काठमाडौं २४ साउन / शिक्षा ऐन आठौँ संशोधनलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेसँगै विद्यालय शिक्षामा संरचनागत परिवर्तनको ढोका खुलेको छ ।  अब कक्षा आठसम्म आधारभूत शिक्षा र कक्षा १२ सम्म माध्यमिक शिक्षा लागू हुनेछ ।  उच्च माध्यमिक तह र परिषद् विघटनसँगै उच्च माविका नाउँमा भएका अन्योलको पनि अन्त्य हुनेछ । 

शिक्षालाई सेवामूलक बनाउन संस्थागत विद्यालय गुठी अन्तर्गत खोल्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।  विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर मापनको आधार मानिँदै आएको एसएलसी परीक्षाको अब स्वतः अन्त्य हुनेछ ।  प्रजातन्त्र पुनः प्राप्तिपछि प्रविणता प्रमाणपत्र तहलाई उच्च माविले विस्थापित ग¥यो भने अब उच्च माविलाई विद्यालय तहले विस्थापित गर्दैछ ।  

विगतमा पनि शैक्षिक विकासका नाउँमा शिक्षा नीति, नियम पटक पटक निर्माण तथा परिमार्जन नभएका होइनन् तर कार्यान्वयन तहमा हुने ढिलासुस्ती, उदासिनता, विवाद अनि फितलोपन तथा लाभ र जस लिन खोज्ने प्रवृत्तिले विद्यालय शिक्षामा शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुनसकेन ।  राजनीतिक अस्थिरता र पटक पटक सरकार परिवर्तन भइरहनाका कारण शैक्षिक नीति नियम कार्यान्वयनमा ठूलो समस्या देखिने गरेको छ ।  शिक्षकका पेसागत जिम्मेवारी, शिक्षण पद्धति तथा विद्यालयका भौतिक पूर्वाधारमा सुधार हुन नसकेका कारण सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दै गइरहेको छ र विद्यार्थीका अभावमा कैयौँ विद्यालय गाँभिन वा बन्द हुन पुगेका छन् । 

शिक्षामा निजीकरण लागू भएसँगै सरकारी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयप्रतिको उदासिनता यसरी बढ्न पुग्यो कि आम नागरिक सरकारी विद्यालयभन्दा निजी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरप्रति आकर्षित हुन थाले ।  चरम राजनीतीकरण र शिक्षकहरूको गैर जिम्मेवारीपनका कारण यो शिक्षा साक्षरता शिक्षामा मात्र सीमित हुन पुग्यो ।  प्राथमिक तहमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाले अक्षरसम्म चिन्न नसकेका तथ्य उजागर भइरहेका छन् ।  प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकहरू नै आफूले अध्यापन गर्ने विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तरप्रति विश्वास गुमाउँदै आफ्ना सन्तान निजी विद्यालयमा पढाइरहेका छन् ।  

शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सर्वप्रथम विद्यालयको भौतिक संरचनामा व्यापक सुधार गरी शिक्षक छनोट प्रक्रिया, तालिम तथा निरीक्षण पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नु जरुरी छ ।  प्रत्येक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरूलाई राजनीतिक क्रियाकलापबाट मुक्त राख्ने र पेसाप्रति जिम्मेवार बनाउनु पहिलो आवश्यकता हो ।  विद्यालय शिक्षा नै समग्र शैक्षिक विकासको जग भएकाले शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि दैनिक सात–आठ घण्टा विद्यालयमा पठन पाठन हुनुपर्ने, २२० दिनभन्दा बढी अनिवार्य विद्यालय खुल्नुपर्ने, प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्र शिक्षक नियुक्ति गर्नु पर्ने, योग्य दक्ष विषय शिक्षकको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने, अस्थायी, राहत, करार लगायत विभिन्न नाउँमा राजनीतिक दबाब र भनसुनका भरमा जो जस्ता व्यक्ति पनि शिक्षक हुने व्यवस्था तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरू नियमित विद्यालय उपस्थित हुनुपर्ने, अध्यापनमा जुट्नुपर्ने र निरन्तर मूल्याङ्कन पद्धति लागू गरी सुधारात्मक शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था आवश्यक छ ।

आर्थिक तथा प्रशासनिक मामलामा निजी विद्यालयको मनोमानी र विकृति कम छैनन् तर शैक्षिक गुणस्तरका दृष्टिमा सरकारी विद्यालयले निजी विद्यालयबाट लिनसक्ने पाठ धेरै छन् ।  प्रधानाध्यापकको व्यापक निगरानी र शिक्षकको लगनशीलता तथा जिम्मेवारी अनि विद्यार्थीको मिहिनेतले उत्कृष्ट अङ्कका साथ शतप्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउन सकिन्छ भन्ने पाठ निजी विद्यालयले सिकाएको छ ।  आज बहुसङ्ख्यक नेपाली विद्यार्थी प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्ने र ठूलो सङ्ख्यामा विदेशमा गएर उच्च शिक्षा पढ्न सक्ने बनाएको निजी विद्यालयले नै हो ।  यो शिक्षा नहँुदो हो त आज सीप र दक्षता विनाका शैक्षिक प्रमाणपत्र बोकेका बेरोजगार युवाको लाखौँ जमात देशमा हुन्थ्यो ।  

