ऐनले चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनको व्यवस्था गरेको छ । जसले चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा राष्ट्रिय नीति तय गर्नेदेखि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका सबै तह तथा विधाको मापदण्ड र स्तरसम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने काम गर्नेछ । साथै उक्त आयोगले एकीकृत प्रवेश परीक्षा (कमन इन्ट्रान्स) सञ्चालनको पनि नीति निर्धारण गर्नेछ । प्रत्यायान (एक्रेडिटेसन) सम्बन्धी नीति नियम, आधारहरू तथा मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ ।

प्रस्तावित ऐनको तेस्रो परिच्छेदले केही नियमनकारी व्यवस्थाहरू गरेको छ । जसअनुसार ऐन लागू भएको १० वर्षसम्म काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कुनै पनि संस्थालाई आशय पत्र प्रदान गरिने छैन ।

त्यस्तै मेडिकल र डेन्टलतर्फ ३ सय र नर्सिङतर्फ १ सय बेडको अस्पताल पूर्णरूपमा सञ्चालन नगरेका संस्थालाई स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आशयपत्र प्रदान गरिने छैन । पहिले नै आशयपत्र पाइसकेको अवस्था भए त्यस्ता संस्थाहरूको आशयपत्र नवीकरण गरिने छैन ।

यो ऐन कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्षसम्म नर्सिङ शिक्षातर्फ नयाँ नर्सिङ कलेजका लागि आशयपत्र दिइने छैन । तर हालसम्म नर्सिङ कलेज सञ्चालन नभएका जिल्लामा तोकिएबमोजिमको मापदण्ड पूरा गरेको अवस्थामा आशयपत्र दिन सकिने भनिएको छ ।

मेडिकल कलेज सञ्चालन भइसकेको अवस्थामा सोही कलेजलाई नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिन सकिने व्यवस्था यसमा छ । आशयपत्र लिइसकेका तथा तीन वर्षसम्म कम्तीमा एक सय शय्याको आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गरिसकेका उपत्यका बाहिरका संस्थाहरूले भने सम्बन्धन प्रक्रियामा जान सक्ने छन् ।

चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूको सम्बन्धनसम्बन्धी केही विशेष व्यवस्था पनि प्रस्तावित ऐनले गरेको छ । जसअनुसार आफ्नो आंगिक कार्यक्रम नभएको विषयमा विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने कुनै पनि संस्थालाई सम्बन्धन दिन पाइने छैन ।

तर अनुगमनको क्षमता भएको आधार पेस गरेमा आयोगले देशमा सञ्चालनमा नभएका नयाँ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिन सक्ने छ । त्यस्तै अस्पताल तीन वर्षसम्म पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आइसकेपछि मात्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि सम्बन्धन दिन सकिने पनि व्यवस्था छ ।

एउटा जिल्लामा एउटा मात्र मेडिकल र डेन्टल कलेज स्थापना गर्न पाइने व्यवस्था पनि प्रस्तावित ऐनले गरेको छ । तर ऐन निर्माणभन्दा पहिले स्थापना भइसकेको हकमा यो प्रावधान लागू हुनेछैन । ऐन लागू भएपछि सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरूका स्नातक स्तरको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको ५० प्रतिशत सिट नि:शुल्क हुनुपर्ने छ ।

त्यसका निम्ति प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारले सबै शिक्षण संस्थाहरूमा उपलब्ध नि:शुल्क सिटका लागि साझा प्रवेश परीक्षामार्फत मेरिटका आधारमा छनोट गरी पठाउने व्यवस्था गर्नेछ । यसरी नि:शुल्क अध्ययन गराएबापत नेपाल सरकारले सार्वजनिक संस्थाहरूलाई एकमुष्ट अनुदान प्रदान गर्नेछ ।

ऐनमा स्नातक तथा सोभन्दा माथिल्लो तहको स्वास्थ्यसम्बन्धी शिक्षा आर्जन गर्न देशभित्र तथा देशबाहिर जाने विद्यार्थीहरूले समेत राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विदेश अध्ययन गर्न जाने प्रयोजनका लागि अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था आयोगले तोकेबमोजिम हुनेछ ।

चिकित्सा शिक्षा शुल्कमा भएको मनोमानी व्यवस्था हटाउन र एकरूपता कायम गर्ने बाटो पनि ऐनले लिएको छ । ऐन लागू भएपछि विश्वविद्यालय तथा मातहतका कलेजहरू र प्रतिष्ठानहरूका लागि लागत तथा सञ्चालन खर्च, मुद्रास्फीति, छात्रवृत्ति तथा नि:शुल्क सेवासमेतलाई दृष्टिगत गरी सरोकारवालाहरू (विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, कलेजहरू) को समेत संलग्नतामा आयोगले शुल्क निर्धारण गर्ने छ ।

कान्तिपुरमा प्रकाशित खबर