- केदारनाथ बराल / काठमाडौं १४ साउन /  चितवन मेडिकल कलेजले २०७२ पुस २६ मा प्रकाशित गरेको भर्ना हुन आउने विद्यार्थीहरूको सूचीमा मेरो छोरा आशिष बरालको नाम १६ नम्बरमा थियो । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले लिएको प्रवेश परीक्षामा पास भएकाले छोराले भर्ना नपाउने कुरै थिएन । सूचना निस्किएको भोलिपल्टै म कलेजमा पुगें । कलेजले पहिलो किस्ताबापत साढे चौबीस लाख लाग्ने कुरा बताएको थियो । पुरै एमबीबीएसको पढाइ सक्दा ४३ लाख रुपैयाँ लाग्ने कलेजको भनाइ थियो । जबकि सरकारले भने ३५ लाखमा पढाइ सक्नुपर्ने नियम बनाएको थियो ।

पैसा बोकेर भर्ना गर्न जाँदा पो थाहा भयो, मेरो छोराको कोटामा अरू नै कसैलाई भर्ना गराइसकिएको रहेछ । त्यस्तो किन गरियो भनेर प्रश्न गरें, तर कसैले सही उत्तर दिएनन् । २८ गते फेरि बोलाइयो । दिनभर कलेजमा कुर्दा पनि निर्णय नगरी फर्काए । मैले निवेदन दर्ता गर्न खोज्दा कलेजले मानेन । २९ गते त भर्नाको अन्तिम मिति थियो त्यसैले अघिल्लो दिनै रात्रि बस चढेर काठमाडौं आएँ ।

चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का डिन राकेश श्रीवास्तवलाई भेट्न खोजें । उनले मेरो समस्या सुन्न र भेट्न सुरुमा मानेनन् । निवेदन लेखेर दिन्छु भन्दा दर्ता गर्न मानेनन् । धेरै किचकिच पछि मलाई आईओएम र शिक्षा मन्त्रालय दुवैको नाममा निवदन लेख्न भनियो । त्यसै गरें । धेरै नै जोड गरेपछि आईओएमका तत्कालीन प्रमुख श्रीवास्तवले भेट्न समय दिए । उनले मेरो कुरै सुनेनन् र उल्टै भने, ‘तपाईं नै भर्ना गर्न नजानुभएको हो कि ।’ प्रतिउत्तरमा भने, ‘आज भर्नाको अन्तिम दिन हो । तपाईंले कलेज सञ्चालकसँग कुरा गरिदिनुस् । मेरो छोरा पैसा बोकेर कलेजमै भर्ना गर्न बसेको छ ।’ तर उनले मेरो कुरा मानेनन् । मैले भनें, ‘तपाईंले न्याय नदिने हो भने अख्तियार जान्छु ।’

न्यायको आसमा म तुरुन्तै अख्तियार पुगें । सबै विवरण खुलाएर निवेदन दिएँ र सरकारी अधिकारीलाई भेटें । त्रिवि हेर्ने अनुसन्धान अधिकारी विभूति कोइरालालाई भेटें । उनले मेरो कुरा पूरा नगर्दै भने, ‘तपाईंको बारेमा आईओएमबाट पनि कुरा आएको थियो ।’ मैले पत्तो पाइहालें, आईओएमबाट फोन आइसकेछ । मेरो अनुमानमा डिन कार्यालयमा पनि कलेजले फोन गरेर सबै तारतम्य मिलाइसकेको थियो । त्यही भएर मेरो निवेदनउपर केही भएन । विभूतिले प्रक्रिया चाल्ने आश्वासन दिए ।

