काठमाडौ ९ साउन / प्राध्यापक डा. गोविन्द केसी अनशनको चौधौं दिन शनिबार पनि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आईओएम) को पठनपाठन र त्रिवि शिक्षण अस्पतालको सेवा प्रभावित बन्यो । त्यस्तै डा. केसीको समर्थनमा केही राजनीतिक दलका नेताकार्यकर्ता, चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थी तथा सर्वसाधारणले ऐक्यबद्धता जनाउँदै सडकमा प्रदर्शन गरेका छन् ।

माइतीघरबाट निकालिएको ऐक्यबद्धता र्‌याली नयाँबानेश्वरमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो । डा. केसीका माग पूरा गर्न दबाब दिने उद्देश्यले भएको प्रदर्शनमा सांसद, सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध नाराबाजी गरिएको थियो । प्रदर्शनका सहभागीलाई डा. केसीले भने फोनमार्फत नेपाली चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामाथि भइरहेको विकृतिबारे भाषण सुनाएका थिए । उनले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्नेमा आफ्नो लडाइँ भएको बताए ।

‘दुई तिहाइ विद्यार्थी गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित छन् । राजनीतिक हस्तक्षेपविरुद्ध पनि लडाइँ हो यो', उनले भने, ‘अख्तियारका प्रमुख पनि भ्रष्टचारमै डुबेका छन् । जसबाट अझै विकृति फैलिने आशंका बढेको छ ।' र्‌यालीमा नयाँशक्ति नेपाल, विवेकशील पार्टी, अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियन, चिकित्साशास्त्र तथा अन्य विषयका विद्यार्थी, रेजिडेन्ट चिकित्सक, मानवअधिकारकर्मी, कलाकार र सर्वसाधारणको बाक्लो उपस्थिति थियो ।

यसैबीच सरकार र डा. केसी पक्षबीच शनिबार वार्ता हुन सकेन । डा. केसीले उठाएका मागमा सरकारी टोली असहमत भएपछि बिहीबार र शुक्रबार अबेरसम्म पटकपटक भएका वार्ता अनिर्णीत बनेका थिए । औपचारिक रूपमा दुवै पक्षले छलफल सकारात्मक भएको बताए पनि वार्ता अझै लम्बिने सम्भावना देखिएको छ । सरकारी वार्ताटोलीले डा. केसीले अघि सारेका मागमध्ये संसद्मा प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावित मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विधेयकबारे बोल्न नमिल्ने भन्दै अडान लिएपछि सहमति हुन नसकेको हो ।

डा. केसी पक्ष भने मनमोहन प्रतिष्ठानलाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स ) अन्तर्गत वा पूर्ण सरकारी स्वरूपमा ल्याउनेमा सकारात्मक देखिएको थियो । वार्ताका संयोजक स्वास्थ्य सचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीले डा. केसीले उठाएका केही मागमा विज्ञसँग गहन छलफल आवश्यक देखिएकाले त्यसपछि मात्रै वार्ता सफल हुने संकेत गरे । ‘हामीले सहमतिको प्रयास गरिरहेका छौं', उनले भने, ‘तर पनि केही गम्भीर मुद्दामा कुरा मिल्न सकेको छैन ।'

‘महाभियोग हुन्न'
अनशनरत डा. गोविन्द केसी पक्षसँग लगातार दिन दिनको वार्तापछि सरकारी वार्ता टोलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखविरुद्ध महाभियोग र प्रस्तावित मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विधेयक फिर्ता आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै यसबाहेकका मागमात्र पूरा हुनसक्ने अडान लिएको छ ।

वार्ताका संयोजक स्वास्थ्य सचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीले अन्य मागका हकमा समिति सकारात्मक रहेको बताए । डा. उप्रेतीले जटिल बन्दै गएको स्वास्थ्य स्थितिलाई ध्यानमा राखेर तत्काल अनशन तोड्न पनि डा. केसीलाई आग्रह गरेका छन् ।

सरकारी वार्ता टोलीद्वारा शनिबार जारी विज्ञप्तिअनुसार डा. केसीले अघि सारेको मनमोहन प्रतिष्ठानको विधेयक फिर्ता गर्ने विषयमा संसदीय समितिमा डा. केसी पक्षले छलफल गर्न चाहेमा सरकारले सहजीकरण गरिदिने विकल्प पनि अघि सारिएको छ । अन्य मागका सम्बन्धमा राजनीतिक संयन्त्र बनाएर समाधान गर्न सहजीकरण गरिदिने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । डा. केसी पक्षले भने यी विकल्पमा असहमति जनाएको छ । डा. केसी पक्षले तयारी नभएको बताएपछि शनिबार भने वार्ता हुन सकेन ।

अन्नपूर्ण पोष्टमा दीपा दाहालले लेखको खबर