काठमाडौं ४ साउन / आमरण अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षाका लागि व्यवस्थापिका संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेको छ। समितिले डा. केसीको स्वास्थ्य गम्भीर भएको भन्दै जीवनरक्षा र सरकारसँग विगतमा भएका सम्झौता तत्काल कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराएको हो।

अनशनको नवौं दिनसम्म पनि माग पूरा गर्न सरकारबाट कुनै पहल नभएपछि संसदीय समितिले सरकार प्रमुखको ध्यान खिच्न पत्राचार गरेको हो। समितिका तर्फबाट सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा 'संविधानप्रदत्त बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चिततातर्फ सम्माननीयज्यूको ध्यानाकर्षण' गराएको उल्लेख छ।

सोमबार बिहानै टिचिङ अस्पताल पुगेको संसदीय समितिको टोलीले डा. केसी अनशनमा बसेको स्थलको वस्तुस्थिति बुझेको थियो। त्यस क्रममा डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर देखिएको पत्रमा उल्लेख छ।

'डा. केसीले उठाएका माग सम्बोधन एवं विगतमा भएका सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्नसमेत समिति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्छ,' पत्रमा भनिएको छ।

डा. केसीलाई भेटेलगत्तै शिक्षण अस्पताल परिसरबाटै श्रेष्ठले जीवनरक्षाका लागि निर्देशन दिएका थिए। श्रेष्ठले डा. केसी समितिसँगै सम्बन्धित विषयका लागि लडेको भन्दै सुरुमै चासो राख्नुको कारण प्रस्ट्याएका थिए। उनले डा. केसीले उठाएको विषय नेपाली जनताले आत्मसात गरिसकेर नै नेपाल सरकारले पनि सम्झौता गरिसकेको हुनाले कार्यान्वयनको दायित्व सरकारकै भएको बताए।

'एउटा सन्त प्रवृत्तिको व्यक्ति, देशका लागि समाजका लागि लडाइँ लड्नुभएको छ, त्यो लडाइँमा पछाडि पर्नुहुन्छ,' उनले भने, 'उहाँको माग पूरा गर्नु सरकारको दायित्व हो।' नाजायज माग थियो भने सरकारले सुरुमै सम्झौता गर्न नहुने भन्दै कार्यान्वयनबाट नभाग्न सुझाए।

'जुन मुद्दालाई लिएर डा. केसी अनशन बस्नुभएको छ, त्यो जायज हो भनेर सरकारले स्वीकार गरिसकेको अवस्था हो। त्यसकारण त्यसलाई कार्यान्वयनमा ढिला गर्न हुन्न, अविलम्ब गर्नुपर्छ,' उनले भने।

डा. केसीलाई यो विषयमा चलखेल भइरहेको आभास भइरहेको र केही निराशासमेत आएको समेत श्रेष्ठले बताए। 'नेपालमा सबै कुरा चलखेलबाट चल्दैन। यहाँ सबै कुरा माफियातन्त्रबाट चलेका छैनन्, इमानदार मान्छे पनि छन् र काम गर्ने निकाय पनि छन्,' उनले भने।

उहाँले उठाएको विषयको गम्भीरताका आधारमा ऐक्यबद्धता नआउँदा डा. केसीमा केही निराशा बढेको आफूले आभास गरेको भन्दै समितिले यो विषयलाई स्थापित गर्ने र उहाँको लडाइँमा पूर्ण रुपमा साथ दिने प्रतिबद्धता गरे।

यसअघि समितिका सदस्यले चिकित्सक टोलीसँग स्वास्थ्य अवस्थाबारे र सहयोगीसँग उनले उठाएका मागबारे छलफलसमेत गरेका थिए। उपचारमा संलग्न चिकित्सकका अनुसार डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था खस्किँदै गएर निरन्तर अक्सिजन दिइराख्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

'स्वास्थ्य अवस्था थप खस्किँदै छ, उहाँलाई श्वासप्रश्वासमा समेत निकै अप्ठेरो भइरहेको छ,' डा. शाहले भनिन्।

डा. केसीको हेल्थ बुलेटिनमा समेत उहाँलाई निरन्तर अक्सिजन दिइराख्नुपरेको उल्लेख छ। तीबाहेक लामो समयदेखि जारी छातीको दुखाइ, माशंपेशी बाउँडिने समस्या झन् बढ्दै गएको छ। तीबाहेक रक्तचाप कम हुने र रगतमा सुगरको मात्रासमेत निकै घटिसकेको छ। उहाँलाई जुनसुकै बेला पनि आकस्मिक मेडिकल सपोर्ट आवश्यक पर्न सक्ने समेत जनाएको छ।

