोड हुन्छ,' प्रिन्सिपल राउतले नागरिकसँग भने, 'त्यही भएर डर र त्रासका कारण आमाबुबाले नै नानीहरुलाई विद्यालय पठाउन मानेनन्, हाम्रो भेगका सबै सरकारी र निजी विद्यालय बन्द रहे।'

जुनसुकै प्रकृतिका माग पनि शान्तिपूर्ण वार्ता तथा संवादका माध्यमबाट हल गर्न सकिने विषयप्रति क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठन सचेत नभई जबरजस्त बन्द र हडताल गर्ने प्रवृत्तिका कारण समग्र शिक्षा क्षेत्र नै असहज अवस्थाबाट गुजि्ररहेको केसीले बताए।

हडताल गर्दा विद्यार्थीको पढ्ने अधिकारै खोसिएको अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले बताए। 'तर तिनै राजनीतिक दलले आ–आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न र आफ्नो राजनीतिक उपस्थिति देखाउन स्कुले नानीहरुलाई हतियार बनाइरहेका छन्,' अध्यक्ष भण्डारीले नागरिकसँग भने, 'आम शैक्षिक हडतालका कारण विद्यालय स्तरका ७२ लाख र विश्वविद्यालय स्तरका ५ लाखभन्दा बढी गरी कुल ८० लाख बढी विद्यार्थीको पढ्ने अधिकार राजनीतिक दलका नेताले खोसे।'

उनले  माग गरे, 'राजनीतिक प्रयोजनका लागि विद्यार्थी प्रयोग गर्ने दल र तिनका भातृ संगठनलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ।'

पाँच वर्षअघि सबै राजनीति दल  र सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै विद्यालय र बालबालिकालाई शान्ति क्षेत्र बनाउने निर्णय गरेका थिए। 'विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका, २०६८' जारी गरी कार्यान्वयनमै आइसकेको छ। निर्देशिकाको मर्मअनुसार विद्यालय बन्द नगराउने र बालबािलकालाई दलगत राजनीतिमा प्रयोग नगर्ने विषयमा राजनीतिक दलका प्रमुखले नै  प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

प्याब्सनले पनि आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनसँग पटकपटक संवाद र छलफलको बाटो खोज्न प्रयास गर्दा पनि विद्यार्थी संगठन एकलौटी रुपमा शिक्षा क्षेत्रमा आतंक मच्याउने उद्देशयले लागेको केसीको ठहर छ।

आन्दोलनरत अखिल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनका महासचिव दिपेन्द्र चलाउनेले बन्दको अवज्ञा गर्ने विद्यालय र कलेज कार्यकर्ताले तोडफोड गरेको स्विकारे। उनले आफ्नो संगठनले शैक्षिक माफियाविरुद्ध आन्दोलन जारी राखेको बताए। उनले विगत पाँच महिनादेखि संगठनले शान्तिपूर्ण वातावरणमै चरणबद्ध रुपमा आन्दोलन गर्दा शिक्षा मन्त्रालयले सुनुवाइ नगरेकाले बाध्य भएर बन्दको बाटो रोज्नुपरेको दाबी गरे।

'हाम्रो संगठनले १७ बुँदे माग शिक्षा मन्त्रालयलाई साउन १७ गते नै बुझाएर माग पूरा नभए साउन ३१ र ३२ गते आम शैक्षिक हडताल गर्ने चेतावनी दिएको थियो,' महासचिव चलाउनेले नागरिकसँग भने, 'मन्त्रालयले वार्ता टोली गठन गरी साउन २५ गते वार्ता गर्‍यो तर छलफलमा सहभागी पदाधिकारीले माग पूरा नगर्ने देखिएपछि हामी कडा आन्दोलनमा उत्रेका हौं।'

'मन्त्रालयले साउन ३२ भित्र माग पूरा नगरे कडा आन्दोलन हुने' उनले चेतावनी दिए।

क्रान्तिकारी संगठनले निजी स्कुलदेखि विश्वविद्यालयसम्मले हचुवाको भरमा वृद्धि गरेको १०–५० प्रतिशत अधिक शुल्क फिर्ता गरिनुपर्ने, गरिब विद्यार्थीले मेडिकल शिक्षा निःशुल्क पढ्न पाउनुपर्ने, निजी कलेजले मेडिकल शिक्षामा नियमअनुसार दिनुपर्ने २० प्रतिशत छात्रवृत्ति पारदर्शी बनाउनुपर्नेलगायत  माग अघि सारेको छ।

यसैगरी, सामान पहुँच, अवसर र गुणस्तर वृद्धि गर्न प्राविधिक शिक्षा डिप्लोमा  तह अध्ययन, इन्जिनियरिङ र मेडिकल शिक्षा सर्वसुलभका लागि सरकारी लगानी गर्नुपर्ने, व्ययभार र दायित्व राज्यले लिने गरी समग्र शिक्षामा कुल राष्ट्रिय आयको ३० प्रतिशत रकम लगानी गर्नुपर्ने  लगायत छन्।

उता, शिक्षा मन्त्रालयले प्रवक्ता हरिप्रसाद लम्सालले मन्त्रालयले आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनसँग पटकपटक वार्ता र संवादका लागि आह्वान गर्दा पनि सहमतिमा नआएर बन्द र हडतालको बाटो  अपनाउनु दुःखद भएको प्रतिक्रिया दिए।

'वार्तालाई निरन्तरता दिऔं, ३१ र ३२ गतेको बन्दहडताल नगरौं भन्दा उहाँहरु मन्त्रालयको आग्रह नमानी बन्दको बाटो रोज्नु उचित होइन,' प्रवक्ता  लम्सालले भने, 'मन्त्रालयले पत्राचारै गरेर शैक्षिक हडताल नगर्न आग्रह गरेको थियो। दुई दिनको लगातारको शैक्षिक हडतालले समग्र शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको छ। बालबालिकाको भविष्य चौपट पार्ने काम राजनीतिक दलले नै गरिरहेका छन्।'

यसैबीच, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसी र महासचिव डिके ढुंगानाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनरत पक्ष र सरकारले दुवैले  शान्तिपूर्ण वार्ता र संवादको प्रक्रियाद्वारा निकास पहिल्याउन आह्वान गरेका छन्।

विद्यालय शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियानले पनि विज्ञप्तिमार्फत शैक्षिक हडतालको भर्त्सना गर्दै यस्ता गतिविधि नदोहोर्‍याउन आग्रह गरेको छ।

नागरिकमा रुबी रौनियारले लेखेको खबर ।