- हरिसुन्दर छुकां / काठमाडौं - नयाँ शिक्षा ऐन प्रमाणिकरण भएसँगै विद्यालयहरुका शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा असर परेको छ । देशभर रहेका करिब १७ हजार अस्थायी शिक्षकहरुको विषयमा ऐनमा उल्लेख भएको वुँदाले शिक्षण क्रियाकलापमा असर पुगेको विभिन्न विद्यायलयका शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकहरुले गुनासो गर्न थालेका छन् ।

‘अस्थायी शिक्षक समस्या एउटा ठूलो समस्या हो, ऐनले उनीहरुका बारेमा ब्यवस्था त गर्यो, तर यस पछि उनीहरु अहिले जाने हो कि भरे जाने हो कि भन्ने मानसिकतामा छन् एक प्रधानाध्यपकले भने, त्यसको नकारात्मक असर शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा परिरहेको छ ।

आफ्नो विद्यालयमा रहेका अस्थायी शिक्षकहरुलाई काम गर्नुप¥यो भन्दा ‘आज जाने हो कि भोलि ?’ भन्दै उल्टै मलाई के मतलब भन्न थालेका उनले बताए । जति सक्दो छिटो ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएर विदाई नगर्ने हो भने झन् धेरै समस्या आउने उनलाई डर छ । 

असार १५ गते जारी भएको ऐनले अस्थायी शिक्षकले प्रतिस्पर्धा र अवकासमध्ये कुनै एक रोज्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । उक्त ब्यवस्थाका कारण अस्थायी शिक्षकहरु काममा गम्भिर नहुँदा दैनिक शिक्षण क्रियाकलापमा असर पुगेको हो ।

शिक्षा ऐनमा संविधान जारी हुनुभन्दा अघिल्लो दिन अर्थात् २०७२ असोज २ गतेसम्म अस्थायी नियुक्ति लिएका शिक्षकले उक्त दुई विकल्पमध्ये एक रोज्न पाउने व्यवस्था उल्लेख छ । त्यस्तै ५ वर्षदेखि १० वर्षसम्म अस्थायी रहेका शिक्षकलाई प्रत्येक वर्षको आधा महिनाको तलब दिइने, १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म काम गरेका शिक्षकले एक महिना बराबरको र १५ वर्षभन्दा बढी काम गरेका शिक्षकले डेढ महिना बराबरको रकम पाउने छन् । अवकाश छाडेर प्रतिस्पर्धा रोज्ने अस्थायी शिक्षकले भने उक्त कुनै सुविधा पाउने छैनन् ।

तर संगठन आवद्ध नेताहरु भने अस्थायी शिक्षकहरुमा त्यस्तो मानसिकता नभएको दावी गर्छन् ।

सुविधा लिने कि परीक्षा दिने भन्ने दोधारे मानसिकता रहेकाले काममा केही प्रभाव परेको अस्थायी शिक्षकहरुको तर्क छ । ‘हामी अन्यायमा प¥यौं, अन्यायमा परेपछि शिक्षण क्रियाकलापमा असर पर्नु त स्वभाविकै हो ।’ उनीहरुको साझा मत छ ।

तै पनि सिकाई कृयाकलापमा असर नपुर्याउन आफूहरु सजग रहेको उनीहरुको भनाई छ । काठमाडौ मातातिर्थस्थित महालक्ष्मी निमाविमा २४ वर्षदेखि प्रावि तहमा अस्थायी शिक्षक भएर अध्यापन गराउँदै आएका अस्थायी शिक्षक दिनेश थापाले राष्ट्रपतिले ऐन प्रमाणिकरण गरेसँगै सरकार छ कि छैन भन्ने अनुभव भएको बताउँछन् । केही शिक्षकहरु तनावसँगै निराश पनि भएको कुरालाई स्वभाविक मान्दै  निराश मानसिकताले गरिएको काम प्रभावकारी हुन सक्ला र ? भन्दै उनले प्रतिप्रश्न गरे ।

‘परीक्षा दियो भने सुविधा गुम्ने, सुिवधा लियो भने परीक्षा गुम्ने, परीक्षै दिन नपाउने अन्यायपूर्ण र तानाशाही तरिकाको विरोधमा उत्रिने उनले बताए ।

अस्थायी शिक्षकका कारण भन्दा पनि सरकारकै कारण अन्योलको स्थिति आएको र शैक्षिक क्रियाकलापमा असर परेको बताउँछन् अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिका अध्यक्ष निरेन्द्र कुँवर । ‘हाम्रो भन्दा बढी सरकारकै कारण  बढी अस्तव्यस्त भयो ।’ उनले भने ।

त्यस्तै नेपाल अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिका अध्यक्ष शिवराम बोहजूले सरकारी पूर्वाग्रहको कारण अस्थायी शिक्षकहरु मर्कामा रहेको जनाउँदै शिक्षक सेवा आयोगको अनुमति पत्र पाएका, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र र विद्यमान शिक्षा ऐन अनुसार खुला विज्ञापन पार गरेर अध्यापन गराइरहेका शिक्षकहरुलाई अयोग्य बनाउन खोज्नु विडम्वनापूर्ण भएको बताए ।

प्रकाशित मिति २०७३ साउन ४ गते