काठमाडौं १७ भदौ / शिक्षा विभागले ‘विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र’का रूपमा लिएर पठनपाठन सुचारु राख्न आह्वान गरेको छ। विभिन्न अधिकार माग्दै भएका आन्दोलनका नाममा १८ दिनदेखि विद्यालय बन्द छन्।

विभागअन्तर्गत विद्यालय शान्ति क्षेत्र केन्द्रीय अनुगमन समितिको बुधबारको बैठकले उक्त आहवान गरेको हो। ‘विद्यालयलाई कुनै पनि बहानामा बन्द नगरी निर्वाध रूपमा सुचारु गराउन सबै पक्षसित आग्रह गरिन्छ,’ विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बालबालिकालाई कुनै पनि आन्दोलनमा प्रयोग नगर्नसमेत आह्वान गरिन्छ।’

विभागको तालिकाअनुसार एक शैक्षिक सत्रमा २ सय २० दिन कक्षा सञ्चालन हुनुपर्छ। अहिलेसम्म शैक्षिक सत्रको १ सय ४० दिन सकिएको छ। तीमध्ये ६३ दिन पठनपाठन हुन सकेको छैन। पठनपाठन हुन नसक्दा त्रैमासिक परीक्षा प्रभावित भएको छ। वैशाख १२ मा गएको भूकम्पका कारण ४५ दिन विद्यालय बन्द रहे।

राजनीतिक बन्द/हड्तालले भदौ दोस्रो सातासम्ममा १८ दिन प्रभावित भएको छ। दसैं, तिहारलगायतका चाडसमेत नजिकिएपछि शैक्षिक तालिका पूरा गर्न मुस्किल हुने भएको छ।

‘बालबालिकाको शैक्षिक भविष्यमा खेलवाड भएको छ,’ प्याब्सन अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसीले भने, ‘त्यसैले विद्यालय र बालबालिकालाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा लिएर अविलम्ब पठनपाठनको वातावरण बन्नुपर्छ।’

राजनीतिक दलहरूले चार वर्षअघि ‘विद्यालय र बालबालिकालाई शान्ति क्षेत्र’ घोषणामा समर्थन जनाएका थिए। तर कुनै दलले त्यसको पालना गरेका छैनन्। यो वर्ष शैक्षिक सत्र सुरु भएलगत्तै भूकम्प गएपछि शिक्षा मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा डेढ महिना विद्यालय बन्द गर्‍यो। पछिल्ला महिनामा नयाँ संविधान र संघीयताको विषयलाई लिएर आमहडताल भएपछि शैक्षिक संस्था प्रभावित छन्।

नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष कर्णबहादुर शाही राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न शिक्षालयलाई लक्षित नगर्न आग्रह गरे। राजधानीमा आयोजित अन्तक्र्रियामा उनले सरकार र दलले गम्भीर भएर पठनपाठन सुचारु राख्ने अवस्था सिर्जना गरिदिनुपर्ने बताए । अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी र राष्ट्रिय अभिभावक संघका महासचिव गुणराज गौतमले अधिकारको आन्दोलनलाई लिएर बालअधिकारको हनन गर्न नहुने बताए।

तराई मधेस सद्भावना पार्टीका रामनरेश राय यादवले प्रमुख दलहरू गम्भीर नबनेकाले समस्या बल्झिएको बताए। सद्भावना पार्टीका महासचिव मनीष सुमन र संघीय समाजवादी पार्टी फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले राज्य गम्भीर नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताए। आन्दोलनका क्रममा शिक्षालगायत कुनै पनि निकायलाई छुट नहुने पनि उनीहरूले बताए।

कान्तिपुरमा खबर छ ।