- श्रीधर पौडेल / काठमाडौं - आईतबार विद्यालयलाई ठिक ठाक छाडेर घर फर्केका साना साना नानीहरु सोमबार विद्यालय बन्द भएको सुन्दा छक्क परे ! उनीहरु छक्क परिञ्जेल त ठिकै छ, तर आजका यी साना नानीहरुमा मेरो स्कुल जान तिमिलाई किन सोध्ने ? भन्ने प्रश्न सोध्ने गरी चेत आउँदा उत्तर दिने हिम्मत बन्द कर्ताहरुमा होला ?

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव टेकनारायण पाण्डेले विद्यालय बन्द र यसले विद्यार्थीमा पार्ने नकारात्मक असरका बारेमा फेसबुक स्टाटसनै लेखे । 'आफ्नो अधिकारको खोजी आफै गर्नसक्ने अवस्थामा पनि नभएका बालबालिकालाई अपराधीलाई जस्तै व्यवहार गरी विद्यालय जाने र पढ्न पाउने अधिकारलाई किन हनन् गरिन्छ ?' पाण्डेको प्रश्नको उत्तर यति सजिलै पाउन सकिने छाँट छैन ।

किन भने राजनीतिक दाउपेचको भुवँरीमा विद्यार्थीलाई पारेर स्वार्थ सिद्ध गर्ने दलगत चरित्रको जरा धेरै फैलिएको छ । पढ्न पाउने विद्यार्थीको अधिकार हो भन्ने चेतना सम्म नबोकेका संगठनहरु विद्यार्थीको नाममा राजनीतिमा कायम छन् । यसकै उदाहरण हो शैक्षिक हड्तालका नाममा जारी 'कृत्य' ।

कुनै बेला अहिलेका मुख्य राजनीतिक दल र तिनका संगठनहरु बन्द गर्न तँछाड मछाड गर्थे । पछिल्लो समय उनीहरु त्यो क्रमबाट क्रमशः हट्दै गएका छन् । यसको विरासत सम्हालेको छ विप्लव निकट विद्यार्थी संगठनले । अझै पनि विद्यार्थीलाई पढ्न नदिएरै माग पुरा गर्छु भन्ने सोच्नु विडम्बना भएको बताउँदै एक निजी शिक्षक संस्थाका सञ्चालक भन्छन्, समाज धेरै अघि पुगिसेको छ तर हाम्रा देशका राजनीतिक दल र तिनका भातृसंगठन बन्दकै सहारामा रहनु लाजमर्दो हो ।

बन्द भन्ने कुरा आफ्नो प्रभाव देखाउन मात्रै हैन लेनदेनको कुरा नमिले पछि छताछुल्ल हुने उनको बुझाई छ । 'सबै भन्दा पहिले बार्गेनिङ् हुन्छ मिलाउनेले भित्र भित्रै मिलाउँछन्, अलि अलि भए पो मिलाउने मिलाउनै नसक्ने गरी माग हुन थालेपछि यस्तो हुन्छ' उनी भन्छन्, 'कहाँ को संग कति असुल्न छ, अनी अधिकारका लागि बन्द भन्दै हिँड्छन् ।'

स्वार्थ मिलिञ्जेल कसैको पनि कुरा नकाट्ने निजीका साहुजी र विद्यार्थी संगठनको स्वार्थ बाझिएपछि असर खेप्ने भाग विद्यार्थीकोमा पर्नु विडम्बना बनेका छ । नाम बताउनै नचाहने ती  सञ्चालकका कुराबाट के बुझिन्छ भने निजी शैक्षिक संस्थाका सञ्चालकहरु विद्यार्थी संगठनलाई 'हप्ता असुली' बुझाउँदै आएका छन् । त्यो असुलीमा गढबढी भएपछि त्यसको समग्र असर शैक्षिक क्षेत्र र भविष्य माथि पर्छ ।

आफ्नो हैसियत देखाउन दलहरु जे सुकै गर्न पछि नपर्ने संस्कारको अन्त्य हुन बाँकी नै भएको कुराको पुष्टि विद्यालय बन्द भएको बताउँछन् सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापा । 'राजनीतिमा हैसियत भन्ने कुराको अर्थ ठूलो छ, कतै पनि चर्चा परिचर्चा नभएर हराउनु त भएन' उनी भन्छन्, 'विद्यालयमा हुने बन्दले एकै पटक हजारौं विद्यार्थी र तीनका अभिभावक सम्म त्यसको प्रभाव पुगेको छ ।'

विभिन्न माग सहित शैक्षिक हड्तालमा उत्रिएको विप्लव माओवादीको विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पूर्ण सिंह यसलाई विशेष परिस्थिती भन्छन् । 'पठन पाठन भएन भन्ने कुरा एकांकी कुरा हो, यहाँ हजारौँ बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिर छन्, सडकमा छन्, उनीहरु सम्म शिक्षाको पहुँच पुर्याउन हामी बन्द गर्न बाध्य भएका हौ' उनले भने 'सबै नेपालीको पहुँचमा गुणस्तरीय शिक्षा पुर्याउन हाम्रो योजना हो ।'
थापाको विचारमा यस्ता बन्दको धेरै असर हुने खानेका छोरा छोरीको पहुँचमा रहेको सामुदायिक विद्यालयमै पर्छ ।

