विहीबार, २७ साउन २०७३
काठमाडौं २७ साउन / प्रतिनिधि विवाद हल भएसँगै नेविसंघको महाधिवेशनको बन्दसत्र विहीबारदेखि सुरु हुने भएको छ । ११ जिल्लामा विधिवत् अधिवेशन नगराई भागबण्डाका आधारमा प्रतिनिधि सहभागि गराईएपछि उत्पन्न विवादले बन्द सत्र सुरु हुन सकेको थिएन । आईतबार उद्घाटन भएर रोकिएको महाधिवेशनको बन्द सत्र बिहीबारदेखि सुरु हुने जानकारी नेविसंघका अध्यक्ष रंजित कर्णले दिए ।
कर्णका अनुसार महाधिवेशन थप तीन दिन लम्बिने भएको छ । विहीबार बन्द सत्र सुरु गर्ने र निर्वाचनका लागि मतदाताहरुको नामावली प्रकाशित गर्ने कार्यक्रम छ । शुक्रबार मनोनयन दर्ता गरी २९ गतेमात्रै निर्वाचन हुने भएको छ । महाधिवेशन तीन दिन लम्बिदा संघलाई करिव डेढ करोड रुपैयाँको आर्थिक व्ययभार बढेको कर्णले बताए । यसअघि बुधबारसम्मका लागि मात्रै भोजन र आवासको व्यवस्था गरिएको थियो । पार्टी सभापति शेरवहादुर देउवाले महाधिवेशन जति लम्बिए पनि पार्टीले खर्च बेहोर्ने बताएपछि संघले थप तीन दिनका लागि आवास भोजनको व्यवस्था गरीसकेको छ ।
कसरी भयो सहमति ?
विधिवत् महाधिवेशन नभईकनै भागबण्डाका आधारमा छनोट भएका ११ जिल्लाका प्रतिनिधिको विवाद मिलाउन झन्डै एकसाता लाग्यो । नेविसंघ केन्द्रीय कार्यसमितिले विवाद मिलाउन नसकेपछि माउ पार्टी कांग्रेसले सवै विवाद हल गरेर महाधिवेशन सम्पन्न गर्न केन्द्रीय सदस्य प्रकाशरण महतको नेतृत्वमा निर्देशन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबाट गोविन्द भट्टराई र गुरु घिमिरे थिए । सभापति देउवाले आफ्नो पक्षबाट महतका अतिरिक्त किशोरसिंह राठौर र पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षबाट प्रदिप पौडेललाई राखेका थिए । नेविसंघका वर्तमान अध्यक्ष रंजित कर्ण र ऋषिकेशजंग शाह समूहबीच अधिवेशन नभएका ११ जिल्ला र स्ववियू निर्वाचन नभएका क्याम्पसमा भागबण्डाका आधारमा प्रतिनिधि चयन गरिएको थियो । नेविसंघ अध्यक्ष कर्ण पौडेल र शाह सभापति देउवा पक्षीय हुन । १३ औं महाधिवेशनबाट पार्टीमा तेस्रो धार जन्माएका पूर्व महामन्त्री सिटौला पक्ष अधिवेशन नै नभई दुई पक्ष बीच -देउवा र पौडेल) भागबण्डाको आधारमा आएका प्रतिनिधिलाई मान्यता दिन नहुने पक्षमा लाग्यो ।
ती लगायत विवादित अन्य जिल्लामा समेत विधिवत् महाधिवेशनको माग सिटौला पक्षबाट विद्यार्थी नेता कुन्दन काफ्ले समूहले उठायो । त्यही मुद्दा उठाएर समूहले आमरण अनशनसमेत गर्यो । पूर्व अध्यक्ष महेन्द्र शर्मा समूहले समेत विधिवत् महाधिवेशनको माग राखी आमरण अनशन बसे । आमरण अनशनको मुख्य माग विधिवत् महाधिवेशन हुनुपर्ने थियो । तर, संघको एघारौ महाधिवेशन उद्घाटन भईसकेपछि विधिवत प्रतिनिधि छनौटको संभावना टर्यो । महाधिवेशनमा भाग लिन उनीहरुले प्रतिनिधिहरुमा हिस्सा खोजे । सिटौला पक्षीय विद्यार्थी नेताहरु महाधिवेशनमा भाग लिनका लागि आफूहरुले विवादित ११ जिल्लामा ३३ प्रतिशत हिस्सा पाउनुपर्ने अडान राख्दै आमरण अनशन जारी राखे । शर्मा समूहले पनि त्यस्तै हिस्सा खोजे । सहमतिका लागि विभिन्न विकल्पमा समितिमा छलफल भए । दिनरात छलफल गर्दापनि सहमति जुटेन । महाधिवेशन नहुने संशय उत्पन्न हुँदै गयो । सभापति देउवाले महाधिवेशन गराउन जेजसरी भएपनि सहमति जुटाउन समितिलाई अधिकार दिए । समितिले बुधबार विहान १ बजे विवादित ११ जिल्लाका प्रतिनिधिलाई मान्यता दिनुपर्ने शर्तमा सिटौला पक्षलाई २ सय १५ र शर्मा पक्षलाई १ सय १० प्रतिनिधि दिनेगरी समझदारी जुटायो । सिटौला र शर्मा समूहले पाएका प्रतिनिधि महाधिवेशनमा भाग लिने भन्दा थप संख्या हो । यो संख्या पाएपछि सिटौला र शर्मा पक्षले एघार जिल्लाका प्रतिनिधिलाई पनि मान्यता दिने समझदारी गरे ।
