काठमाडौं ३१ असार / पाँच दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई उपचार सेवा दिन अनुमति पाउँ भन्दै त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्जले काठमाडौं जिल्ला प्रशासनसँग अनुमति मागेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगप्रमुखलाई महाभियोग लगाउनुपर्नेलगायत माग राखेर अस्पतालमै अनशनरत डा. केसीलाई सहयोग नगर्न जिल्ला प्रशासनबाट चेतावनीयुक्त पत्र आएपछि चिकित्सकहरु उपचार गर्नै डराइरहेका छन्।

त्यही कारण अस्पताल प्रशासनले बिहीबार जिल्ला प्रशासनसमक्ष पत्राचार गरी डा. केसीलाई उपचार सेवा दिन पाऊँ भनी अनुमति मागेको हो।

अस्पतालका निर्देशक डा. दीपक महराले जिल्ला प्रशासनको पत्रपछि चिकित्सकहरुले डा. केसीलाई सेवा दिन असहज महसुस गरेकाले कानुनी सल्लाहकारको रायअनुसार पत्राचार गरिएको जानकारी दिए। उनले व्यक्तिगत पहलमा उपकरण र औषधि प्रबन्ध गरिए पनि प्रशासनको पत्रपछि 'अफिसियल' रुपमा चिकित्सक टोली खटाउन नसकिएको जानकारी दिए।

अनशनरत वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले अस्पतालमा अख्तियारको आतंक बढेको आरोप लगाए। बिहीबार नागरिकसँग कुरा गर्दै उनले अख्तियारकै निर्देशनमा जिल्ला प्रशासनबाट धम्कीयुक्त पत्र आएको  र त्यसयता चिकित्सकहरु आफ्नो छेउ पर्नै डराइरहेको जानकारी दिए।

डा. केसीले असार १२ गते अख्तियार प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाभियोग लगाउनुपर्नेसहित माग राखेर अनशनको अल्टिमेटम दिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले असार १५ गते अस्पताललाई चेतावनीयुक्त पत्र पठाएको थियो।

अघिल्ला अनशनमा कुनै चासो नदेखाउने प्रशासनले यसपटक अत्यावश्यकीय सेवा ऐन, २०१४ को स्मरण गराउँदै सेवास्थलमा कुनै पनि बन्दहडताल नगर्न र गर्न नदिन, गर्नेलाई नसघाउन निर्देशनसहित पत्र पठाएको थियो।

अख्तियार आफैंले पनि अनौपचारिक रुपमा अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकलाई डा. केसीले सघाए कारबाही गर्ने त्रास फैलाएको चिकित्सक बताउँछन्। स्रोतका अनुसार अख्तियारको दबाबमा जिल्ला प्रशासन कार्यलयले तर्साउनकै लागि पत्राचार गरेको थियो। सोही पत्रका आधारमा आइओएम डिन कार्यालय, अस्पताल प्रशासनले डा. केसीलाई समेत पत्र पठाएर अनशन नबस्न चेतावनी दिएको थियो।

प्रशासनले अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर, नर्सका नाममा समेत सूचना जारी गरी सो ऐनअनुसार कारबाही गर्ने भन्दै अनशनमा नसघाउन चेतावनी दिएको थियो।

अनशनसँगै डा. केसीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल प्रशासनले आवश्यक उपचारका लागि सघाउनेबारे परामर्शका लागि बोलाएको बैठकमै चिकित्सक आत्तिएका देखिन्थे। उक्त बैठकमा यसअघि अधिकांश अनशनमा सघाएकी चिकित्सक डा. दिव्यसिंह शाहलाई अस्पताल निर्देशकले आग्रह गर्दा पत्रबिना सेवा दिन नसक्ने बताएकी थिइन्।

अन्य विभागीय प्रमुख र वरिष्ठ चिकित्सकसमेत उपचार गर्न नसक्ने र पत्र पाए मात्र जाने भन्दै पन्छिएका थिए। त्यसलगत्तै त्रिविका कानुनी सल्लाहकारको परामर्शमा अस्पताल प्रशासनले पत्र लेख्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।