तर, शैक्षिक समस्या सुधारका लागि नै आन्दोलनका कार्यक्रममा उत्रनु परेको सिंहको दावी छ । 'तपाईले भने जस्तो आजको आजै हड्ताल गरेका हैनौं, १२ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर १७ गते मन्त्रालयमा माग बुझाई सकिएको हो' उनी भन्छन्, 'यस विचमा मन्त्रालयले चिया गफ बाहेक कुनै गम्भिरता नदेखउँदा आज यो दिन आएको हो ।'

विद्यार्थी संगठनको मागलाई सम्बोधन गर्न शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरी लम्सालको संयोजकत्वमा बनेको टोली र विद्यार्थी संगठन विच गत बिहीबार छलफल भएको थियो । छलफलमा सरकारी प्रतिनिधिले अधिकाँश माग मन्त्री नियुक्त नभईञ्जेल सम्म पुरा गर्न नसकिने बताएका थिए । तर, विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिले तत्काल माग सम्बोधन गर्नु् पर्ने अडान लिएका थिए ।

विद्यार्थी संगठनले उठाएका कतिपय माग राजनीतिक रुपमा सम्बोधन गर्नु पर्ने भएकोले आफ्नो बुतामा नभएको लम्साल बताउँछन् । 'माग पुरा गर्न कतिपय नीतिगत परिवर्तन हुनु आवश्यक छ, तर मन्त्री ज्यू नभएको अवस्था अवगत गराएकै हौं' उनले भने, 'विद्यार्थी नेताहरु सहित दलका शिर्ष नेताहरुलाई नै तत्कालका लागि शैक्षिक हड्ताल स्थगन गर्न हामीले आग्रह पनि गर्यौं तर उहाँहरुले सुन्नु भएन ।'

राजनीतिक गठजोड नमिल्दा शिक्षा मन्त्री चयन हुन सकेको छैन, जसको भुक्तमानमा यतिखेर हजारौं विद्यार्थी समेत परे ।

विद्यार्थी संगठनको माग यस प्रकार छन् :

१ निजी स्कुल, निजी कलेज, मेडिकल कलेज, इञ्जिनियरिङ कलेज, सीटीईभीटी र विश्वविद्यालयहरूमा वृद्धि गरिएको चर्को शुल्क तत्काल खारेज गरियोस् ।

२) सीटीईभीटीका निजी कलेज र मेडिकल कलेजहरूले अवैध ढङ्गले (अन्डर टेबल) लिइएको शुल्क सम्बन्धित विद्यार्थीलाई फिर्ता गरियोस् ।

३) प्राविधिक शिक्षा, चिकित्साशास्त्र, इन्जिनियरिङ र निजी स्कुल र कलेजहरूमा विद्यार्थी कोटा अनुपातको २० प्रतिशत अनिवार्य छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरियोस् । छात्रवृत्ति आवेदन फारामका लागि लिइने शुल्क खारेज गरियोस् ।

४) समान पहँुच, अवसर र गुणस्तर वृद्धि गर्न प्राविधिक शिक्षा डिप्लोमा तह अध्ययन, इन्जिनियरिङ र मेडिकल शिक्षा सर्वसुलभका लागि सरकारी लगानी गरियोस् । व्ययभार र दायित्व राज्यले लिने गरी समग्र शिक्षामा कुल राष्ट्रिय आयको ३० प्रतिशत रकम लगानी गरियोस् ।

५) हाम्रो राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामाथि ठाडो चुनौती दिइरहेको र भारतीय पाठ्यक्रम पढाउने सीबीएसईका शिक्षण संस्थाहरूलाई आर्थिक चलखेलका आधारमा दिइएको स्वीकृति तत्काल खारेज गरियोस् ।

६) ढल्नै लागेका विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनबाट सञ्चालित कलेजहरूको श्रेणीकरण, जथाभाबी दिइएका सञ्चालन अनुमति खारेज गरी राष्ट्रिय स्वाधीनता, मौलिकता, पाठ्यपुस्कको सहजता र नेपाली व्यवस्थापन आदि सर्तमा राज्यको नियमन र नियन्त्रण कायम गरी त्यस्ता कलेजहरूमा २० प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य गरियोस् ।

७) शैक्षिक परामर्शदातृ संस्था (कन्सलटेन्सी) हरूले गरिरहेको दोहोरो शोषण, दलाली, भर्ती केन्द्र, पुँजी र प्रतिभा विदेश पलायन गराउने कार्यको राज्यले नियमन एवम् नियन्त्रण गरी त्यस्ता संस्थाहरूले आर्जन गरेको मुनाफाको रकमबाट आम शैक्षिक हडताल सफल पारौँ, छात्रवृत्ति कोष खडा गरी नाफामुखी होइन, उत्तरदायी बनाइयोस् । शैक्षिक परामर्शदातृ संस्थाहरूले सञ्चालन गर्ने विदेशी फेयर/प्रदर्शनीहरूमा प्रतिबन्ध गरियोस् ।

