काठमाडौं–सहकारी मार्फत सञ्चालन गर्ने भनिएको मनमोहन मेडिकल कलेज सञ्चालन बारेको विधेयकलाई संसदीय उपसमितिले प्रतिष्ठानको स्वरुपमा लैजाने गरी सुझाव गर्ने भएको छ । सोमबारका लागि बोलाईएको संसदको जेष्ठ नागरिक, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण समिति अन्र्तगतको उपसमितीको बैठक गणपुरक संख्या नपुग्दा बस्न सकेन ।

सत्ता परिवर्तनको चलखेलका कारण सात सदस्यीय उपसमितीमा पनि गणपुरक संख्या पुग्न नसकेको हो । मनमोहन मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न बनेको विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन अझै बाँकी छ ।  समाज कल्याण समितिले विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन उपसमितिलाई जिम्मा दिएको छ । समितिमा एमालेको तर्फबाट डा.गणेशमान गुरुङ संयोजक र जयन्ती राई सदस्य छन् । गुरुङ शिक्षाका बिशेषज्ञ पनि हुन् । उनी यस अघि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष समेत रहीसकेका छन् । उनी नेपालको शिक्षा निती र शैक्षिक संस्था सञ्चालनको अवस्थासँग परिचित छन् । त्यसो त उनी सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाका पक्षपाती हुन् । गुरुङले भने ‘उपसमितिले प्रतिष्ठानको स्वरुपमा लैजाने गरी सुझाव गर्नेछ । लगानीका बारेमा छलफल हुन बाँकी नै छ ।’

गुरुङका अनुसार  मेडिकल कलेज सहकारीले विश्वविद्यालयको सम्वन्धनमा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया बन्द भएको बताए । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले स्वीकृती नदिएको जानकारी गराउदै प्रतिष्ठानको स्वरुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने विकल्प सामुन्ने आएको गुरुङको भनाई छ । उक्त विकल्पका बारेमा समेत उपसमितिमा छलफल भएको उनले बताए । सोमबार बैठक बस्न नसकेपनि यसअघिका बैठक र सदस्यहरुसंगको अनौपचारिक छलफल चलेको उनले जानकारी गराए ।

प्रतिष्ठान राज्यको लगानीमा सञ्चालन हुन सके राम्रो भन्ने तर्कका साथ संयोजक प्रस्तुत भए पनि उनलाई पार्टीका उच्च नेतृत्वले सहकारी अन्र्तगत गरिएको लगानीलाई सुरक्षित हुने गरी निणर्य गराउन दवाव सिर्जना गरेका छन् । 

कलेज सञ्चालक तथा सांसद राजेन्द्र पाण्डे र डा.वंशीधर मिश्र सामाजिक समितिका सदस्य नै छन् । अहिलेसम्मको लगानी सुरक्षित हुनेगरी उपसिमतिको निर्णय गराउन उनीहरुको जोडबल र दवाव छ । गुरुङले पनि घुमाउरो पारामा निर्णय गर्न नैतिक दवाव सिर्जना भएको बताए ।

उपसमितिबाट आएको प्रतिवेदन समितिले पास गरेपछि मात्र संसदमा प्रवेश पाउँछ । सहकारी मार्फत सञ्चालन हुन पाउने की नपाउने भन्नेबारेको विबादमा संयोजक गुरुङले धर्मसंकट आइ लागेको बताए । गुरुङको भित्री मनसाय मनमोहन जस्तो प्रतिष्ठीत व्यक्तिको नाममा सञ्चालनमा आउने संस्था कुनै गुट वा समुहको लगानी भन्दा राज्यको लगानीमा सञ्चालन हुँदा गौरवको बन्न सक्छ भन्ने छ । उनले घुमाउरो पारामा साथीहरुको लगानीलाई कसरी हुन्छ सुरक्षित अवतरण गराउने भन्ने चुनौती आईपरेको बताए ।

अहिले कै अवस्थाामा सहकारी कै लगानीबाट सञ्चालन हुदाँ एउटा समुहको भन्ने सन्देश जाने भएकाले मनमोहनको नाममा स्थापना हुने संस्थामा राज्यले लगानी गरेर स्वायत्त संस्थाका रुपमा सञ्चालन होेस भन्ने चाहना संयोजक सहित उपसमितीका बहुसंख्यक सदस्यको छ ।

एमाले नेता तथा कार्यकर्ताको मात्र लगानी रहेको उक्त संस्था सञ्चालन गर्न एमालेको एउटा पक्ष जीवनमरणको सवाल बनाएर लागि परेको छ । सहकारी मार्फत आउन लागेको भनिएको उक्त संस्थाका विरुद्ध डा. गोविन्द केसी अनशनमा छन् । मनमोहन सुपुत्र डा. प्रकाश अधिकारीले विवादमा तानिएको मनमोहन मेडीकल कलेज राज्यको लगानीमा धरानको वीपी स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान कै स्वरुपमा सञ्चालन होस् भन्ने चाहना रहेको जानकारी गराएका छन् । उनले आफ्ना पिताको निष्कलंक छबि र निष्ठा वीपीको भन्दा कम नरहेको बताउँदै आएका छन् ।

प्रकाशित मिति २०७३ साउन ३ गते