काठमाडौं - समाचार मूलक अनलाइनलाई ब्यवस्थित गर्ने कानूनी बाटो खुलेको छ । अनलाईनका नाममा मनलाग्दी भएको भन्दै आलोचना बढेसंगै यसलाई ब्यवस्थित गर्नु पर्ने आवाज उठेको थियो । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ पारित भएसँगै अनलाईन सञ्चार  माध्यम नियमनको आाधर तय भएको हो । नीतिले अनलाईनलाई वर्गीकरण गरी अन्य समाचार माध्यम सरह सुविधा र नियमनकोे व्यवस्था गरेको छ ।

सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गत बुधबार बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेको हो । उक्त प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अनलाइन मिडियाका कारण सञ्चार क्षेत्रमा विकृति बढेको भन्दै चिन्ता प्रकट गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्को २०७२ माघ १० मा गठित समितिले दिएको सुझावका आधारमा नीति स्वीकृत गरिएको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले जानकारी दिए ।

सरकारले कानूनविद् काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा समिति बनाएको थियो । उक्त समितले तयार गरी हस्तान्तरण गरेको प्रतिवेदनमा सञ्चार माध्यममा हुने लगानी, श्रमजीवी पत्रकारको अधिकार लगायतका विषय उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा प्रेस काउन्सिलको भूमिका र संरचनागत सुधार, आम सञ्चार नियामक निकायको रुपमा राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरणको गठन, सार्वजनिक सेवा प्रसारक नेपाल, विज्ञापन परिषद्को स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ ।

यो संगै स्वदेशी टेलिभिजन र विज्ञापन एजेन्सीलाई प्रोत्साहन गर्न तथा विदेशी विज्ञापनको प्रभाव रोक्न ‘क्लिन फिड’ लागू हुने भएको छ ।

संविधानमा नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा सञ्चार तथा सूचना सम्बन्धी संविधानको अनुसूचीमा निर्धारण गरिएका विषयलाई सोही अनुरूप स्पष्ट गरिएको छ , नीतिमा उल्लेख ।

प्रकाशित मिति २०७३ साउन ७ गते