निर्देशक महराले आफूले विभागीय प्रमुखको बैठकको निर्णय, डा. केसीलाई उपचार व्यवस्था गर्न विद्यार्थीले पठाएको पत्रको समेत प्रसंग उल्लेख गरेर पत्राचार गरेको बताए। उनले विभागीय प्रमुखहरुको बैठकमै चिकित्सकले जिल्ला प्रशासनको पत्रकै कारण उपचार कमिटीमा बस्न नमानेको प्रसंगसमेत उल्लेख गरेको जानकारी दिए।

डा. महराले पत्रमा आफूले स्वास्थ्य उपचारको विषय मानवीय र व्यवस्थापकीय एवं अति संवेदनशील भएकाले त्यसको प्रबन्ध गर्न अनुमति मागेको बताए। 'व्यक्तिगत रुपमा डाक्टर केसी र म अत्यन्तै मिल्ने साथी हौं, म उसको स्वास्थ्य उपचारमा कुनै लापरबाही गर्ने र असहयोग गर्ने कुरा सोच्न पनि सक्दिनँ,' डा. महराले भने, 'तर प्रशासनको पत्रका कारण चिकित्सकहरु नै त्रासमा रहेपछि बाध्य भएर यो बाटो लिएको हुँ।'

उनले आफू नेपाल सरकारको कर्मचारी र अस्पताल व्यवस्थापक भएकाले गृहप्रशासनको निर्देशन मान्न बाध्य भएको सुनाए। उनले अख्तियारबाट भने डा. केसीलाई उपचार नगर्न कुनै निर्देशन नआएको बताए।

अख्तियारको त्रास र जिल्ला प्रशासनको पत्रसँगै यसअघिका अनशनमा सघाउँदै आएका चिकित्सक पनि डा. केसीको वरपर नै परेका छैनन्। अघिल्ला अनशनमा उपचार टोली र नजिक रहेका सघाएका चिकित्सक दिव्यसिंह शाह, डा. प्रेमकृष्ण श्रेष्ठ, डा. वाइपी सिंह, डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल, डा. रामकुमार घिमिरे यसपटक नजिकै परेका छैनन्।

अघिल्ला अनशनमा डा. केसीले 'आफूले माग गरेअनुसारका चिकित्सक राखेर अस्पताल प्रशासनले पत्र दिएरै उपचार प्रबन्ध गर्ने गरेको थियो।

अस्पतालले यसअघिका अनशनमा आइसियुदेखि मनिटर, अन्य उपचारका सामग्री र अत्यवश्यकीय औषधिसमेत प्रबन्ध गरेको थियो। यसपटक पहिलो दिनै स्लाइन नपाएको भन्ने कुरा आफूले मिडियाबाट थाहा पाएको र त्यसपछि व्यक्तिगत र साथीहरुसँग सहयोग मागेर सकेको सहयोग उपलब्ध गराइदिएको डा. महराले बताए।

'अहिलेसम्म साथीभाइको नाताले र सकेको प्रवन्ध गरेका हौं, अस्पतालकै तर्फबाट औपचारिक प्रक्रिया पूरा गर्न प्रशासनको पत्र कुरिरहेका छौं,' उनले भने।

डा. महराले आफूले बिहीबार पनि जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा फोन गरेर बु‰दा अस्पतालको पत्र आइपुगेको र जवाफ आउने क्रममा रहेको जानकारी पाएको जानकारी दिए।

काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण सुवेदीले अस्पताल प्रशासनले उपचारका लागि लेखेर अनुमति माग्ने निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय नभएको बताए। 'हामीले उपचार नै नगर भनेर कहाँ लेखेर पठाएका छांै र?' सुवेदीले भने, 'बन्दहडताल, चक्काजाम गर्न पाइन्न भनेर मात्रै पत्र पठाएका हौं।'

