काठमाडौं २१ भदौ / साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष्यका साथ छ वर्षमा ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सफल नहुने देखिएको छ। सन् २०१५ को अन्त्य (आउँदो डिसेम्बर) मा अभियान सकिने भए पनि अहिलेसम्म १८ जिल्ला मात्र पूर्ण साक्षर घोषित भएका छन् भने थप ३५ जिल्लालाई घोषणा गर्ने तयारी छ।

शिक्षा मन्त्रालय अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले २०६७ मा गरेको देशभरिको घरधुरी सर्वेक्षणअनुसार नेपालभर १५ वर्ष र त्यसभन्दा माथि उमेर समूहका निरक्षरको संख्या ५१ लाख ७३ हजार ७ सय ७९ थियो। यही तथ्यांकलाई आधार मानेर सरकारले देशभरका निरक्षरलाई साक्षर पार्न राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सुरु गरेको थियो। यो अभियानमा सरकारले २०६५–२०७१ सम्म ६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

सरकारले पाँच वर्षभित्र ४७ लाख ८५ हजार ३ सय ५२ लाई साक्षर बनाइसकेको तथ्यांक केन्द्रले जनाएको छ। कुल निरक्षरको ९२.५ प्रतिशत साक्षर भएको केन्द्रले जनाएको छ। तर विगत पाँच वर्षभित्र साक्षर बनाइएकालाई निरन्तर टिकाइराख्न निकै चुनौती थपिएको केन्द्रका उपनिर्देशक केशव दाहालले बताए। उनका अनुसार सरकारले साक्षर बनाएकालाई निरन्तर पठनपाठन नगराउँदा पुनः निरक्षर हुने देखिएको छ।

'सरकारले साक्षर बनाइसकेकाहरूका लागि निरन्तर पठनपाठन व्यवस्था गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ,' उपनिर्देशक दाहालले भने, 'अनि मात्र हाम्रो साक्षरता कार्यक्रम सफल हुन्छ।' उनले सरकारले यो वर्ष छुटेका र निरक्षरहरूलाई सामुदायिक अध्ययन केन्द्रमा निरन्तर अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए।

सरकारले सन् २००० मा विश्व शिक्षा मञ्चमा जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सन् २०१५ सम्म देशका सबै नागरिकलाई साक्षर बनाई साक्षर नेपाल घोषणा गर्नुपर्ने थियो।

अझै साढे सात प्रतिशत अर्थात् ३ लाख ८८ हजार ४ सय २७ निरक्षरलाई यस वर्ष साक्षर बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी केन्द्रमाथि रहेको निर्देशक बाबुराम पौडेलले जानकारी दिए। साक्षर बनेकाहरूको सिप र दक्षता जोगाइराख्न अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रको अबको सम्पूर्ण ध्यान निरन्तर शिक्षा कार्यक्रममा हुने निर्देशक पौडेलले जनाए।

बिहीबार शिक्षा पत्रकार सञ्जाल (इजोन) र अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रको सहकार्यमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा निर्देशक पौडेलले सामुदायिक अध्ययन केन्द्रहरूलाई दिगो बनाएर हालसम्म साक्षर भएका र नवसाक्षरको निरन्तर शिक्षाका लागि व्यवस्था गर्न लागिएको बताए।

सरकारले भदौ २२ गते अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाउँदैछ। 'समाजको दिगो विकासका लागि साक्षरता' भन्ने मूल नाराका साथ यस वर्षको साक्षरता दिवस मनाइन लागेको हो। हालसम्म ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, मुस्ताङ, पाल्पा, स्याङजा, चितवन, अर्घाखाँची, सुर्खेत, गुल्मी, प्युठान, दाङ, नवलपरासी, रुपन्देही, कास्की, तनहुँ, लमजुङ र पाँचथर साक्षर जिल्ला घोषित भएका छन्। थप ३५ जिल्ला साक्षरता दिवसका दिनसम्म घोषणा हुने गरी अन्तिम तयारी गरिसकेको उनले बताए।

विसं २००७ सालमा नेपालको साक्षरता दर २ प्रतिशत मात्र थियो। २०५८ को जनगणनामा ५४.१ प्रतिशत थियो। त्यतिबेला महिलाको साक्षरता ४२.८ र पुरुषको ६५.५ प्रतिशत थियो। २०६८ मा साक्षरता दर ६५.९ प्रतिशत पुगेको छ। महिलाको साक्षरता ५७.४ र पुरुषको ७५.१ प्रतिशत छ।

नेपाललाई पूर्ण साक्षर बनाउन यस वर्ष केन्द्रले १ लाख ४६ हजार १० नवसाक्षरका लागि कार्यक्रम ल्याउनेछ। ६ हजार ९ सय ४५ सहजकर्ताले कक्षा सञ्चालन गर्नेछन्। नवसाक्षरका लागि सरकारले २ हजार १ सय ५१ सामुदायिक केन्द्रको व्यवस्था मिलाएको छ।

'कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न १ हजार ५३ स्रोत केन्द्रमार्फत अनुगमन, समन्वय र तालिम तथा रिपोर्टिङको व्यवस्था गरिएको छ,' निर्देशक पौडेलले भने, 'साक्षर तथा नवसाक्षरको निरन्तर पठनपाठनका लागि यस वर्ष सरकारले ३६ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ।' उनले विगतका साक्षर तथा नवसाक्षरको अध्ययन निरन्तर गराउने नै यस वर्षको कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको बताए।

ललितपुरका जिल्ला शिक्षा अधिकारी शिवकुमार सापकोटाले जिल्ला साक्षर घोषणा गरिए पनि कोही छुटेको भए पुनः साक्षरता कक्षामा सहभागी गराउने व्यवस्था मिलाइने बताए।

नागरिकमा रुबी रौनियारले लेखेकी छन् ।