सर्वसाधारण केसीको पक्षमा उभिए पनि समाजमा बोल्नुपर्ने र विचार दिनुपर्नेहरू भने मौन छन् । कतिपय बुद्धिजीवी बीचको बाटो रोज्दैछन् । यसरी पर्खालमा उभिएर बुद्धिजीवीको दायित्व निर्वाह हँुदैन । पक्ष वा विपक्षमा उनीहरूले आफ्नो तर्क राख्नैपर्छ । यसमा डराउने कुरै छैन । यो देशका निम्ति हो, कुनै व्यक्ति विशेषका निम्ति होइन ।

यसपालि पहिलेभन्दा भिन्न के देखिन्छ भने डा. केसीका विरोधीहरू संस्थागत भएका छन् । त्यो कसरी संस्थागत हुन पुग्यो ? जबकि डाक्टर केसी समग्रमा निजी क्षेत्रको विरोधी होइनन् । विरोधीहरूको यस्तो जमात स्वस्फुर्त निर्माण भएको होइन । यो कृत्रिम हो । मैले सुनेअनुसार टिचिङका डाक्टरहरूलाई प्रशासनबाट केसीलाई कुनै सहयोग नगर्नु भन्ने पनि आयो रे । त्यसैले पनि होला कि, सरकारी डाक्टरहरू संकुचित हुन थालेका । कतिपयले त नबुझेर पनि नबोलेको हुनसक्छ । अलमलले पनि त्यस्तो भएको हुनसक्छ ।

डा. केसीले उठाएका मुद्दामा अख्तियार जोडिएपछि झनै त्रास भयो । मानिसहरू यस विषयमा खुलेर बोलिरहेका छैनन् । पहिले यस्तो थिएन । अहिले राज्यको मौनता डरलाग्दो छ । यो राम्रो होइन । अघिल्ला अनशनताका बरु मुख्य सचिव, योजना आयोगका पदाधिकारीहरू यस विषयमा दौडिरहेका हुन्थे । अहिले केही नगरिएको देख्दा डा. केसीको अपहेलना गरेको हो कि जस्तो देखिन्छ । उहाँको स्वास्थ्यबारे बुझ्न थुप्रै सर्वसाधारण आइरहेका छन् । तर राज्यस्तरबाट केही नआएको देख्दा हामीलाई अचम्म लागिरहेको छ । उहाँले त कुनै व्यक्तिगत स्वार्थका लागि अनशन बस्नु भएको होइन । के–के माग सम्बोधन गर्न सकिन्छ, त्यो भन्नुपर्‍यो । गर्न नसकिने कुरा पनि प्रस्टसँग भन्नुपर्‍यो ।

राज्य तहका केहीलाई केसी कुनै कलेजको नाम नै सुन्न चाहँदैनन् भन्ने गलत बुझाइ परेको छ । केहीलाई भने केसी हाम्रो विरोधी हुन् भन्ने छ । त्यो कदापि होइन । केसी कुनै राजनीतिक कित्तामा पर्नु हुन्न । उहाँ स्वतन्त्र बुद्धिजीवी हो । कसैको विचार नमिल्ला तर केसी स्वच्छ छवि भएका, आफ्नो विचारमा अडिग व्यक्ति हुनुहुन्छ ।  
 
हो, सरकार जटिल अवस्थामा छ । तर पनि सरकार भएसम्म सरकार सक्रिय हुनैपर्छ । सरकार भनेको प्रधानमन्त्री सक्रिय हुने मात्रै त होइन नि । प्रमले आफू मातहतका निकायलाई संवाद सुरु गर भनेर भन्न सक्छन् । यसरी पुरै उपेक्षा गर्नु त प्रजातन्त्रका निम्ति सुहाउने कुरा होइन । यो न्यायोचित देखिएन ।

डा. केसीकै बलमा मेडिकल क्षेत्रमा केही सुधार भएका छन् । अब तिनलाई संस्थागत गर्नुछ । उनकै बलमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार कार्यदल बनेको हो । त्यही कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा एकीकृत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन– २०७३ पारित हुने क्रममा छ । यसले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र अब सुधारको बाटोमा गएको ग्यारेन्टी गरेको छ । ऐन आएपछि सुधारको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । विदेश पढ्न जानेले पनि नेपालमा परीक्षा पास गरेर जानुपर्छ भन्ने छ । कसले र कहाँ कलेज खोल्न पाउँछ/पाउँदैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ । ऐनमा हरेक प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोलिने कुरा छ । विद्यार्थीले के आधारमा कति शुल्क तिर्ने र त्यसलाई कसले र कसरी निक्र्योल गर्ने भन्ने कुरा छ ।