हाल सरकारले कुल बजेटको साढे एघार प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरेको छ ।  वार्षिक एक खर्ब रुपियाँ निजी क्षेत्रबाट शिक्षामा खर्च भइरहेको छ भने विदेश अध्ययन गर्न जानेले पनि वार्षिक उत्तिकै हाराहारीमा रकम खर्च गरिरहेका छन् ।  राष्ट्रिय ढुकुटीबाट खर्च हुने वार्षिक कम्तीमा तीन खर्ब रुपियाँ केवल साक्षरता शिक्षामै सीमित रहेको छ ।  हाल प्रति विद्यार्थी १२ हजार ३१४ रुपियाँ सरकारी कोष बाट खर्च हुने गरेको छ तर पनि सामुदायिक विद्यालयमा पाँच वर्ष अघिको तुलनामा झण्डै आठ लाख विद्यार्थी कम भइसकेका छन् ।

अब माध्यमिक शिक्षालाई उच्च शिक्षाको आधारको रूपमा विकसित गर्न शैक्षिक गुणस्तर व्यापक वृद्धि गर्ने रणनीति सरकारले अख्तियार गर्नु जरुरी छ ।  प्रत्येक तह अनुरूपको सीप र क्षमता हासिल गर्ने शिक्षा दिइनुपर्छ ।  स्नातक तह अध्ययनका लागि प्रस्थान बिन्दुका रूपमा माध्यमिक तहको शिक्षालाई परिमार्जन गर्नु जरुरी छ ।  

राज्यले शिक्षामा गर्ने न्यून आर्थिक लगानीको दृष्टिकोणले सबै बालबालिकालाई सरकारले मात्र शिक्षा पु¥याउन नसक्ने अवस्था छ ।  राष्ट्र विकास र समाज परिवर्तनका लागि सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्न किन असक्षम बनिरहेको छ सार्वजनिक शिक्षा ? सरकार शिक्षकलाई राजनीति गर्न नदिएर शिक्षामा कायापलट हुने ठानिरहेको छ ।  १२ कक्षासम्मको माध्यमिक शिक्षा क्रमशः निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउने सरकारी घोषणा हालकै लोसे शैली अनि शिक्षक व्यवस्थापन र भौतिक संरचनाले पूरा होला र ? सोच्नुपर्ने पहिलो विषय यही हो ।  १२ कक्षासम्म माध्यमिक शिक्षा हुने भएपछि रोजगारमूलक तथा सीपप्रधान शिक्षा दिने गरी पाठ्यक्रममा परिवर्तन तथा सुधार आवश्यक छ ।  उच्च माध्यमिक तहमा विभिन्न संकायमा अध्ययन गरिने अनगिन्ती विषयको व्यवस्थापन आइन्दा विद्यालयहरूले कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न महŒवपूर्ण छ ।  विशेषतः प्राविधिक विषय अध्ययनका लागि चाहिने प्रयोगशाला, परीक्षण प्रविधि र पुस्तकालयको उपयुक्त व्यवस्था सरकारको पर्याप्त लगानी, पूर्व तयारी र निगरानी विना सम्भव हुँदैन ।  सार्वजनिक विद्यालयको उही गुणस्तरहीन शिक्षा आर्जन गर्ने मध्यम क्षमताका विद्यार्थी सार्वजनिक प्रशासनतर्फ जाने र त्यस्ता शैक्षिक पदाधिकारीबाट भविष्यमा बन्ने शिक्षा नीति र प्रणाली कस्तो होला ? यो विचार गर्दै शिक्षा गुणस्तरीय बनाउने हरउपाय अपनाउनुपर्छ ।  

नेपालका शिक्षा नीति र शिक्षा प्रणालीका निर्माता राष्ट्रिय परिवेश र आवश्यकताभन्दा बाह्य दबाब र लहडमा नीति नियम बनाउँछन् भन्ने आम बुझाइ छ ।  हुन पनि सार्वजनिक शिक्षाका लागि बनाइने शिक्षा नीति नियम तिनले आफ्नै सन्ततीका लागि उपयुक्त ठान्दैनन् ।  उनीहरूलाई नै यो शिक्षा गुणस्तरको विश्वास छैन ।  शैक्षिक विकासका नाउँमा फितला नीति नियम बनाउँदै शिक्षामा गुणात्मकभन्दा मात्रात्मक सुधार देखाइ विदेशी अनुदान हात पार्ने कार्यमा सरकार उद्दत रहँदै आएको पाइन्छ ।  बारम्बार शिक्षा योजना र आयोग बन्ने तर उपलब्धिमूलक नहुनुको कारण यो पनि हो ।  आफ्ना सन्तानले पढ्नु नपर्ने भएपछि त्यस्ता शैक्षिक पदाधिकारीबाट आफ्नो स्वार्थनुकूल शिक्षा नीति लागू हुँदै आएकोमा शङ्का रहन्न ।  आम सर्वसाधारण अनि शिक्षा नीति बनाउने र शासन चलाउनेका सन्तानले एकै शिक्षालयमा बसेर पढ्न सक्ने र सुहाउने शिक्षा व्यवस्था आजको आवश्यकता हो  । 

- पविता मुडभरी पुडासैनी / गोरखापत्रबाट