काठमाडौं १७ भदौ / सरकारले माथेमा प्रतिवेदनको सुझावविपरीत राजनीतिक दल र नेताको दबाबमा उपत्यकाका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने बाटो खुला गरेको छ। डा. केदारभक्त माथेमा नेतृत्व कार्यदलले उपत्यकामा थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो।

प्रतिवेदनको सम्बन्धनसम्बन्धी सुझावको २.३ बुँदामा मनसायपत्र पाएर पूर्वाधार पूरा गरेका कलेजको हकमा उचित मुआब्जा दिई सरकारले स्वामित्व ग्रहण गर्ने र यस्तो कलेजले बाहिर जान चाहे सहुलियत दिएर प्रोत्साहन गर्न सिफारिस गर्ने उल्लेख थियो। यस्तै, पूर्वाधार पूरा नगरेका कलेजको हकमा मनसायपत्र नै खारेज गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख थियो।

तर सरकारले ती सुझाव लत्याएर सरकारले राजधानीमा पूर्वाधार तयार पारेको दाबीसहित सम्बन्धन खोजिरहेका नेतानिकट तीन र नेपाल प्रहरीको कलेजलाई सम्बन्धनको ढोका खुला राखेको छ। मनसायपत्र लिएर बसेका १२ वटा मेडिकल कलेजको समेत नयाँ सम्बन्धनको बाटो बन्द हुने छैन।

माथेमा प्रतिवेदनको सिट संख्या सयमा सीमिति गर्नुपर्ने सुझावलाई पनि सरकारले पन्छाइदिएको छ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग राखेर अनशनरत वरिष्ठ हाडजोर्नी रोग विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसीले सरकारले सीमित राजनीतिक खोल ओडेका व्यापारीको हितमा महŒवपूर्ण सुझाव पन्छाएको प्रतिक्रिया दिए। 'यो मेडिकल माफियाको सरकारसम्म कति पहुँच छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण हो,' डा. केसीले भने, 'प्रतिवेदनको अपूरो कार्यान्वयन हामीलाई मान्य छैन।'

सम्बन्धनकै लागि राजनीतिक र प्रशासनिक दबाब दिएका नेताका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धनको बाटो खोल्नकै लागि सरकार माथेमा प्रतिवेदनको सुझाव पन्छाएको स्रोतले जनाएको छ। मन्त्रिपरिषदले जिम्मेवारी दिएपछि सामाजिक समितिको मंगबार अबेरसम्म बसेको बैठकले यस्तो निर्णय लिएको हो।

यो निर्णयबाट नेकपा एमालेका १ सय ४६ सभासद सञ्चालक रहेको मनमोहन, नेपाली कांग्रेस नेताको संरक्षणप्राप्त पिपल्स डेन्टल तथा मेडिकल र माओवादीनिकटको काठमाडांै नेसनललाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेछ। एमाले नेता राजेन्द्र पाण्डे अध्यक्ष र वंशीधर मिश्र उपाध्यक्ष रहेको मनमोहन कलेजले २०६४ सालमा मनसायपत्र लिँदादेखि नै प्रत्येक चरणमा राजनीतिक दबाब दिँदै आएको छ।

त्यसैगरी विराटनगरस्थित नोबल मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुनील शर्मा नै सञ्चालक रहेको पिपल्सलाई कोइराला परिवारकै दुई सदस्य शेखर र शशांकको प्रत्यक्ष संरक्षण छ। वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक बसुरुद्धिन अन्सारी नै नेसनलका सञ्चालक हुन्। माओवादीनिकट अन्सारी परिवारबाट भाइ बरुरुद्धिन गत संविधानसभामा माओवादीबाट प्रत्यक्षतर्फका उमेदवार थिए। स्रोतअनुसार सरकारी र प्रशासनिक व्यक्तिहरूलाई प्रभावमा पारेर आफूअनुकूल निर्णय गराउन शर्मा र अन्सारीको पैसा खर्च गरेर पाण्डे र मिश्रले विभिन्न दलमार्फत लबिङ गर्दै आएका थिए।

