काठमाडौं ११ साउन / नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी चिकित्सा सेवामा संलग्न रहेको अभियोगमा पक्राउ परेका चिकित्सक १० हजारदेखि ३५ लाख रुपियाँसम्म धरौटीमा छुटेका छन् ।  मुलुकभरका विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी अस्पतालमा कार्यरत ५७ जना चिकित्सक नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको अभियोगमा पक्राउ परेका थिए ।  प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले ‘क्वाक’ अप्रेसन सञ्चालन गरी उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो ।

सीआईबीका अनुसार पर्साका मोहमद रुहुल्ला र मोरङका लीला राजवंशी ३५ लाख, मोरङका सञ्जयकुमार दास २३ लाख ९० हजार, पर्साका दिनेशकुमार साह १८ लाख, पन्नालाल पटेल १५ लाख, मो. अबुल कलाम १३ लाख र रूपन्देहीका सञ्जय यादव ११ लाख धरौटी बुझाएर थुनामुक्त भएका छन् ।

त्यस्तै पर्साका सरोजकुमार सिंह १० लाख, झापाका रन्धिर राजवंशी नौ लाख ५० हजार, धनुषाका रामजी यादव आठ लाख, रामकुमार प्रधान सात लाख ७५ हजार, लमजुङका शिवराम श्रीमल छ लाख, कुशराज गिरी चार लाख, इर्षादुल हक तीन लाख ७५ हजार, दाङका विष्णुप्रसाद भुसाल दुई लाख ५० हजार र पर्साका निमेशपाल रमन दुई लाख धरौटीमा छुटेका छन् ।

चितवनबाट पक्राउ सुनील आचार्य, रजनी अग्रवाल, काठमाडौँका गणेश साह र  अरुणकुमार गुप्ता जनही एक–एकलाख धरौटी बुझाएर थुनामुक्त भएका छन् ।  कास्कीबाट पक्राउ परेका महेश्वर राय यादवसँग अदालतले सात लाख धरौटी माग गरेकामा बुझाउन नसकेपछि जेल चलान भएका छन् ।

ब्युरो प्रहरीले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र अभियोगमा पक्राउ परेका चिकित्सकले गरेको कामकारबाहीका आधारमा प्रतिव्यक्ति एक लाख ५० हजारदेखि एक करोड रुपियाँ बिगो दाबी गरेको थियो ।  तर, १३ लाख ६३ हजार बिगो दाबी गरिएका राहिल फराज अन्सारी बिदा धरौटी साधारण तारेखमा छुटेको प्रहरीले जनाएको छ ।

आफूलाई पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको नातेदार बताउने नीलिमा खड्का महतमाथि ४६ लाख २१ हजार बिगो दाबी गरिए पनि साधारण तारेखमा छुटेको र एक लाख ६८ हजार बिगो दाबी गरिएका सन्तोषकुमार झा ५० हजार धरौटीमा थुनामुक्त भएको जानकारी सीआईबीले दिएको छ ।

ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसपी) दिवस लोहनीले उनीहरूविरुद्ध बिगो दाबीसँगै सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दा दर्ता गरी कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया जारी रहेको बताउनुभयो ।  पहिलो चरणमा पक्राउ परेका १७ जनामध्ये थोरै धरौटीमा छुट्ने व्यक्ति विनीता यादव हुन् ।  यादवले १० हजार रुपियाँ धरौटी बुझाएको प्रहरीले जनाएको छ ।

तर, पछिल्लो चरणमा पक्राउ परेका ३७ जनासँग भने ५० हजारभन्दा बढी धरौटी लिएको छ ।  ब्युरो प्रवक्ता लोहनीले भन्नुभयो, “डाक्टरका रूपमा चिकित्सा पेसामा संलग्न हुन नपाउने गरी सबैजना निलम्बन भइसकेका छन् । ” नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पनि उनीहरू सबैलाई चिकित्सकका रूपमा सेवा गर्न नपाउने गरी निलम्बन गरेकाले पुनः त्यस्तो गल्ती दोहो¥याएको खण्डमा कडा कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ ।

अदालतको फैसलापछि काउन्सिलले दिने (एनएमसी) लाइसेन्स पनि रद्द गर्ने जनाएको छ ।  ५४ जना नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रधारी चिकित्सकको एनएमसी लाइसेन्स रद्द गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको काउन्सिलले जनाएको छ ।  मेडिकल काउन्सिलले नै कतिपय चिकित्सकको शैक्षिक प्रमाणपत्रमाथि शङ्का लागेपछि छानबिनका लागि सीआईबीसँग सहकार्य गर्नु परेको थियो ।  सीआईबी प्रवक्ता लोहनीले काउन्सिलले शङ्का गरेजति सबै चिकित्सक छानबिनमा आउने बताउनुभयो ।

‘क्वाक’ अप्रेसनअन्तर्गत चिकित्सकमाथिको अनुसन्धान जारी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।  मेडिकल काउन्सिलले पाँच हजार जना चिकित्सकको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको आशङ्का गरे पनि ब्युरो प्रहरीले भने करिब १२ सयजना चिकित्सक अनुसन्धानको घेरामा रहेको जनाएको छ ।  त्यस्तै कुशराज गिरी, पन्नालाल पटेल, सरोजकुमार सिंह, रामजी यादव, मनीष अर्याल, लिली राजवंशी, सञ्जयकुमार दास, सुनिल आचार्य, रजनी अग्रवाल, महेश्वर राय यादव, सन्तोषकुमार झा, श्रीराम घिमिरे र राहिल फराज अन्सारीमाथि थप अनुसन्धान गर्न सीआईबीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा फाइल पठाएको छ । 

गोरखापत्रमा देवबहादुर कुँवरले लेखेका छन् ।