- हरिसुन्दर छुकां / भक्तपुर - विद्यालयमा शिक्षक अभावको समस्या समाधान गर्न सरकारले भर्चुअल कक्षाको अवधारणा ल्याएको छ । त्यसका लागि सरकारले एकसय वटा सामुदायिक विद्यालयहरु छनौट गरी सकेको छ । शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रका अनुसार स्मार्ट बोर्ड प्रविधि मार्फत भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी थालेका विद्यालयहरु भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरुका हुन् ।

केन्द्रका उपनिर्देशक शिवकुरमार सापकोटाले उक्त प्रविधिबाट पठनपाठन गराउने अवधारणाका लागि ११ वटा जिल्लामा काम भइरहेको बताए । ‘साउन मसान्त भित्रमा कक्षा सञ्चालन हुने गरी विद्यालयहरुमा दु्रतगतिमा  काम भइरहेको छ ।’ सापकोटाले भने ।

भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरु मध्ये यो वर्ष काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, मकवानपुर, सिन्धुली, दोलखा, रसुवा र ओखलढुंगामा सो प्रविधिबाट पठनपाठन गर्न लागिएको हो ।
‘यो प्रविधि पछि कक्षामा शिक्षक नभएको अवस्थामा पनि विद्यार्थीले अब टेलिभिजन हेरेरै सिक्न पाउँछन् ।’ उपनिर्देशक सापकोटाले थपे, ‘यस प्रविधिबाट पढाइ सञ्चालन गर्दा मुलुकभरको जुनसुकै कुनाका विद्यार्थीले आफू अध्ययनरत विद्यालयको एउटा कोठामा बसेर काठमाडौंबाट शिक्षकले पढाएको विषय वस्तुबारे जानकारी लिन पाउनेछन् ।’ विद्यालयहरूमा विषयगत शिक्षक अभावका कारण पठनपाठनमा समस्या परेको भन्ने गुनासोको समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

सो प्रविधिबाट पठनपाठन गराउनका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृत प्राप्त गरेका विभिन्न डिजिटल पाठ्य सामग्री प्रयोग गरिने योजना रहेको छ । त्यसको लागि अहिले केन्द्र पाठ्य सामग्री तयारीमा जुटेको छ ।
‘उक्त प्रविधि मार्फत कक्षा सञ्चालनका लागि हामीले एक सय विद्यालयका १÷१ जना शिक्षकलाई तालिम पनि दिइसकेका छौं,  सापकोटाले भने, ‘अहिले प्रत्येक विद्यालयहरुमा अन्तिम तयारीको काम भइरहेको छ ।’

छनोटमा सिन्धुपाल्चोकका १२, गोराखाका १०, सिन्धुलीका १०, कमवानपुरका ९, रामेछापका ८, ओखलढुंगाका ७, दोलखाका ८, नुवाकोटका १०, धादिङका ११, काभ्रेपलाञ्चोकका १३ र रसुवाका २ विद्यालय छनोटमा परेका छन् । उनका अनुसार छनोटमा परेका ती विद्यालयलाई केन्द्रले ५० इञ्चकोे टेलिभिजन, ल्यापटप तथा डेस्कटप कम्प्युटर, प्रोजेक्टर, एडप्टर, इन्टरनेट डिभाइस, क्यामरा लगायतका उपकरण निःशुल्क उपलब्ध गराइसकेको छ ।

त्यसका लागि सरकारले प्रत्येक विद्यालयका लागि रु. ५ लाख विनियोजन गरिसकेको जनाउँदै कूल रु. १८ करोड ९४ लाखको लागतमा सो प्रविधि जडानको काम जारी छ ।

प्रकाशित मिति २०७३ साउन १२ गते