Edukhabar
आइतबार, ०२ मंसिर २०८१
अन्तैवाट

११ दिनपछि बल्ल वार्ता समिति

विहीबार, ०६ साउन २०७३
काठमाडौं ६ साउन /  चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारको माग राखेका डा. गोविन्द केसीको आठौं अनशनको एघारौं दिन सरकारले वार्ता समिति गठन गरेको छ। बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य सचिव सनेन्द्रराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा शिक्षा सचिव विश्वप्रकाश पण्डित र प्रधानमन्त्री कार्यालयको सम्बन्धित विषय हेर्ने सचिव रहने गरी तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। 

सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले वार्ता समिति गठन गर्दै केसीलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेको बताए। डा. केसीको अनशन र यसबारे सरकारले गरिरहेको वार्ता प्रयासबारे बुधबार दिउँसो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चासो प्रकट गरेकी थिइन्। स्वास्थ्यमन्त्री रामजनम चौधरीलाई शीतलनिवास बोलाएर उनले सोधपुछ गरेकी थिइन्। केसीको अनशनलाई सहयोग गर्न बनेको सञ्जालका संयोजक जीवन क्षत्रीले वार्ता समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेका छन्। ‘हामी गम्भीर रूपमा वार्ता गर्न तयार छौं,’ उनले भने। आठौं पटक अनशन बसेका डा. केसीको स्वास्थ्य स्थिति बिग्रिँदै गएको उनको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन्।
बुधबार सभामुख ओनसरी घर्तीले अनशनस्थल त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेर डा. केसीलाई भेटेकी थिइन्। उनले स्वास्थ्य अवस्था प्रतिकूल बनेको भन्दै डा. केसीलाई अनशन स्थगित गर्न सुझाव दिएकी थिइन्। यसको प्रतिउत्तरमा केसीले चिकित्साशास्त्र अध्ययनलाई गुणस्तरीय बनाउन आफू अनशन बसेको बताएका थिए। ‘जेहेन्दार विद्यार्थी आर्थिक अभावमा कारण शिक्षा लिनबाट वञ्चित नहुन् भन्ने मेरो माग हो,’ उनले भनेका थिए। केसीले सभामुख घर्तीलाई आफ्ना तीनवटा मागको सम्बोधन संसद्बाट हुने बताउँदै पहल गर्न आग्रह गरेका थिए। यसको जवाफमा सभामुखले ‘म तपाईंका मागलाई प्रमुख दलका नेतासमक्ष राख्नेछु’ भनेकी थिइन्। 

कांग्रेस–माओवादी नेताद्वारा भेट 
नयाँ सत्ता समीकरणका लागि सक्रिय नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको बुधबारको बैठकमा समेत डा. केसीले उठाएका माग पूरा गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। केसीको स्वास्थ्यस्थिति चिन्ताजनक भएकाले दुई दलले उनले उठाएका मागलाई सम्बोधन गर्न अग्रसरता लिने निर्णय गरेका छन्। बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोग पारित गर्ने प्रस्तावबाहेक सबै माग पूरा गर्न सकारात्मक ढंगले वार्ता गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। ‘महाअभियोग लगाउने विषय संसदभित्रको अधिकारको विषय हो, एक–दुई दलले निर्णय गरेर हुँदैन,’ बैठकको निर्णयबारे कांग्रेस नेता रमेश लेखकले भने, ‘चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित माग पूरा गर्ने विषयमा कसरी ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ भन्ने छलफल गर्न दुई दलले प्रतिनिधि पठाएको हो।’ मंगलबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले ‘केसीका राजनीतिक बाहेकका’ माग पूरा गरी अविलम्ब अनशन अन्त्य गराउन सरकारसँग माग गरेको थियो।
बैठकपछि कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसी र माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्माले शिक्षण अस्पताल पुगी केसीलाई भेटेका थिए। उनीहरूले केसीलाई महाअभियोगबाहेक अन्य मागबारे छलफल गर्न आ–आफ्ना पार्टी तयार रहेको बताएका थिए। जवाफमा केसीले यस विषयमा संसद्को सुशासन समितिमार्फत उपसमिति बनाउन सक्नुहुन्छ? भन्ने प्रश्न सोधेका थिए। 
कांग्रेस सांसद गगन थापाले भने यतिका दिनसम्म सरकारको मौनता अचम्मलाग्दो भएको बताए। ‘अनशनमा बस्नेको ज्यान जेसुकै होस् भन्ने खालको सरकारी नियत देखिन्छ,’ उनले भने। बिहीबार सुरु हुने संसद् बैठकमा आफूहरूले केसीको अनशनको विषय सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावका रूपमा दर्ता गराउने जानकारी उनले दिए।

कान्तिपुर दैनिकमा जनकराज सापकोटाले लेखेको खबर 




प्रतिक्रिया