- कृष्ण थापा / शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनसंगै देशभरका सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति भंग भएको छ । असार १५ गते देखि लागू भएको संशोधित शिक्षा ऐनको जानकारी सहित शिक्षा विभागले गत साउन ५ गते ७५ वटै जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ ।

उक्त पत्रमा मुख्यत ३ वटा काम क्रमशः शिक्षा ऐनको साविकको दफा १२ को उपदफा १ मा संशोधन भई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन प्रक्रिया सम्बन्धमा फरक व्यवस्था गरेकोले साविकको दफा १२ मा संशोधन गरेको व्यवस्था बमोजिम सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको कार्य गर्ने गराउने, सामुदायिक विद्यालयमा रिक्त शिक्षक पदमा करार शिक्षक पुर्ति गर्ने सम्बन्धमा संशोधित व्यवस्था अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरि शिक्षा नियमावली २०५९ को विद्यालय व्यवस्था र प्रकृया अनुसार नै करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने / गराउने तथा विद्यालयको नाम परिर्वतन गर्ने सम्बन्धमा शिक्षा ऐन २०२८ आठौं संशोधनको दफा २ ले   विद्यालयको परिभाषा गरे अनुरुप विद्यालयहरुको नाम कायम गर्ने कार्य गर्ने भन्ने उल्लेख छ । सोही पत्रमा शिक्षा विभागले नयाँ ऐनमा व्यवस्था भए वमोजिम सबै विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठन प्रकृया अगाडि बढाई सकिएको छ पनि भनेको छ ।

निर्देशन पत्रले सिर्जेको भ्रम

विभागले पठाएको उक्त पत्रले केही भ्रम र चुनौति हामी सामु छाडेको छ :

- संशोधित शिक्षा ऐनमा भएको नयाँ प्रावधान अनुसार नेपालका सबै विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरु गठन गर्ने कार्यतालिका शिक्षा नियामावली बनेपछि मात्र गरिनु पर्ने हो वा यहि समयमा गर्नुपर्ने वाध्यकारी अवस्था हो ? विद्यालय व्यवस्थापन समिति आफैं भित्र अन्यौलता देखिएको छ ।

- अहिलेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरु विघठित हुन् वा निष्क्रिय हुन् या पुर्नगठन गर्ने हो ? विद्यालय व्यवस्थापन समिति भित्रै अन्यौलता देखिएको छ । यो गठन प्रकृया कहिले देखि थालनी हुन्छ र कहिले टुंगिन्छ ? र यो रिक्त अवस्था कहिले सम्म रहला ?

- यो नयाँ व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्र साँगुरो हुने छ भन्ने भ्रम फैलिएको छ । के गठन प्रकृया पहिले भन्दा सहज होला ? वा झन् बढि राजनैतिक भुमरीमा फस्दै जाला वा कसरी विश्वस्त हने  होला ?  

- शिक्षा ऐनको सातौं संशोधन देखि यहाँसम्म आई पुग्दा सबै विद्यालयहरुमा व्यवस्थापन समितिहरु बन्न सकिरहेका थिएनन् अबको अवस्थामा शिक्षा विभागको कार्यतालिका भित्रै विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरु गठन सक्ने कार्ययोजना सम्पन्न होला ?

- विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकहरु अनिवार्य हुने छैनन् भनिएको छ तथापि विद्यालयलाई सहयोग गर्ने जो सुकै व्यक्ति वा चन्दादाताले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा तावेदारी बन्न सक्ने छन् भने गठन प्रकृयामा पैसाको चलखेल, दलगत हस्तक्षेप नहोला भन्ने सुनिश्चित होला की नहोला ? 

- अब बन्ने विद्यालय व्यवस्थापन समिति समयमा भएन भने विद्यालय अझ अस्तव्यस्त हुदै जाने अवस्था बनेर जाने सम्भावना बढ्ला र गठन प्रकृया अगाडि बढाउँदा कस्ले वि.व्य.स छनौट गर्ने र कसरी गर्ने त्यसको नियन्त्रण सरकारले कसरी गर्ने भन्ने निर्वाचन पद्धतिको सुनिश्चित कसरी हुन सक्ला ? आदि आदि  ।

अपेक्षा

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालका करिब ३० हजार   सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका  पदाधिकारीहरुको राष्ट्रिय साझा छाता संगठनको रुपमा क्रियाशिल रहेको राज्यको अभिन्न संस्था भएकोले महासंघको धारणा देहाय वमोजिम रहने छ  ।

- शिक्षा मन्त्रालय तथा शिक्षा विभागले प्रारम्भ गरेको नयाँ प्रावधान अनुरुप विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन प्रकृयालाई महासंघले अवसरको रुपमा लिएको छ यस अभियानलाई महासंघले क्रियाशिल रुपमा सघाउने छ  ।

- विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको कार्य तालिकामा ढिलासुस्ती र अन्यौल ग्रस्त निर्वाचन पद्धतिले विद्यालय व्यवस्थापन समिति रिक्त रहने र नियन्त्रण वाहिर हुन सक्ने खतरा तर्फ सचेत रहि सरकारले आफ्नो कार्ययोजना सुनिश्चित गरोस् ।

- अब बन्ने व्यवस्थापन समितिलाई विद्यालय प्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन उसका काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्र नियमावलीमा स्पष्ट प्रावधान सहित गठन प्रकृया सहज बनाउन सरोकारवाला निकायहरु वीच समन्वय गर्ने अभ्यासको थालनी गरोस् ।

- विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन सम्बन्धि निर्वाचन कार्यविधी बनाउन, गठन प्रकृयामा प्रत्यक्ष सहजीकरण गर्न सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयलसंग संस्थागत समन्वय गर्न महासंघ सदैव तयार रहेको छ र कार्यक्रमिक योजना समेत संगै बनाउन सक्नेछ  ।

- सामुदायिक विद्यालयहरुको पुर्ण स्वामित्व स्थापित गर्न सम्बन्धित समुदाय र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अग्रसरता बढाउँदै जिम्मेवार, ईमान्दार र विद्यालय पुर्ननिर्माणको लागि समेत जन परिचालन गर्न सक्षम विद्यालय व्यवस्थापन समिति बनाउने अबसरको रुपमा उपयोग गर्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरु र  महासंघ संगसंगै जान सक्नेछ ।

(थापा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालका कन्दीय अध्यक्ष हुन् )

प्रकाशित मिति २०७३ साउन १३ गते