अधिवेशन नभई भागबण्डाका आधारमा प्रतिनिधि छानिएका ११ जिल्ला र स्ववियू निर्वाचन नभएका क्याम्पसबाट छनोट भएका समेत गर्दा करिव १ हजार प्रतिनिधि थिए । यहि संख्या निर्वाचनमा निणर्ायक हुनसक्ने आंकलन थियो । पार्टीभित्रको तीनै पक्ष यसलाई आफूतिर तान्ने मुख्य कसरतमा लाग्दा महाधिवेशन उद्घाटन भएको तीन दिनसम्म बन्द सत्र सुरु हुन सकेको थिएन । 'अधिवेशन नभएका जिल्लाका प्रतिनिधि कसको कति भनेर छुट्टाउन सकिन्थ्यो, तर अधिवेशन सफल पार्नका लागि जसरी भएपनि मिलाउनु भन्ने सभापतिको निर्देशन भएकाले हामीलाई यो सहमति जुटाउन सहज भयो' निर्देशन समितिका अध्यक्ष महतले भने,'अनशनकारीलाई सन्तुष्ट बनाएर सहमतिमा पुगियो ।' सहमति भएपछि आमरण अनशनमा बसेका दुई विद्यार्थीले अनशन तोडेका छन् । उनीहरु ९ दिनदेखि आमरण अनशनमा बसेका थिए । आमरण अनशनमा बसेका विद्यार्थी नेता गणेश सापकोटाको अवस्था गम्भिर भएर मंगलबारनै मोडल अस्पतालबाट ओममा सारिएको थियो । अर्का विद्यार्थी रत्नहरि ढुंगेलको मोडल अस्पतालमै उपचार भएको थियो । विवाद टुंगिनासाथ सभापति देउवाले उनीहरुलाई जुस खुवाएर अनशन तोडाएका थिए ।
प्रतिस्पर्धामा को को ?
नौ बर्षसम्म महाधिवेशन नभएका कारण नेतृत्वका आकांक्षीहरुको यसपटक भिडनै लागेको छ । विद्यार्थी नेता बन्न ४५ बर्ष सम्मका नेताहरु यसपटक नेविसंघमै भिड्ने तयारी गरेका छन् । आंकाक्षीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न पदाधिकारी संख्या समेत ३५ पुर्याईएको छ । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष १३ (११ निर्वाचित २ मनोनित), ३ महामन्त्री (एक मनोनित), १७ सहमहामन्त्री (११ निर्वाचित, ६ मनोनित) र कोषाध्यक्षसहित १ सय ५१ सदस्यीय कार्यसमिति रहनेछ । आउदो महाधिवेशनबाट भने ३२ बर्ष उमेरभन्दा माथिकाले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने र २ बर्ष ३ महिनाभित्र महाधिवेशन गराउन नसके स्वतः कार्यसमिति भंग हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
३५ पदाधिकारीका लागि मात्रै सय भन्दा बढी उम्मेदवारले आंकाक्षा देखाउन थालेका छन् । संस्थापन पक्ष र बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष दुवैले सवै पदमा प्यानलै खडा गर्ने तयारी थालेका छन् । आंकाक्षीहरु बढी भएकाले प्यानल बनाउन दुवै पक्षलाई हम्मेहम्मे परेको छ । पुर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्ष भने संस्थापन पक्षसँगै मिलेर सयुक्त प्यानल बनाउने कसरतमा जुटेको छ । संस्थापन पक्षबाट नैनसिंह महर, जितजंग बस्नेत र शुभराम बस्नेत प्रतिस्पर्धामा छन् भने सिटौला पक्षबाट कुन्दन शर्मा प्रतिस्पर्धामा छन् । संस्थापन पक्षका एक नेताका अनुसार महरलाई आधिकारिक उम्मेदवार बनाउने तयारी भएपनि औपचारिक निर्णय भने हुन सकेको छैन । जितजंग आफूले कुनै हालतमा नछाड्ने बताउदै प्रचारप्रसारलाई तिव्रता दिईरहेका छन् । शुभराम पनि आफू अध्यक्षमै उठ्ने बताउँदै आएका छन् । उनी नेता खुमबहादुर खडका निकट मानिन्छन् ।
बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबाट मनोजमणि आचार्य, क्षितिज भण्डारी, दीपक भट्टराई, आनन्द त्रिपाठी, निलकण्ठ रिजाल, रामप्रसाद अधिकारी आंकाक्षी देखिएका छन् । उनीहरु मध्येबाट पौडेल समूहले आचार्यलाई अघि बढाउने तयारी गरेका छन् । अन्य आकांक्षीहरुलाई व्यवस्थाप गर्न पौडेल पक्षलाई हम्मेहम्मे परेको छ । उम्मेदवारका आकांक्षीहरु सवैले महाधिवेशनस्थल भृकुटी मण्डपमा प्रचारप्रसार गर्दै आईरहेका छन् ।
कान्तिपुरमा कुलचन्द्र न्यौपानेले लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया