काठमाडौं १२ साउन / सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक सोमबार संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । यो विधेयकमा डा। गोविन्द केसीले उठाएका केही माग समावेश भएका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले गत वैशाख अन्तिम साता विधेयकको मस्यौदा तयार गरेर सरकारलाई बुझाएको थियो । यही विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएर सरकारले संसदमा दर्ता गराएको हो । विधेयकमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको कार्यक्रम सञ्चालनको आशयपत्र ९एलओआई० दिन नहुने प्रस्ताव गरिएको छ । डा। केसीले भने मनसाय पाइसकेका मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिने र पाइसकेको नवीकरण गर्न नहुने माग राखेका थिए ।

एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटाभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने प्रावधान विधेयकमा छ । यो विधेयक संसदबाट पारित भएमा काठमाडौं र त्रिविबाहेक अन्य विश्वविद्यालयले मात्रै सम्बन्धन दिन पाउने छन् । केसीले सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्‍याउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

एमबीबीएस, नर्सिङ र डेन्टललगायत स्वास्थ्य विज्ञानसम्बन्धी स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहको प्रवेश परीक्षाका लागि विधेयकले साझा राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षाको परिकल्पना अघि सारेको छ ।

कान्तिपुरबाट