प्रत्येक दिन चितवन भीमनगरस्थित घरबाट विभूतिलाई फोन गरेर कारबाहीको प्रक्रिया के भयो सोध्थें । १२ दिनपछि मात्रै विभूतिको टेबलमा फाइल आएछ । तर त्यसपछि पनि कारबाही प्रक्रिया चलेन । नाम निस्केर पैसा तिर्न तयार हुँदा पनि मेरो छोराले एमबीबीएसमा भर्ना पाएन । डेढ महिनासम्म कुर्दा पनि कुनै निर्णय भएन । न अख्तियारले केही गर्‍यो न आईओएमले । आजित भएर मैले अख्तियारका सहसचिव विष्णुप्रसाद पोख्रेलसँग समस्या राखें । उनले भने, ‘अब हामी ताकेता गर्छाैं ।’

बारम्बारको ताकेतापछि विष्णुले डेढ महिनापछि आईओएमका सहायक डिन शरदराज वन्त, कलेजकी कर्मचारी इन्दिरा नेपाल र कलेज सञ्चालकमध्येका एक विदुर वस्तीलाई कार्यालय डाकेर बयान लिएछन् । त्यसपछि पनि मैले निर्णयका लागि अख्तियारमा ताकेता गरिराखें । अख्तियारले निवेदनको साढे दुई महिनापछि बल्ल २०७२ चैत १७ गते आईओएमका नाममा पत्र काटेछ ।

आईओएमले सोही पत्रका आधारमा कलेजलाई पाँच दिनभित्र कार्यान्वयन गर्न भन्ने पत्र काटेछ । तर यसरी पत्र काटिएको कुरा न मलाई आईओएमले जानकारी दियो न पत्र पाएको कुरा कलेजले नै । मैले अरू नै सूत्रबाट चौथो दिन यसरी पत्र काटिएको थाहा पाएँ । पत्रमा मेरो छोरालाई भर्न गर्नु भन्ने स्पष्ट आदेश थिएन । त्यसमा त भर्ना गर्नु न्यायोचित हुने भन्ने खालको अमूर्त भाषा थियो । चौथो दिन नै म भर्ना गर्न जाँदा कलेजले मानेन । मैले त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि निवेदन दिए । तर प्रशासनले यसबारे केही कदम चालेन ।

कलेजले भन्छ, आईओएमले एउटा कोटा नथपी तपाईंको छोरा भर्ना गर्न मिल्दैन । आईओएम भन्छ, यो त कलेजको बदमासी हो । हामीलाई के भन्नुहुन्छ ? जसको बदमासी भए पनि मेरो छोराले पढ्नै नपाउने के गल्ती गरेको थियो । काठमाडौं आएर फेरि आईओएमका निमित्त डिन विमलकुमार सिन्हालाई भेटें । उनले त उल्टै अदालतको आदेश नभई भर्ना गर्न मिल्दैन भने । पछि मैले आईओएमसँग कलेजमा भर्ना भएका विद्यार्थी, एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा पास गरेका सबै विद्यार्थीको नामावली मागें । सूचनाहरूलाई अध्ययन गर्दा के थाहा भयो भने, मेरो छोराको कोटा कम नम्बर ल्याएको अरू नै विद्यार्थीलाई दिइएको छ । प्रवेश परीक्षामा ६२ भन्दा कम स्कोर ल्याउने ८ विद्यार्थी त्यस कलेजमा भर्ना भएका देखिन्छन् । तर अब्बल नम्बर ल्याएको मेरो छोरालाई पढ्न नदिने काम भयो ।

न्यायका निम्ति म दर्जन पटक काठमाडौं धाइसकें । तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलकहाँ पनि यसबारे खबर पठाएँ । तर न्याए पाइनँ । मैले अनौपचारिक रूपमा बुझदा मेरो छोराको कोटा अरू नै कसैलाई धेरै शुल्क लिएर बेचिएछ । यस्तो कोटा धनीमानीका छोराछोरीले ६० देखि ७० लाख रुपैयाँसम्म तिरेर किन्छन् रे । न्याय पाउन अब म क–कसको दैलो धाउनुपर्ने हो ? मेरो छोराले एमबीबीएस पढ्न नपाउनुको जवाफ राज्यले दिनुपर्छ कि पर्दैन ?

(जनकराज सापकोटासँगको कुराकानीमा आधारित)