काठमाडौं २१ भदौ / मेडिकल बेडमा डा. गोविन्द केसी सुतिरहेका थिए। मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी बायाँपट्टि छेउमा थिए। त्यहाँ हुने धेरैले अनुमान लगाए- डा.केसीले मुख्यसचिवको हातबाट जुस खाएर अनशन तोड्छन्।

सबैको अनुमानविपरीत कार्यक्रम सञ्चालकले डा. केसीले अस्पतालकै एक सहकर्मीकी डेढवर्षे छोरी सुवानी उप्रेती र मथिल्लो डोल्पाका फुर्वा डोल्फुका हातबाट जुस खाएर अनशत तोड्ने घोषणा गरे। एउटा क्षणभरमै कौतूहलता फैलियो। को हुन् त यी? किन डा. केसीले उनीहरूलाई रोजे।

डा. केसीले अक्सिजन दिनका लागि मुखमा जोडिएको माक्स हटाउँदै माइक समातेर जब बोल्न थाले, कारण खुल्दै गयो।

'सुवानीजस्ता लाखौं बालबालिका नै नेपालका भविष्य हुन्। हामीले संघर्ष गर्ने भनेको यिनै बालबालिकाका लागि हो,' केसीले भन्दै गए, 'हो, उनीजस्ता बालिकाको चिकित्सकीय शिक्षामा पहुँच पुगोस् भन्ने हाम्रो ध्येय हो।'

उपल्लो डोल्पाबाट आएका फुर्वालाई रोज्नुको पनि कारण खोले। 'फुर्वाको गाउँ मरुभूमिजस्तो छ जहाँ पुग्न सदरमुकामबाट ४ दिन हिँड्नुपर्छ,' उनले भने, 'त्यहाँको जीवन धेरै कष्टकर छ, न हेल्थपोस्ट छ न स्कुल। उहाँ छोराको उपचारका लागि काठमाडौं आउनुभएको हो, उनको उपचार हामी नै गर्छौं।'

राम्रोसँग नेपालीसमेत बोल्न नजान्ने फुर्वा चार दिन हिँडेर सदरमुकाम र त्यसपछि हवाईजहाजमा नेपालगन्ज र त्यहाँबाट राजधानी आएका थिए। 'फुर्वाको गाउँजस्तो निरक्षर, विपन्न जनता बसोबास गर्ने ठाउँमा मेडिकल कलेज छैनन्,' उनले भने, 'कम्तीमा हाल नभएका ठाउँमा मेडिकल कलेज खुलोस् भन्ने हो।'

डा. केसीले शनिबार मध्यरातमा सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन भए कम्तीमा फुर्वाको जिल्ला सदरमुकाममा विशेषज्ञ डाक्टर उपलब्ध हुने अवस्था आउने बताए। 'राम्रो सुधार हुन्छ, उहाँ (फुर्वा) हरूजस्ता मेहनती, इमानदार र गाउँमा बसेका मान्छेले उपचारका लागि राजधानीसम्म धाउनुपर्दैन।'

मेडिकल शिक्षाको बेथिति सुधारका लागि आमरण अनशन बसेका त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ हाडजोर्नी रोग विशेषज्ञ डा. केसीले चौधौं दिन आइतबार दिउँसो ३ बजे अनशन तोडेका थिए। शनिबार राति सरकारसँग ११ बुँदै सम्झौता भएपछि उनले अनशन तोडेका हुन्।

'कतिपय साथीले सरकारसँगको सम्झौतापछि जित भएको भन्दै हुनुहुन्छ,' उनले भने, 'खै के जित भन्ने, कसैले हारेको छैन, यो त तीन करोड नेपालीको जित हो।'

डा. केसीले डा. केदारभक्त माथेमा नेतृत्व कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन भए गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा जनताको घरदैलोमा पुग्ने र विद्यार्थीको गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षामा समान पहुँच पुग्ने बताए। अनशन बस्नुपर्ने कारणबारे बोल्दै उनले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा व्याप्त विकृति र असमानताको तथ्य प्रस्तुत गरेका थिए। 'मेडिकल कलेज, अस्पताल, डाक्टर सबै २० प्रतिशत मान्छे बसोबास गर्ने सहरी क्षेत्रमा थुप्रिएका छन्,' उनले भने, 'त्यसैले ८० प्रतिशत मान्छे स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छन्।