मनमोहन कलेजलाई सम्बन्धन दिन चार वर्षअघि त्रिवि उपकुलपति नियुक्तिपछि नै चलखेल सुरु भएको थियो। सम्बन्धनका लागि तत्कालीन त्रिवि उपकुलपति हीराबहादुर महर्जन सकारात्मक भए पनि आइओएम फ्याकल्टी बोर्ड सकारात्मक भएन। त्यसैले ती नेताको दबाबमा आइओएममा पटकपटक डिन नियुक्तिको चलखेल हुँदै आएको छ। आइओएमले बीचमा सम्बन्धन दिन नमानेपछि त्रिविले आफंै चोर बाटोबाट जाने प्रक्रियासमेत थालेको थियो। तर आइओएम फ्याकल्टी बोडै र डा. केसीको अनशन बाधक बन्दा सम्बन्धन प्राप्त भएन।

यसबीचमा डा. केसीले यसलाई चारपटक आमरण अनशनको प्रमुख मुद्दासमेत बनाएका थिए। डा. केसीको अनशनपछि नै सरकारले नीति नबन्दासम्म सम्बन्धन रोकेपछि पाण्डे लगायतका सभासदको दबाबपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले बीचैमा सम्बन्धन खोलेका थिए। तर केसी पाँचांैपटक अनशन बसेपछि पुनः चिकित्सा शिक्षा नीति र सोअनुसार कानुन नबन्दासम्म सम्बन्धन रोक्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। यसबीचमा पाण्डेकै कलेजका लागि शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादव, त्रिवि उपकुलपति महर्जन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत पटकपटक सम्बन्धन दिन मातहत निकायलाई दबाब दिँदै आएका छन्।

पाण्डेले बुधबारको संसदीय समितिमा आफू ०४८ सालदेखि संसद रहेको र आफ्नै संलग्नतामा बनेका कानुन कार्यान्वयन नभएको भन्दै माथेमा प्रतिवेदन एकैपटक कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए। उनले मेडिकल कलेजमा आफूसहित २४ सय जनाको लगानी रहेको जनाए।

स्रोतका अनुसार यसपटक निजी कलेज एसोसिएसनको टोली नै संलग्न भएर करोडांै खर्च गरेरै भए पनि महŒवपूर्ण सुझाव लागू हुन नदिने भन्दै हिँडेको थियो। सो समूहको दबाबमा मन्त्रिपरिषदको सामाजिक समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो।

मन्त्रिपरिषदको सामाजिक समितिले अधिकांश दलनिकट नेताहरूलाई घाटा पर्ने उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनमा रहेका सुझाव समेत पन्छाएको छ। तीन ठूला दलका नेताको संलग्नता भएका तथा नर्सिङ लगायतका विषयमा सम्बन्धन रोक्ने सुझाव पन्छाउनुको पछाडि पनि स्वार्थ प्रत्यक्ष जोडिएको छ। त्यसैगरी आगामी दिनमा एउटा जिल्लामा एउटा डेन्टल कलेज मात्रै खोल्न पाउने सुझाव पनि सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ।

सरकरले हाल मेडिकल कलेजको सिट संख्या १ सयबाट बढ्न नदिने सुझाव पनि पन्छाइदिएको छ। हाल १ सय ५० विद्यार्थी पढाइरहेका नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. सुरेश कनौडिया र भैरहवास्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेज सञ्चालक खुमा अर्यालको फाइदाका लागि यो सुझाव पन्छाइएको हो। संविधानसभा निर्वाचनमा दुवै कांग्रेसबाट समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार थिए।

त्यसैगरी, सरकारले कुनै पनि विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने गरी दिएको सुझाव पनि पन्छाइदिएको छ। यो सुझाव कार्यान्वयन गर्दा अहिले सम्बन्धन दिइरहेका विश्वविद्यालयले थप कलेजलाई सम्बन्धन दिने बाटो बन्द हुने भएकाले सुझाव तिनै सञ्चालकहरूको स्वार्थमा तत्काललाई पन्छाइएको हो। यस विषयमा सरकारले योजना आयोगले तयार पार्न लागेको मानवस्रोत विकास रणनीति प्राप्त भएपछि मात्रै तय गर्ने निर्णय गरेको छ।