स्वास्थ्य जोखिम बढ्दै गएपछि स्वास्थ्य टोलीले समेत डा. केसीलाई जुनसुकै समयमा थप उपचार गर्नुपर्ने भन्दै नवौं दिन फराकिलो कोठामा सारेको छ। डा. केसीले पछिल्ला दुइटा अनशन बसेको कक्षा बन्द गर्दा डा. साँघुरो कोठामा अनशन थालेका थिए। यसअघि राखेको कोठामा आकस्मिक उपचारका लागि ठूलो टोली र उपचारसमेत अट्न नसक्ने भन्दै चिकित्सक टोलीको आग्रहमा ठूलो कोठामा सारिएको हो।

रेजिडेन्टले ओपिडी छाडे

अनशनको नवौं दिनसम्म माग पूरा गर्न सम्बन्धित पक्षले कुनै चासो नदिएको भन्दै अस्पतालमा कार्यरत रेजिडेन्ट चिकित्सकले सोमबारदेखि ओपिडीमा सेवा दिन छाडेका छन्।

आवासीय चिकित्सकको संस्था नेसनल रेजिडेन्ट डक्टर्स एसोसिएसन (एनआरडिए) ले विज्ञप्ति जारी गरी ओपिडी बहिष्कारसँगै चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने तय गरेको हो। अस्पतालमा वरिष्ठ चिकित्सकको सहयोगीका रुपमा काम गर्ने आवासीयले सेवा छाडेसँगै अस्पतालको सेवा प्रभावित बनेको छ।

अघिल्ला अनशनमा पाँचौं दिनदेखि नै सेवा छाड्ने गरेको डा. केसीकै इच्छाअनुसार सकेसम्म सेवा नछाडेको भन्दै एनआरडिए अध्यक्ष डा. लिजन महर्जनले सरकारले धैर्यको कदर नगरेपछि बाध्य भएको बताए। उनले रेजिडेन्टले काम छाड्दैमा अस्पताल सेवा नरोकिने बताए। 'हाम्रो एकाडेमिक कार्यक्रम ओपिडी बस्नु पनि हो,' महर्जनले भने, 'त्यही मात्रै छाडेका हौं।' अस्पतालमा २ सय ५० भन्दा बढी रेजिडेन्ट कार्यरत छन्।

विज्ञप्तिमा ओपिडी नबस्नेबाहेक आइसियु, शल्यक्रिया, इन्डोर सेवामा काम यथावत रहेको जनाइएको छ। डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि बाध्यतापूर्वक चालिएको कदमप्रति क्षमा माग्दै एसोसिएसनले सहयोगका लागि समेत आग्रह गरेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र सदस्य राजनारायण पाठकलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने, संसद्मा विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिनुपर्नेलगायत माग राखेर असार २६ गतेदेखि अनशन सुरु गरेका हुन्। दोस्रो दिनदेखि नै सहयोगमा उत्रिएका रेजिडेन्टले काम नछाडे पनि पठनपाठन तेस्रो दिनदेखि नै छाडेका थिए।

उनीहरुले नियमित रुपमा साँझ ऐक्यबद्धतास्वरुप मैनबत्ती बाल्ने, दिनभर धर्ना र विरोधका विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका छन्।

ऐक्यबद्धता बढ्यो

अनशनको नवौं दिन डा. केसीको अनशनमा ऐक्यबद्धता बढाउने क्रम जारी छ। पछिल्लोपटक पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्राध्यापक संघले डा. केसीको मागमा ऐक्यबद्धतासहित तत्काल माग पूरा गरेर जीवनरक्षाका लागि ध्यानाकर्षण गराएको छ।

सातपटकका अनशनमा सम्झौता गरेर पनि कार्यान्वयनबाट सरकार भागेको भन्दै संघले समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेको हो। त्यसबाहेक अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियनले डा. केसीको माग पूरा गर्न चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी माथेमा प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन माग गरेको छ। अध्यक्ष प्रवीण मिश्रद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जायज माग कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन भएको आरोप लगाइएको छ।

डा. केसीको अनशनमा मानवअधिकारवादी संघसंगठन, एमाले निकट चिकित्सक संघ, सरकारी चिकित्सक संघ, विभिन्न सरकारी अस्पतालमा कार्यरत रेजिडेन्ट चिकित्सकले समेत ऐक्यबद्धता जनाइसकेका छन्।