डा. केसीले स्वास्थ्य सेवामा रहेको विषमताले प्रत्येक वर्ष २४ हजार बालबालिका र प्रत्येक ४ घन्टामा एक जना गर्भवती महिलाको मृत्यु हुने गरेको जानकारी दिँदै स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच भए ती ज्यान बचाउन सकिने बतए। 'हजारौं सर्वसाधारण सामान्य रोगबाट मरिरहेका छन्,' उनले थपे, 'ती ठाउँमा कथित मेडिकल कलेजहरू छैनन्।'

उनले मुस्किलले २५ लाख जनसंख्या बसोबास गर्ने काठमाडौं उपत्यकादेखि बनेपासम्मको क्षेत्रमा ७ वटा मेडिकल कलेज रहेको उल्लेख गर्दै भने, 'ग्रेटर दिल्लीको जनसंख्या सवा करोड छ, त्यहाँ ८ वटा मेडिकल कलेज छन्, यहाँ २७ लाख जनसंख्यालाई ८ मेडिकल कलेज छ, दिल्लीमा ७ सरकारी र एउटा निजी छन्, यहाँ तीन वटा मात्रै सरकारी अरू सबै निजी छन्।'

डा. केसीले अझै पनि यही ठाउँमा १२ वटा मेडिकल कलेज आउन खोजिरहेको बताए। 'त्यसैले सुविधा, चिकित्सक सबै सहरकेन्द्रित भएर फुर्वाजस्ता मानिस राजधानी आउन बाध्य भएका छन्। यही कारणले प्राविधिक शिक्षासमेत महँगो भएको छ,' उनले भने।

राजनीतिज्ञ र भ्रष्ट पदाधिकारीले पूर्वाधार नपुगेका कलेज खोल्न दिएर गुणस्तरहीन चिकित्सक उत्पादन गरिरहेको उनले बताए। 'त्यस्ता चिकित्सक गाउँ पनि जाँदैनन्, पैसा कमाउन सहरै बस्छन्,' उनले भने, 'जेहन्दार विद्यार्थीले पढ्न पाउँछन्, चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा राम्रो हुन्छ।'

डा. केसीले आफ्नो लडाइँपछि माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन आएको भन्दै हुबहु कार्यान्वयन भए सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हुने र गुणस्तरीय सेवा घरदैलोमै पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। 'यसअघि पनि थुपै्रपटक सम्झौता भयो तर सरकारले बिर्सिदियो,' उनले भने, 'मुलुकको राजनीतिमा भ्रष्ट्राचार, संवेदनहीनता, दण्डहीनता र माफियातन्त्र हाबी भएकाले पटक–पटक अनशन बस्नुपर्ने अवस्था आयो।'

आफ्नो भनाइ टंुग्याउने क्रममा उनले समग्र नेपालीको हितमा लड्दा आफू नथाक्ने बताए। 'मुट्ठीभरका काला व्यापारीको हितमा लाग्ने सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गरेकै कारण सम्झौता गर्न सरकार बाध्य भयो,' उनले भने, 'यसको कार्यान्वयनका लागि पनि सबै मिलेर दबाब दिइराखौं।' डा. केसीले माथेमा प्रतिवेदन सम्झौताले मात्रै कार्यान्वयन नहुने जनाउँदै ऐन, नियम नबन्दासम्म लगातार दबाब दिइरहनुपर्ने बताए।

मन्तव्य राख्नुअघि सरकारसँगको वार्तामा डा. केसीका तर्फबाट वार्तामा सहभागी डा. वाइपी सिंहले तीनखालका सम्झौता भएको जानकारी दिए। 'पहिलो खालका सम्झौताले मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा प्रणाली बसाल्छ, दोस्रो प्रकारका सम्झौताअनुसार यो क्षेत्रमा व्याप्त विकृतिको छानबिन हुन्छ,' उनले भने, 'र, तेस्रो खालको सम्झौताले ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको सेवा अभावलाई टार्छ।'

उनले भगवान् श्रीकृष्ण जन्मिएको समयका रूपमा लिइने मध्यरातमा भएको सम्झौताले मेडिकल शिक्षामा रहेको कंशरूपी विकृति र विसंगति अत्य गर्ने बताए।