आफ्ना कार्यक्रम नभएका विषयमा विश्वविद्यालय र सिटिइभिटीले कुनै पनि संस्थालाई सम्बन्धन दिन नपाइने सुझावलाई समेत सिटिइभिटीका हकमा तीन वर्षपछि मात्रै लागू गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। अस्पताल तीन वर्ष चलाएपछि मात्रै सम्बन्धनका लागि प्रक्रिया थाल्न पाउने भन्ने सुझाव मन्त्रिपरिषदले नर्सिङमा लागू नगर्ने जनाएको छ।

विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धमा एमबिबिएसमा सय र डेन्टलमा ५० सिट दिन भन्ने सुझावसमेत नयाँ कार्यदल बनाएर कलेजको पूर्वाधार र फ्याकल्टी क्षमतासमेत हेरी विश्लेषणको आधारमा मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय सरकाले गरेको छ। स्नातकसम्म कार्यक्रम चलाएका कलेजले कति वर्षपछि स्नातकोत्तर कार्यक्रम दिने भन्ने विषय पनि पूर्वाधार मापदण्डको आधारमा गरिने भएको छ।

त्यसै गरी शुल्कसम्बन्धी सुझावमा उपत्यकाका कलेजको हकमा ३५ लाख तोक्ने र प्रत्येक दुई वर्षमा राष्ट्रबैंकको मूल्य सूचकांकको आधारमा परिमार्जन गर्ने सुझाव स्वीकारेको छ। उपत्यका बाहिरको हकमा फ्याकल्टी बोर्डले स्थान विशेषको आधारमा उचित रकम थप दिन सक्ने निर्णय भएको छ।

कार्यन्वयनमा तत्परता देखाइएका विषय

प्रतिवेदनले सुझाएको प्रस्तावित नयाँ संरचनासमेत सरोकारवालासँग छलफल गरेर टुंग्याउने, नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा निर्वाचनबाट आउने व्यवस्था हटाउने, काउन्सिलको भूमिका परिमार्जन गर्ने विषय सम्बन्धित मन्त्रालयले लागू गर्न सक्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ। त्यसै गरी पाँच वर्षसम्म नयाँ नर्सिङ कलेजलाई मनसायपत्र नदिने, अनमी तालिम पाँच वर्षभित्र फेजआउट गर्ने, नर्सिङका लागि विशिष्टीकृत तालिम व्यवस्था गर्ने, आयुर्वेद काउन्सिलको पुनःसंरचना गर्ने लगायतका विषय पनि सुझावअनुसार कार्यान्वयन गर्न सरकार तयार भएको छ।

यसअघि मन्त्रिपरिषदमातहत सामाजिक समितिको भदौ ४ गतेको बैठकले ७२ वटा सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यतिबेलै महŒवपूर्ण सुझाव पन्छाइएपछि डा. केसी अनशन थालेका थिए। त्यसपछि सरकारले पुनः ती बुँदामा समेत छलफल गरे पनि पन्छाइएका बुँदामा कार्यान्वयनको ठोस प्रतिबद्धता ल्याएको छैन।

सम्बन्धनसम्बन्धी सुझावमध्ये निरीक्षणका बेला पूर्ण रूपमा अस्पताल सञ्चालन नआइसकेको अस्पतालले भने बाहिर जान चाहे मात्रै सरकारले सहजीकरण गर्ने, सरकारले प्राथमिकता तोकेको ठाउँमा सञ्चालन गर्न चाहे मात्रै जग्गा लिज, कर छुट उपलब्ध गराउन सक्ने सुझाव कार्यान्वयन गरिसकेको छ।

चिकित्सा शिक्षाको नीति तर्जुमा गर्न सरकारले गत पुस १८ गते त्रिवि पूर्वउपकूलपति केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलले गत असार १४ गते प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। कलेज सञ्चालककै दबाबमा प्रतिवेदन ३७ दिनसम्म थन्क्याइएको थियो। तर दबाब जारी रहेपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिए पनि कार्यान्वयनका नाममा महŒवपूर्ण सझाव पन्छाइयो।

नागरिकमा दीपक दाहालले लेखेका छन् ।