केसीले यो प्रतिवेदनमा थप केही कुरा राख्नुभएको छ । मेरो विचारमा त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । उहाँले शतप्रतिशत सरकारी संस्थामा नि:शुल्क चिकित्सा शिक्षा भन्नुभएको छ । हाम्रो प्रतिवेदनले पनि त्यही भनेको हो । व्यावहारिकता हेरेर त्यही दिशामा जाने हो । हाललाई कम्तीमा यति भनेर त्यो दिशातिर जान सकिन्छ । ऐनको मस्यौदाले यदि काठमाडौंमा मेडिकल कलेज खोल्ने नै हो भने निजी क्षेत्र र नाफामुखी मेडिकल कलेज आउनै दिनु हुन्न भनेको छ । यदि सरकारलाई चाहिन्छ भने सरकारी, गैरनाफामुखी संस्था आउन सक्छ । यति व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने पनि डा. केसी आश्वस्त हुन सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

डा. केसीले ऐनको मस्यौदाको ९० प्रतिशत समर्थन नै गर्नुभएको छ । केही कुरामा उहाँको थप भनाइ छ । उहाँ सधैं जनता र विद्यार्थीको हितमा कुरा गर्ने मान्छे हो । उहाँ दायाँबायाँ हेर्नुहुन्न । मनमा लागेको बोल्नु हुन्छ । पूरै कुरा कार्यान्वयन गर्न कुनै बेला कठिन हुन पनि सक्ला तर जान त उहाँले भनेकै दिशामा जानुपर्छ ।

आदर्शका रूपमा हेर्ने हो भने हामीले नर्डिक देश वा क्यानडालाई आदर्श मान्न सकिन्छ । त्यहाँ पुरै मेडिकल शिक्षा राज्यले हेरेको हुन्छ । यस्तो गर्न अहिल्यै हाम्रोमा सम्भव छ कि छैन भन्ने पनि हुन्छ । यसअघिका २० वर्षसम्म त राज्य त पुरै सुत्यो । आज निजी क्षेत्रलाई हामीले पुरै नकार्न पनि सक्दैनौं । उनीहरूको पनि त्यसमा योगदान छ । निजी क्षेत्र नआएको भए अहिलेको अवस्था पनि हुन्थेन । अब बन्ने ऐनअनुसार जाने हो भने चिकित्सा शिक्षा राम्रो हुन्छ । यसले निजी क्षेत्रलाई पनि राजधानी बाहिर जान प्रोत्साहन गर्छ । काठमाडौं बाहिर जाउ भनेर मात्रै त निजी क्षेत्र जाँदैनन् नि ? त्यसका निम्ति सरकारले केही सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । कुनै–कुनै सुविधाहरू दिनुपर्छ ।

प्रस्ट पार्नुपर्ने अर्को कुरा भनेको काठमाडौं विश्वविद्यालयमा भएको परीक्षामा अख्तियार जोडियो भन्ने छ । यो तथ्य हो वा होइन भन्ने एउटा पाटो हो तर विश्वविद्यालयले यसबारे किन प्रस्ट पारेन ? यो गम्भीर कुरा हो । बूढी मरी भन्दा पनि काल पल्कियो भनेजस्तो कुरा हो यो । यसबारे विश्वविद्यालयले मौनता साँधेको छ । विश्वविद्यालयले यस विषयमा आफ्नो सार्वजनिक धारणा राख्नुपर्छ । परीक्षा भएको एक डेढ महिनासम्म त्यस्तो प्रस्टता नआउँदा मलाई पनि प्रस्ट हुन गाह्रो भयो । मलाई धेरैले प्रश्न गरे अनि मैले राजीनामा दिएँ ।
 
यतिबेला राजनीतिक दलका युवा नेताले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ । उहाँहरूलाई जनताले तौलिइरहेका छन् । उहाँहरू संकटमा नबोलेर के वनभोजमा बोल्ने हो ? यो डाक्टर केसीको विषय होइन । आम जनतासँग जोडिएको कुरा हो । कांग्रेस, एमाले र माओवादीका युवा सांसदको सानो टिम बनाएर पनि संवाद र निकास खोज्न सकिन्छ । तर विषय टुंग्याउन त धेरै ढिलो भइसक्यो । दस दिन भइसक्यो । उहाँको स्वास्थ्य पनि पहिलेको जस्तो छैन । उमेर पनि पहिले जस्तो छैन । यसैले पनि थप संवेदनशील हुनु आवश्यक छ ।

(जनकराज सापकोटासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

कान्तिपुरमा प्रकाशित ।