मुख्य सचिव सुवेदीले सम्झौता कार्यान्वयनपछि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विकेन्द्रित गर्न सक्षम बन्ने बताए। 'स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षामा सुधार सबैको साझा दायित्व हो,' उनले भने, 'यसलाई कार्यान्वयनमा सबैको सहयोग रहने आशा छ।'

सुवानी र फुर्वाले जुस खुवाएपछि मुख्यसचिव सुवेदी कार्यक्रम नसकिँदै निस्किएका थिए। उनीसँग स्वास्थ्य सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ र शिक्षामन्त्रायका उपसचिव मुकुन्द निरौलासमेत निस्किएका थिए।

सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने निकायका जिम्मेवार अधिकारीमध्येका शिक्षासचिव विश्वप्रकाश पण्डित भने अनशन तोड्ने कार्यक्रममा उपस्थित भएनन्। सुरुदेखि नै मेडिकल कलेज सम्बन्धनसम्बन्धी विभिन्न विवादमा मुछिएका पण्डितलाई मुख्य सचिवले उपस्थित हुन निर्देशन दिएका थिए। तर उनले आफू ध्यानमा रहेको भन्दै नआएको स्रोतले जनायो।

मुख्यसचिव सुवेदी निस्किएपछि वार्ता टोलीका सदस्य डा. रामचन्द्र सापकोटाले डा. केसीलाई सातांै अनशन बस्ने अवस्था आउन दिन्नँ भनेर मुख्यसचिवले सरकारी प्रतिबद्धता दिन नसकेको भन्दै आलोचना गरे। 'फेरि पनि डा. केसीलाई अनशन बस्ने अवस्था आउन दिए सरकारी प्रतिनिधिलाई वार्ताका लागि आइओएमसमेत छिर्न दिन्नांै,' उनले भने, 'तर अब तपार्इं (डा. केसीं अनशन नबस्नुस्, युवा चिकित्सकले यो अभियान पूरा गर्छौं।'

शनिबार मध्यरातमा सरकारका तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेल र मुख्य सचिव सुवेदीले ११ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। शुक्रबारै सरकारी वार्ता टोली र डा. केसीपक्षीय चिकित्सक सम्झौतानजिक पुगेका थिए। तर डा. केसी काठमाडौं विश्वविद्यालयले विस्तारित कार्यक्रमका नाममा दिएको सम्बन्धनका विषयमा नमानेपछि शनिबार दिनभर केसीपक्षीय चिकित्सक र माथेमा कार्यदलका सदस्य बसेर वार्ताको तयारी गरेका थिए। उनीहरूले डा.केसीलाई मान्य हुने बुँदा तयार पारेका थिए। ती बुँदा लिएर शनिबार साँझ सरकारी टोलीसहित बसेर परिमार्जन गरेपछि सम्झौता भएको थियो।

वार्ताका क्रममा सरकारी पक्षले सम्बन्धनका नाममा लिइएको मनसायपत्र नवीकरण नगर्ने बुँदामा योजना आयोगको जनशक्तिसम्बन्धी नीतिको कुरा पनि अनिवार्य राख्ने अडान राखेको थियो। त्यसै गरी शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले मेडिकल कलेजको सम्बन्धन बन्द गरे पनि कम्तीमा नर्सिङको सम्बन्धन बन्द नहुने गरी सम्झौता गर्न सरकारी पक्षलाई पटकपटक दबाब दिएकी थिइन्।

वार्तापछि सहमतिमा हस्ताक्षर भए पनि डा. केसीले अनशन देशवासीमा शान्ति र सद्भावका लागि भन्दै आइतबार ३ बजेसम्म अनशन तन्काएका थिए।

आइतबार बिहानै डा. केसीलाई कडा काँप ज्वरो सुरु भएपछि परीक्षण गरेर हेर्दा स्लाइन दिनका लागि 'क्यानुला' राखेको ठाउँमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। लगत्तै चिकित्सक टोलीले औषधि चलाएर आइसियु सार्न आग्रह गरे पनि डा. केसीले सद्भावका लागि घोषित अनशन छाड्न इन्कार गरेका थिए।
यस्तो छ सम्झौता
शनिबार राति साढे ११ बजे सरकारसँग भएको सम्झौताका अधिकांश बुँदा माथेमा प्रतिवेदन कार्ययोजनाका नाममा मन्त्रिपरिषदको सामाजिक समितिले कार्ययोजनामा नपारेका बुँदासम्बन्धी छन्।

