काठमाडौं ४ साउन / नशनमा बसेका चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीका समर्थक ‘रेजिडेन्ट' चिकित्सकले दैनिक दुई हजारभन्दा बढी बिरामीले सेवा लिँदै आएको त्रिवि शिक्षण अस्पतालको ओपीडी सेवा मंगलबारदेखि बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

यसअघि डा. केसीका समर्थक विद्यार्थीको दबाबले संस्थानको पठनपाठन प्रभावित बन्दै आएकोमा ‘रेजिडेन्ट' चिकित्सकले काम गर्न छाड्नेबित्तिकै अस्पतालको आधा सेवा प्रभावित हुनेछ । विशेषज्ञ चिकित्सकहरूले मात्र बिरामीलाई सेवा दिन कठिन हुने भन्दै अस्पताल प्रशासनले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

‘शिक्षण अस्पताल काठमाडौंसँगै दूरदराजबाट सिफारिस गरिएका बिरामीले भरिने अस्पताल हो । जहाँ रेजिडेन्ट चिकित्सकको पनि ठूलो भूमिका र दायित्व हुन्छ', अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. दीपक महराले सोमबार अन्नपूर्णसँग भने, ‘जुन कुरामा हामीले पहिले पनि पटकपटक सचेत गराएका छौं ।'

उनले डा. केसीको अनशनकै कारण कुनै पनि सेवा प्रभावित हुन नपाओस् भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महानगरीय प्रहरी परिसरलगायतलाई पत्र पठाइसकेको बताए । उक्त अस्पतालमा सयभन्दा बढी रेजिडेन्ट चिकित्सकले सेवा दिइरहेका छन् । डा. केसीका माग पूरा गर्न र जोखिममा पर्दै गएको उनको स्वास्थ्य संरक्षण गर्न सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै उनीहरूले ओपीडी सेवा बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

अनशनको छैटौं दिनदेखि डा. केसीका समर्थक विद्यार्थीले विरोधका कार्यक्रम सुरु गरेका थिए । चिकित्सा शिक्षामा देखिएको विकृति अन्त्य र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखमाथि महाभियोग लगाउने माग पूरा गराउन डा. केसीले थालेको अनशन १० दिनमा पुग्दा उनका समर्थक ‘रेजिडेन्ट' चिकित्सकले ओपीडी सेवामा सहभागी नहुने घोषणा गरेका हुन् ।

डा. केसीका समर्थक डा. बद्री अर्यालले दबाबका लागि अपनाइएका सबै उपाय विफल भएपछि ‘रेजिडेन्ट' चिकित्सकहरूले बाध्य भएर ओपीडी सेवामा भाग नलिने निर्णय गरेको बताए । विद्यार्थी र ‘रेजिडेन्ट' चिकित्सकहरूले सोमबार संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिका तर्फबाट डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे बुझ्न पुगेको टोलीलाई व्यंग्यात्मक शैलीमा स्वागत गर्दै उनीहरूप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।

उनीहरूले विभिन्न प्ले कार्ड बोकेर उक्त टोलीलाई घेरा हालेर डा. केसीले उठाएका माग पूरा गर्न लगाउन दबाब दिएका थिए । डा. केसीलाई भेटेर फर्किएपछि समितिले उनको जीवनरक्षा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

संसदीय टोलीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पठाएको पत्रमा डा. केसीको स्वास्थ्य गम्भीर देखिएकाले संविधान प्रदत्त बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । डा. केसीलाई भेट्न समितिका सभापति सुशील श्रेष्ठसहित सातजनाको टोली त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेको थियो ।

टोलीले समस्या समाधानका लागि पटकपटक अनशनमा होमिँदा डा. केसीको स्वास्थ्य जोखिममा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको थियो । उनीहरूसँग डा. केसीले सांसद र नेताहरू अख्तियारको डरमा आफ्ना जायज माग पूरा गर्न डराएको आरोप लगाएका थिए ।

यसैबीच मधेसी चिकित्सक संघले डा. केसीको अनशनप्रति असहमति जनाएको छ । संघका अध्यक्ष डा. सञ्जीव झाले विज्ञप्ति जारी गरी डा. केसीले स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षासँगै राजनीतिक मागसमेत राखेको भन्दै त्यसप्रति असहमति जनाएको हो ।

विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘डा. केसीले चिकित्सा क्षेत्र सुधारका मागको आवरणमा पटक–पटक अनशन बसिरहँदा र राज्यलाई अवाञ्छित दबाब दिइरहँदा मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्र बदनाम, प्रतिष्ठाहीन र धराशयी बन्दै गएको निष्कर्ष यस संस्थाको छ ।'

अन्नपूर्ण पोष्टमा दिपा दाहालले लेखेकी छन् ।