- श्रीधर पौडेल / ललितपुर - शिक्षा मन्त्रीको काम के हो ? उनको मुख्य काम भनेको देशको समग्र शिक्षाको नीति, नीयम, कानून बनाउने र कार्यन्वयन गर्ने नै हो ।

तर, विडम्बना हाम्रो देशका शिक्षा मन्त्री एउटा निजी विद्यालयको ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष छन्, यस्तो विद्यालय जसले नियम कानून मिचेको ठहर गर्दै स्वयं शिक्षा मन्त्रालयले कारवाहीको प्रकृया शुरु गरेको छ !

प्याब्सनका पूर्व अध्यक्ष राजेश खड्का सञ्चालक रहेको जेम्स स्कुलको ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हुन्  शिक्षा मन्त्री अग्नी खरेल !

निजी विद्यालयहरूले लिएको मनपरी शुल्क नियमन गर्न गत बैशाखमा शिक्षा मन्त्रालयले गरेको अनुगमनमा  शिक्षा मन्त्री खरेल अध्यक्ष भएको उक्त विद्यालयले पनि मनपरी गरेको फेला परेको थियो । उपलब्ध गराउनु पर्ने छात्रवृत्ति उपलब्ध नगराएको, विद्यार्थीलाई मनपरी पाठ्य पुस्तक भिडाएको, विद्यालयमा कार्यरत जनशक्तिको श्रम शोषण गरेको लगायतका अनियमितता फेला परेका १८ वटा विद्यालय मध्ये जेम्स पनि एक हो ।
भएका नीति नीयम नै नमान्ने विद्यालयमा मन्त्रीको संलग्नता सुहाउने विषय नभएको भन्दै शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोईराला मन्त्रीले तुरुन्तै हटेको सार्वजनिक गर्नु पर्ने बताउँछन् । 'मन्त्रीजीले गढबढ त गरिसक्नु भएछ, तर अझै समय छ, मन्त्री जस्तो मान्छे विवादास्पद ठाउँमा बस्नु नै हुँदैन' उनले भने, 'अधिकाँश निजी विद्यालय अटेरी छन् भन्ने देखिएको अवस्थामा उनीहरुलाई कसरी ब्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा मन्त्रीबाटै शुरु गर्नु पर्ने भयो ।'

विद्यालय सञ्चालक वा लगानी कर्ता मध्येबाट निजी विद्यालयले ब्यवस्थापन समिति गठन गर्नु पर्ने नियमावलीमा ब्यवस्था छ । मन्त्री खरेल विद्यालयका सञ्चालक नै हुन् भने झन् गम्भिर नीतिगत अपचलन हुन सक्ने देखिन्छ ।

कुन मन्त्रीको कहाँ लगानी छ छैन भन्ने कुरा राज्यका सम्बन्धित निकायले खोजी गर्ने विषय हो तर शिक्षा मन्त्रीले शिक्षामा लगानी गर्दा बहुसंख्यक नागरिकको पुहँचमा रहेको सार्वजनिक शिक्षा प्रति राज्य जिम्मेवार छ भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ ? अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी प्रश्न गर्छन् ।   
'मुख्य कुरा नैतिकताको हो, मन्त्री भनेको देशको प्रतिनिधि हो' भण्डारी भन्छन्, 'कुन हैसियतले उनी समग्र देशको शिक्षा मन्त्री हुँ भन्ने गर्व गर्न सक्लान् ?

विद्यालय सञ्चालक खड्का यो ब्यवस्थापन समिति ३ बर्ष अघि नै गठन भएको तर्क गर्दै उहाँ अध्यक्ष भएको नाममा आफूहरुले कुनै नाजायज फाईदा नलिएको दावी गर्छन् । 'ब्यवस्थापन समिति भनेको राय सल्लाह सुझावका लागि हो, हामी केही पर्यो भने छलफल गर्छौ' उनले भने 'तर धेरै भयो उहाँ संग कुनै छलफल समेत भएको छैन ।'  

विद्यालयको वेभ साईटमा भएको ब्यवस्थापन समितिको सूचिमा मन्त्री खरेल अध्यक्ष र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. तीर्थराज खनियाँ समेत सदस्य भएको उल्लेख छ । यस्तै समितिका अन्य सदस्यमा अञ्जु मल्ल, गोविन्द प्रसाद निरौला, दिनेश कार्की, ढुण्डिराज पहाडी छन् । सदस्य सचिवमा खड्काको नाम छ । 

संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिका बमोजिम काम नगर्ने जेम्स सहित ललितपुरका रातो बङ्गला, आइडिएल मोडल, डि ए भि सुशिल केडिया, शुभतारा, लिटल एञ्जल, युनाइटेड, प्रिमियर, काठमाडौंका बृहस्पति, ग्यालक्सी, अक्सिडेन्टल, त्रियोग, सिद्धार्थ वनस्थली, ह्वाइट फिल्ड, काष्ठमण्डप र होली भिजन र भक्तपुरका मातृभूिम र राजर्षि गुरूकुलले मनपरी गरेको फेला परेको थियो ।

गत असार २७ गते शिक्षा विभागले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महानिर्देशक खगराज बरालले ती १८ वटै विद्यालयलाई कारवाही गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई निर्देशन दिएको र उक्त निर्देशन अनुसार जिल्ला स्थित शुल्क व्यवस्थापन तथा अनुगमन समितिले कारवाही अगाडि बढाएको दावी गरेका थिए ।

तर मन्त्री नै आवद्ध  विद्यालयलाई कारवाही गर्नुपर्ला भन्ने शायदै न उनले न सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीले सोचेका थिए होलान् !

खरेल शिक्षा मन्त्री भएसँगै मनलाग्दी गर्ने निजी विद्यालय माथिको कारवाही पछि थकेल्ने प्रयास शुरु भईसकेको छ । कारवाहीको प्रकृयाबाट मन्त्रालय पछि हट्ने संकेत देखिनुको पछाडी मन्त्रीकै संलग्नताले काम गरेको शिक्षा मन्त्रालयका एक कर्मचारी अड्कल काट्छन् । आईतबार बसेको शुल्क व्यवस्थापन तथा अनुगमन केन्द्रीय समितिको बैठकले मनलाग्दी गर्ने निजी विद्यालय माथिको कारवाही  प्रकृया पछि थकेल्न छुट्टै कार्यदल बनाएको थियो ।

पढ्नुहोस् : मनलाग्दी गर्ने निजी विद्यालयलाई कारवाही हैन, उल्टै निर्देशिका परिवर्तनको तयारी

विभागका महानिर्देशक बरालले कारवाही गर्ने दावी सहित गरेको पत्रकार सम्मेलनको २ दिन पछि सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलका ठाउँमा कानून मन्त्री समेत रहेका एमालेका अग्नि खरेललाई प्रधानमन्त्रीले शिक्षा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी थप गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति २०७३ साउन ४ गते