उनले आफूसँग राय माग्नुपर्ने कुनै कारण नभएको र आफ्नो कन्सर्नको विषयसमेत नभएको दाबी गरे। सुवेदीले डा. केसी सातपटकसम्म अनशन बस्दा उपचार गर्न अनुमति नमागेको अस्पतालले यसपटक माग्नुपर्ने विशेष कारण नभएको पनि जिकिर गरे। 'उहाँहरुको तालुकवाला निकाय हामी होइनौं, शिक्षा, स्वास्थ्यतिर हो अनुमति मागे पनि,' उनले भने, 'हामीले केवल अत्यावश्यकीय सेवा ऐन मात्रै सम्झाएर पठाएका हौं।'

अनशनको तेस्रो दिनदेखि नै छाती दुख्ने स्वाँस्वाँ हुनेलगायत समस्या देखिएपछि डा. केसीलाई स्लाइन दिन र रगतको नमुना निकाल्न भेन खोल्न बोलाउँदा नर्ससमेत आउन मानेका थिएनन्। त्यसलगत्तै विद्यार्थी निर्देशकलाई पत्र लेखेर उपचार प्रबन्ध गरिदिन आग्रह गरेका थिए तर अस्पताल प्रशासनले डाकेको वरिष्ठ चिकित्सकको बैठकमा वरिष्ठहरु नै डराएपछि विद्यार्थीले व्यक्तिगत पहलमा अक्सिजन, स्लाइन व्यवस्था गरेका थिए।

डा. महराले अहिले औपचारिक रुपमा टोली खटाउन नसके पनि आफूले सबै खालका औषधि र उपकरण प्रबन्ध गरिदिइसकेको बताए।

गत आइतबार चारसूत्रीय माग राखेर अनशनमा बसेका डा. केसीको स्वास्थ्य खस्किँदै गएपछि बिहीबारदेखि पूर्ण रुपमा अक्सिजन दिन थालिएको छ। उनलाई निरन्तर नर्मल स्लाइनका साथै मोनिटरमा मुटुको चाल र रक्तचापको अनुगमन भइरहेको छ। उपचार मात्र होइन, प्रशासनको पत्र र अख्तियारको दबाबपछि अस्पताल प्रशासनले अनशनका लागि कोठासमेत उपलब्ध गराएको छैन।

समर्थन बढ्दो

नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले ठूला दल सरकार गिराउने र जोगाउने खेलमा केन्द्रित हुँदा डा. केसीको ज्यान जोखिममा रहेको बताएका छन्। भट्टराईले केसीले उठाएका माग पूरा नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।

'एउटा डाक्टर आठपटक अनशन बस्दा समाधान ननिस्कनु विडम्बना हो,' उनले भने, 'उहाँको स्वास्थ्य नबिग्रियोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो।' पार्टीका तर्फबाट अनशनप्रति समर्थन जनाउन अस्पताल पुगेका भट्टराईले स्वास्थ्यका विषयमा नागरिक समाज र शुभेच्छुकको दबाब आवश्यक भएको बताए। उनले डा. केसीको अनशनको पाँचौं दिनसम्म पुग्दा सरकारका तर्फबाट संवेदनशीलता नदेखाएको बताए।

उनले डा. केसीको साहस र दृढताको प्रशंसा गरे। महाभियोगको विषयलाई व्यक्तिगत कुरामा नजान भन्दै स्वास्थ्य शिक्षामा देखिएका विकृति–विसंगति अन्त्य हुनुपर्ने उनले बताए।

नयाँ शक्तिबाहेक डा. केसीको अनशनमा काठमाडौ विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ, विभिन्न मानवअधिकार र नागरिक समाजहरुले पनि ऐक्यबद्धता र समर्थन जनाइरहेका छन्।

नागरिकमा दीपक दाहालले लेखेका छन् ।

http://www.nagariknews.com/news/1851