- हरिसुन्दर छुकां / काभ्रे - शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्य हुन र सक्रिय राजनीतिमा लाग्न बञ्देज लगाए पछि सर्वत्र त्यसको स्वागत भएको थियो । पार्टीको जिल्ला तथा स्थानीय तहको राजनीतिमा लागेका शिक्षक भने यसबाट बेखुस थिए । ऐन कार्यान्वयन पछि नियमावली निर्माणको तहमा छ । दलका कार्यकर्ता शिक्षक चाहिँ ऐनको उक्त व्यवस्थाको वेवास्ता गर्दै भनिरहेका छन्, ‘ऐनले राजनीति नगर भने पनि यसले हामीलाई रोक्दैन ।’

तर ऐनले भन्छ, ‘कोही शिक्षक कुनै पनि दलको सदस्यका रुपमा कार्यकारिणी पदमा बसे शिक्षण पेशाबाट हटाउन सकिने छ ।’

कक्षा कोठा र विद्यार्थी भन्दा दलको झोला बोकेर हिंड्ने पार्टीका कार्यकर्तालाई ऐनले भने अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले पेशाबाट निकाल्न सक्ला ?

‘यो व्यवस्थाले हामीलाई न त राजनीतिक दलको सदस्यता लिनबाट रोकेको छ न त पार्टीका भ्रातृसंगठन बनेका शिक्षक संगठनसंग आवद्ध हुन नै, त्यसैले यसले हाम्रो काममा केही फरक पार्दैन,’ वैद्य माओवादी निकट अखिल नेपाल प्रगतिशील शिक्षक संगठन काभ्रेका अध्यक्ष एवं काभ्रेको विन्ध्यवासिनी माविका शिक्षक डिल्ली गौतमले भने ।

विप्लब माओवादी निकट अखिल नेपाल शिक्षक संगठन(एन्टो)का अध्यक्ष एवं धुलिखेलको मण्डलीदेवी प्राविका शिक्षक भीमसेन गौतमले पनि शिक्षा ऐनको उक्त संशोधनले शिक्षकलाई राजनीति गर्न नरोकेको बताए । ‘यो ऐनले हामी (शिक्षक) लाई राजनीति गर्न रोकेको छैन, सदस्य रहेर काम गर्न त्यति गा¥हो छैन’, उनले भने ।

शिक्षकहरुको नियामक निकाय शिक्षा विभागलाई यो गम्भीर चुनौतिको विषय हो । आफू माताहतका शिक्षक ऐनको छिद्रमा टेकेर आफूलाई दलको कार्यकर्तानै बनाइराख्न गर्व गरिरहेका बेला मन्त्रालयले कारबाहीको आँट गर्ला ? विश्लेषकहरु मन्त्रालयले कारबाही गर्न चाहे पनि मन्त्री बनेर आउने कुनै अमुक दलका नेताले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लान नदिने टिप्पणी गर्छन् ।

यदि शिक्षकले पेशाको र ऐनको सम्मान गर्थे भने उनीहरुले कि पेशा छाडिसकेका हुन्थे कि दलको कार्यकर्ताको हैसियतमा पाएको पद । कक्षा कोठाभन्दा दलको झोलानै प्रिय भएका कारण काभ्रेको नाला उग्रचण्डी गाविस वडा नं. १ मा रहेको चण्डेश्वरी उमाविका अंग्रेजी शिक्षक श्यामप्रसाद पाण्डेय जस्ता सयौँ शिक्षक दलले दिएको पदलाई आफ्नो परिचय बनाइरहेका छन् । शिक्षक उनीहरुका लागि दोस्रो पदजस्तो भएको छ । पाण्डेय एमाले निकट राष्ट्रिय शिक्षक संघ काभ्रेका शिक्षक नेता मात्र होइनन्, एमाले काभ्रेको सदस्य पनि हुन् । र उनी विना हिचकिचाहट विद्यालय समयमा पनि पार्टीको काममा व्यस्त छन् ।

‘शिक्षकहरु मात्र होइनन्, स्रोत व्यक्तिहरु पनि दलका सक्रिय कार्यकर्ता छन्’, जिल्ला शिक्षाका एक कर्मचारी भन्छन् । स्रोत व्यक्तिहरु क्रमशः महेश्वर जंगम एमालेको जिल्ला सचिवालय सदस्य, पेशलकुमार यादव कांग्रेस महासमिति सदस्य र चेतबहादुर लामा माओवादी केन्द्रको जिल्ला कमिटी सदस्य हुन् ।

काभ्रे सानो उदाहरण हो, देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत अधिकांश शिक्षक कुनै न कुनै दलको जिल्ला तथा स्थानीय स्तरको नेतृत्वमा छन् ।

काभ्रेका जिल्ला शिक्षा अधिकारी चाहिँ दलका कार्यकर्ताा शिक्षकलाई के गर्ने अलमलमा छन् । शिक्षा अधिकारी दीपेन्द्र गुरुङ भन्छन्, ‘ऐनले राजनीतिमा लाग्न नपाउने त भन्यो तर त्यस सम्बन्धमा अहिलेसम्म हामीलाई मन्त्रालय र विभागबाट कुनै परिपत्र भएको छैन ।’

परिपत्र आयो भने त्यस्ता शिक्षकलाई उनी कारबाही गर्न सक्लान् ? उत्तरमा उनले भने, ‘ऐनमा भएको कुरालाई अक्षरशः पालना गर्न कुनै कसर नराखी सो सम्बन्धमा के गर्न सकिन्छ भनेर विभाग र मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको छु ।’

शिक्षकलाइ राजनीतिमा लाग्न नपाउने ऐनको व्यवस्था प्रति बेखुस शिक्षक कम र कांग्रेस प्रतिनिधिका रुपमा धेरै चिनिने नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष केशव निरौलाले शिक्षकले ऐनमा भएको व्यवस्थाले अन्योल सिर्जना गरेको बताए ।

‘ऐनको व्यवस्था शिक्षकले राजनीति गर्न पाउने, झोला बोक्न पाउने, प्रचार प्रसारमा हिँड्न पाउने तर पदमा मात्र बस्न नपाउने जस्तो देखिन्छ’, उनले एडुखबरसित भने, ‘यस्तो व्यवस्था गरेर के गर्न खोजेको हो थाहा छैन ।’ उनले ऐनको व्यवस्था शैक्षिक दृष्टिकोणले नभएर राजनीतिक र पदीय स्वार्थबाट आएको आरोप लगाए । भने, ‘शिक्षा ऐनले सारा राजनीतिक काम गर्न छुट दिने अनि पदमा मात्र नबस् भनेर भन्न पाइन्छ ?’
यसबारे मन्त्रालय पनि खास प्रष्ट छैन । आफ्नो सदाबहार शैलीमा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘ऐन कार्यान्वयन हुन्छ ।’

यद्यपि राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेसँगै ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । तर शिक्षक दलको कार्यकर्ता बन्न नपाईने यो ब्यवस्थालाई लागू गर्ने आँट मन्त्रालयमा देखिँदैन । ‘पदाधिकारीका रुपमा राजनीति गर्न नपाउने भन्ने कुरा कानूनमै छ, अब त्यसको थप व्याख्या आवश्यक छ, नियमावलीले त्यसलाई प्रष्ट बनाउनु आवश्यक छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव डा. हरि लम्सालले भने, ‘नियमावलीमा कार्यकारिणी पद भनेको के हो ? भन्ने प्रष्ट पारिदिनु पर्छ ।’

प्रकाशित मिति २०७३ साउन १९ गते