पाँचांै अनशनमा माथेमा प्रतिवेदनको हुबहु कार्यान्वयन गर्ने भने पनि मन्त्रिपरिषदमातहत सो समितिले महत्वपूर्ण सुझाव पन्छाएपछि डा. केसीले ७ गते अनशन थालेका थिए। शनिबारको सम्झौताअनुसार सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेका कलेजको मनसायपत्र नवीकरण गरिने छैन। यस विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा आयोगको संलग्नतामा तयार गर्ने मानवस्रोत विकास रणनीतिअनुसार जनशक्ति र स्थानको पहिचान गरी समग्र पक्षको विश्लेषणपछि आवश्यक कारबाही गर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ।

यसैगरी, माथेमा कार्यदलले सुझाएको सिट संख्या र शुल्कबारे पनि सम्झौता भएको छ जसअनुसार एमबिबिएस कार्यक्रममा अधिकतम सिट संख्या आगामी तीन वर्षमा सयमा कायम हुनेछ। यस्तै, एमबिबिएस शुल्क ३५ लाख तोकिने तथा प्रत्येक दुई वर्षमा समायोजन गरिनेछ। अब कलेजले मेरिटका आधारमा मात्र भर्ना लिन पाउनेछन्। विदेशी विद्यार्थीको हकमा साझा राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षा (स्याट) परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ। यसैगरी, चिकित्सा शिक्षाका लागि विदेश पढ्न जानेले पनि नेपालमै यो परीक्षा उत्तीर्ण गर्नैपर्नेछ।

सम्झौताको दोस्रो बुँदामा पूर्वन्यायाधीश संयोजकत्वमा दुई साताभित्र न्यायिक आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ। आयोगमा दुई जना चिकित्सा विज्ञ र एक जना स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी सदस्य रहनेछन्। आयोगले तीन महिनाभित्र विश्वविद्यालय, मेडिकल काउन्सिल, कलेजलगायत सम्बन्धित निकायबाट भएका भर्ना, नियुक्ति, सिट घटबढ निर्णयलगायत प्रकरण छानबिन गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।

यसैगरी, तेस्रो बुँदामा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस समितिमा मन्त्री संयोजक रहने व्यवस्था परिमार्जन गर्ने सम्झौता भएको छ। त्यसमा राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएको विज्ञ संयोजक रहनेछन्।

सम्झौताको चौथो बुँदामा पूर्वसम्झौताअनुसार स्नातकोत्तर तह पूर्ण निःशुल्क गर्ने चरण अघि बढाउन र समयमै शैक्षिक सत्र सुरु गर्न संस्थानहरूलाई पत्राचार गर्ने उल्लेख छ।

पाँचौं बुँदामा विवादबीच बन्द भएको जनकपुरस्थित जानकी मेडिकलका विद्यार्थीको व्यवस्थापन गर्ने र सञ्चालकलाई कारबाही गर्ने उल्लेख छ। अब बस्ने मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले माथेमा कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्ने, चिकित्सा नीतिसम्बन्धी गरिएका निर्णय सहजीकरण र अनुगमन गर्ने उल्लेख छ। कानुन बनाउन तीन महिनाभित्र संसदमा विधेयक लगिने सम्झौतामा उल्लेख छ।

आयोग नेतृत्वमा माथेमाकै नाम प्रस्ताव गर्नेसमेत दुई पक्षबीच 'भद्र सम्झौता' भएको बैठक स्रोतले जानकारी दियो। यस्तै, काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट विस्तारित कार्यक्रमका नाममा भर्ना अनुमति पाएका दुई कलेज देवदह र विराटमध्ये विराटमाथि पनि सरकारी छानबिन गरी दोषी देखिए भर्ना स्थगन गर्ने सम्झौताको सातौं बुँदामा उल्लेख छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले देवदहमाथि छानबिन थाले पनि विराट कानुनी दायराबाट अहिलेसम्म उन्मुक्त छ।

