काठमाडौं ८ साउन / अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हस्तक्षेपमा सञ्चालित काठमाडौं विश्वविद्यालयको मेडिकल स्नातकोत्तर (एमडी/एमएस) प्रवेश परीक्षामा परीक्षा नियन्त्रकका छोरा नै प्रथम भएका छन् । विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक भागवत नेपालका छोरा ‘साहित नेपाल’ प्रथम भएका हुन् ।

४१०५ रोलनम्बरका साहितले ८१ अंक ल्याएका छन् । उनकै निकटतम प्रतिस्पर्धी दिलीपकुमार यादवले ७७ अंकमात्रै पाएका छन् । सुशासन समितिको शुक्रबारको बैठकमा सांसद अनिता परियारले आफ्नै सन्तान परीक्षामा सामेल भएको अवस्थामा अभिभावक पदमा रहनु मर्यादाविपरीत भएको बताइन् । ‘विद्यार्थीको परीक्षा लिने काम विश्वविद्यालयको हो, अख्तियारको होइन । अख्तियारले लिएको परीक्षालाई वैधता दिन मिल्दैन, खारेज हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘हामी अख्तियारको हाउगुुजीबाट तर्सिनु आवश्यक छैन ।अब छानबिन गरौं ।’

घटनाक्रम
गत जेठ १५ गते प्रवेश परीक्षाको तयारी भइरहेको केयूमा दुई दिनअघि नै अख्तियारको टोली पुगेको थियो । टोलीले प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेप गरी आफैं प्रश्नपत्र निर्माण गरेको थियो । ‘उहाँहरूको विज्ञ टोलीलाई हामीले स्वीकार गरेपछि संगालोबाट उहाँहरूले प्रश्नपत्र बनाउनुभयो र जाँच लिनुभयो,’ काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार भोला थापाले सुशासन समितिको बैठकमा भने, ‘स्क्यानिङ गरेर नै कापी जाँचिएको हो भने रिजल्ट निकाल्दा पनि अख्तियारको विज्ञ टोलीका एकजना सदस्य संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।’ (विस्तृत बक्समा) । उक्त परीक्षा प्रक्रियामा एसोसिएट डिनका रूपमा भागवत नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् ।

अख्तियारको टोलीमा काउन्सिलका पूर्वरजिस्ट्रार तथा मेडिकल सल्लाहकार डा. नीलमणि उपाध्याय, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य तथा शिक्षा समिति संयोजक डा. सुप्रभात श्रेष्ठ, किस्ट मेडिकल कलेजका डा. ऋषिकेश नारायण श्रेष्ठ, प्रहरी अस्पतालका डा.सरोज श्रेष्ठ तथा आईओएमका पूर्वडिन डा.शशी शर्मा, काउन्सिल पूर्वसदस्य सुबोध अधिकारी थिए । दुई साताअघि अख्तियारको टोली केयू पुगेर त्यहाँको सीसीटीभी फुटेजलगायत सबै विवरण नियन्त्रणमा लिएको स्रोतले बतायो ।

नैतिकताको प्रश्न
अख्तियारको सोझो हस्तक्षेपमा परीक्षा नियन्त्रककै सन्तान परीक्षामा संलग्न भएको घटना नैतिकताको प्रश्न त हो नै, त्यसलाई अनुचित कार्यका रूपमा पनि हेरिन्छ । ‘न्याय गरेर मात्रै हुँदैन, देख्नेले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्ने हुनुपर्छ,’ प्रशासनिक अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहाल परीक्षा प्रक्रियामा नातेदार जोडिएको घटनाको उदाहरण दिँदै भन्छन्, ‘अरूले सामान्य रूपमा पनि प्रश्न उठाउने अवस्था छ भने निर्णय प्रक्रियाबाट आफू अलग रहनुपर्ने हो ।’ दाहालसहित सदस्य कुमार योञ्जन तामाङ र दुर्गानिधि शर्माको इजलासले यस्तै घटनामा संलग्न जोडिएका एक निजामती कर्मचारीमाथि भएको कारबाहीको निर्णय सदर गरेको थियो ।

शाखा अधिकृत टीकाराम ढकालले श्रीमती वर्षा रेग्मीले २०६९ असोज १२ गते खरिदारको परीक्षा दिइरहेको मीनभवन केन्द्रमा केन्द्राध्यक्ष भई काम गरेकोमा लोक सेवा आयोगले दुई वर्ष तलब रोक्का गरेको थियो । उक्त विवाद निरूपणका क्रममा प्रशासनिक अदालतले स्वविवेकीय अधिकारको स्वेच्छापूर्वक र उचित प्रयोग गर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो । ‘विषयवस्तुको प्रकृति, तथ्यगत अवस्था र परिस्थितिजन्य स्थितिबाट संलग्न हुने अवस्था छ भने निर्णयकर्ता तटस्थ बस्नुपर्छ, निर्णय गर्नु हुँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ । तर अख्तियारले सञ्चालन गरेको परीक्षामा बाबु नै परीक्षा नियन्त्रक भएको घटनामा छोरा साहिद प्रथम भएका छन् । साहिद यसअघि औसत खालकै विद्यार्थी भएको उनका साथीहरू बताउँछन् ।

केयूको घटनामा अख्तियारकै विशेषज्ञ टोलीले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत विवादित व्यक्तिलाई सामेल गराएका छन् । अख्तियारको हस्तक्षेपले आफूलाई नैतिक बल मिलेको भन्दै नतिजा निकाल्ने प्रक्रियामा आफ्नो संलग्नता नभएको भनी भागवतले प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

विवादास्पद पृष्ठभूमि
अनुगमनका लागि केयू पुगेका अख्तियारको विज्ञ टोलीमा सहभागीमध्ये अधिकांश विवादास्पद पृष्ठभूमिका छन् । शशी शर्मा मेडिकल काउन्सिलका उपाध्यक्ष हुँदा एक वर्षभित्रै पटक–पटक विद्यार्थी कोटा बढाउने विवादास्पद निर्णयमा सामेल थिए । अख्तियारले शशी शर्माविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको उजुरीलाई २०७१ चैत १६ मा तामेलीमा राखिदिएको थियो ।

अर्का सदस्य सुबोध अधिकारी नेपाल मेडिकल काउन्सिलमै सदस्य रहँदा विवादमा परेका थिए । उनीमाथि पनि अख्तियारले छानबिन गरेको थियो । त्यसैगरी अख्तियारकै स्वास्थ्य विज्ञ रहेका नीलमणि उपाध्याय स्वास्थ्य मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले कारबाहीको सिफारिस गरेका व्यक्ति हुन् । ‘अख्तियारले जो/जोलाई कारबाही गर्नुपथ्र्यो, उनैलाई अघि लगाएर छानबिनका नाममा प्राज्ञिक निकायमा हस्तक्षेप गरिरहेको छ,’ आईओएमका एक चिकित्सकले भने ।

कान्तिपुर दैनिकमा कृष्ण ज्ञवालीले खबर लेखेका छन् ।