८) निजी स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालयहरूमा गरिब, दुर्गम क्षेत्र, दलित, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, विपन्न महिला, अपाङ्ग, सहिद परिवार, जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनका घाइते तथा बेपत्ता परिवारका विद्यार्थीका लागि २० प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरी छनोट प्रक्रिया वैज्ञानिक, निष्पक्ष र पारदर्शी गरियोस् ।

९) हरेक विश्वविद्यालयबाट बिनाभौतिक एवम् शैक्षिक पूर्वाधार र मापदण्डविपरीत सम्बन्धन दिने कार्य रोकी आङ्गिक क्याम्पसहरूको सङ्ख्या विस्तार गरियोस् । शैक्षिक क्यालेन्डर, समान शुल्क, निर्धारित समयमा परीक्षा र नतिजा प्रकाशित तथा उत्तीर्ण वर्षबाटै अर्को तहमा सोही सत्रबाट भर्ना हुन पाउने व्यवस्था गरियोस् ।

१०) सबै विश्वविद्यालयहरूका क्षेत्रीय कार्यालयबाट Academic Transcript वितरणको व्यवस्था र त्यसका आधारमा निःशुल्क Character Certificate को व्यवस्था गरियोस् ।

११) राजनीतिक भागबन्डामा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति, योग्यभन्दा आफ्नालाई छान्ने र भर्तीकेन्द्रका रूपमा रहेको सेवा आयोगलाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाइयोस् । सरकारी क्याम्पसहरूमा सञ्चालित निजी कार्यक्रमहरूको चर्को शुल्क खारेज गरी न्यूनतम शुल्क लागू गरियोस् ।

१२) विश्वविद्यालयहरूले कलेजहरूलाई आर्थिक चलखेलका आधारमा दिने सम्बन्धन बन्द गरियोस् । कृषि विश्वविद्यालयमा कोर्स पूरा नगर्ने, अनियमितता र रकमका आधारमा सम्बन्धन वितरणकार्य तत्काल रोकियोस् ।

१३) कृषि, बन, वातावरण, जलस्रोत र पर्यटन आदि विषयहरू समेटिएको पाठ्यक्रम सबै विश्वविद्यालयहरूमा लागू गरियोस् । शैक्षिक बेरोजगार जनशक्ति उत्पादन गर्ने पाठ्यक्रम समय सापेक्षित परिवर्तन गरियोस् ।

१४) पहँुच, शुल्क, गुणस्तर निर्धारण र वैज्ञानिक पाठ्यक्रम निर्माणको लागि विज्ञहरूको राष्ट्रिय आयोग गठन गरियोस् । यातायात, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन र आम सरकारी दस्तुरहरूमा सबै विद्यार्थीका लागि ५० प्रतिशत छूटको सहुलियत लागू गरियोस् ।

१५) अक्षराङ्कन मूल्याङ्कन पद्धतिमा वैज्ञानिक सुधार गरी अभिवृद्धि परीक्षाको व्यवस्था, तीन घन्टामा विद्यार्थीको समग्र मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी अवैज्ञानिक भएकाले न्यून जीपीए ल्याएका विद्यार्थीका लागि मौका एवम् पूरक परीक्षाद्वारा अघि बढ्ने र प्राविधिक शिक्षामा समेत पहँुच कायम गरियोस् ।

१६) प्राविधिक, मेडिकल, इन्जिनियरिङलगायत शिक्षा अध्ययनका लागि बर्सेनि अर्बौं पुँजी र विद्यार्थी विदेश पलायन हुनबाट रोक्न गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ उक्त शिक्षाको वातावरण तयार गरियोस् । प्रत्येक अञ्चलहरूमा सरकारी लगानीमा कम्तीमा एकएकवटा मेडिकल कलेज स्थापना गरियोस् ।

१७) सरकारका मन्त्री, सांसद, नेता, उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारी र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले लोगो एवम् शक्तिको दुरुपयोग गरी निजी स्कुल र कलेज सञ्चालन गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गरियोस् । दोहोरो सुविधा लिने वा निजी स्कुल र कलेज सञ्चालन गरिरहेका विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूलाई कडा कारबाही गरियोस् ।

अन्त्यमा विगत आन्दोलनमा हाम्रो सङ्गठनसँग भएका सबै सहमतिहरू कार्यान्वयन गरियोस् । साथै सरकारी कर्मचारी र सेवा सुविधा लिएका व्यक्तिहरूका छोराछोरीहरूले अनिवार्य सरकारी स्कुलमा पढाउने व्यवस्था गरियोस् ।

प्रकाशित मिति २०७३ साउन ३१ गते