आठौं बुँदामा पूर्वसम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा विश्वाविद्यालय स्थापनाका लागि सुरु गरिएको कानुनी प्रक्रिया रोक्ने उल्लेख छ। यसैगरी, सरकारी र निजी मेडिकल कलेजको अनुपात १ः३ पुर्याकउने सम्झौताको नवौं बुँदामा उल्लेख छ। हाल निजी क्षेत्रका १८ मेडिकल कलेज सञ्चालनमा रहेकामा सरकारी तीनवटा मात्र छन्।

यसैगरी, काठमाडौं विश्वविद्यालयको सिनेटमा केयुका प्राध्यापकको आधिकारिक प्रतिनिधित्व गराउन तत्काल पत्राचार गर्ने सम्झौता भएको छ। माथेमा प्रतिवेदनका अन्य बुँदामा मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको कार्ययोजनाअनुसार हुने सम्झौताको ११ औं बुँदामा उल्लेख छ।

सम्झौता कार्यान्वयनका लागि मुख्य सचिव सुवेदीको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति बनाइएको छ। समितिमा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष अञ्जनीकुमार झा र प्राडा. वाइपी सिंह सदस्य छन्। समितिमा शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयले मासिक रूपमा सम्झौता कार्यान्वयनबारे कार्यप्रगति विवरण पेस गर्ने पनि सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ।

६ अनशन र उपलब्धि

पहिलो अनशन

२०६९ असार २१ देखि २४ सम्म
मागः वरिष्ठताका आधारमा आइओएम पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने
उपलब्धि : २३ गते डा. कुमुदकुमार काफ्ले डिन नियुक्त

दोस्रो अनशन

२०६९ साउन २७ देखि भदौ १ सम्म
मागः रिक्त डिन पदमा वरिष्ठताका आधारमा तत्काल नियुक्त गर्नुपर्ने (अनशनकै बीच वरीयताको ३२ औं नम्बरमा रहेका डा. धर्मकान्त बाँस्कोटा डिन नियुक्त भए पनि अनशन जारी)
उपलब्धि : डा. प्रकाश सायमी डिन नियुक्त

तेस्रो अनशन

२०७० पुस २७ देखि माघ १०
कारणः डा. प्रकाश सायमीको दबाबपूर्ण राजीनामापछि विवादास्पद डा. शशि शर्माको नियुक्ति
उपलब्धि : मेडिकल विश्वविद्यालयको प्रारूप बनाउने, मेडिकल कलेजको सम्बन्धन बन्द गर्ने, वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्ने सम्झौता

चौथो अनशन

२०७० माघ २५ देखि फागुन ३ सम्म
कारण : तेस्रो अनशन तोड्दा सरकारले गरेका अधिकांश प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएपछि
उपलब्धि : वरिष्ठताका आधारमा डा. राकेश श्रीवास्तव डिन नियुक्त, त्रिवि पदाधिकारीसँग स्पष्टीकरण सोध्ने, सम्बन्धन प्रकरण छानबिन गर्न अख्तियारलाई पत्राचार गर्ने, आइओएमलाई स्वायत्तता दिन २१ दिनभित्र विश्वविद्यालय सभा बोलाउने लगायतका सहमति।

पाचौं अनशन

२०७१ फागुन ८ देखि चैत १९ सम्म
कारणः चिकित्सा शिक्षा नीति नबन्दासम्म भनेर रोकेको सम्बन्धन फागुन १ मा नीति नबन्दै खोलेपछि र अन्य सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि।
उपलब्धि : केदारभक्त माथेमा नेतृत्व समितिबाट प्रतिवेदन प्राप्त भई स्वास्थ्य शिÔा नीति तथा कानुन नबनेसम्म सम्बन्धन नदिने र विस्तार नगर्ने ११ बुँदे सहमति। गिरी समिति प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने, एमडी, एमएसमाथिका पढाइ सरकारी शिक्षामा निःशुल्क गर्ने सहमति।

छैटौ अनशन

२०७२ भदौ ७ देखि भदौ २० सम्म
कारणः सरकारले माथेमा प्रतिवेदनका महत्वपूर्ण सुझाव पन्छाएपछि।
उपलब्धि : चिकित्सा शिक्षा अयोग, चिकित्सा शिक्षा नीति र कानुन बनाउन सरकार तयार, मनसायपत्र नवीकरण नगरिने, सरकारी मेडिकल कलेज थपिने

नागरिकमा दीपक दाहालले लेखेका छन् ।