- ताना गौतम, अध्यक्ष शिक्षक सेवा आयोग /

झट्ट हेर्दा शिक्षक एक ब्यक्ति हो, तर उसका आनी वानी, आचरण र क्षमताले आउँदो पुस्ता र देशको जनशक्ति निर्धारण गर्छ । यस्तो महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेको शिक्षकको छनौट र यसलाई ब्यवस्थापन गर्ने शिक्षक सेवा आयोगको काम र भूमिका चाँही कस्तो हुनु पर्छ ? देश संघीयतामा गएसंगै शिक्षक चयन र छनौटका आधारहरु के कसरी तय गरिदैं छ अथवा गर्नु पर्छ ? शिक्षक सेवा आयोगको काम र योजना कस्ता छन् ? यही सेरोफेरोमा शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष ताना गौतमसंग श्रीधर पौडेले गरेको कुराकानी :

- मूलुक संघियतामा प्रवेश गरेको छ । संघियतामा शिक्षक ब्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा शिक्षक सेवा आयोगले के काम गरिरहेको छ ?

अत्यन्तै सान्दर्भिक विषय उठाउनुभयो, शिक्षक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी मूलत : नेपाल सरकारकै हो । यसमा राम्रो जवाफ त शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरु बाटै आउला । संघीयतामा शिक्षाको सपालमा तीन चारवटा कुराहरु स्पष्ट पार्नु पर्छ ।

पहिलो कुरा, नेपालको संविधानले शिक्षक सेवा आयोगलाई एउटा संवैधानिक मान्यता दिएको छ । अर्थात् संविधानले चिनेको आयोगको रुपमा रहेको छ ।

अर्को कुरा नेपालको संविधानले माध्यमिक शिक्षा र आधारभूत शिक्षालाई स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्र भित्र राखेको छ । साथै शिक्षालाई साझा अधिकारीको सूचीमा पनि राखेको छ ।

तेस्रो पक्षमा, शिक्षा भन्ने चिज यस्तो पक्ष हो यसको लाभ व्यक्तिले मात्र लिन्छ कि, समाजले मात्र लिन्छ कि वा पूरा राष्ट्रले लिन्छ ? अथवा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले लिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ । पढाइ हुने ठाउँ भनेको स्थानीय स्तर होला, तर त्यो व्यक्ति जो शिक्षित छ, त्यो त्यहीँ मात्र सीमित हुँदैन । शिक्षित हुने वा पढाइ हुने ठाउँ स्थानीय स्तरमा भए पनि त्यसको लाभ भने  समाजमा, परिवारमा, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छ । त्यसरी फाइदा हुने हुनाले त्यसलाई त्यही परिप्रेक्ष्यमा हेनुपर्छ भन्ने अर्को मान्यता छ ।

चौथोमा स्थानीय स्तरलाई जुन किसिमको माध्यमिक र आधारभूत भनेर एकल अधिकार दिएको छ, त्यसको अर्थ भनेको संघीयताको विषयमा, तत् विषयमा कानून बनाउने अधिकार स्थानीय स्तरलाई नै हुन्छ भन्ने हो ।

तर म प्रश्न गर्न चाहन्छु, मानौं कि १२ सय वटा स्थानीय सरकार बने । १२ सय संसद हुन्छन्, १२ सय वटा कानून बन्नुपर्ने हुन्छ । र त्यो कानून बनाउँदा १२ सय संसदले आधारभू्त कुराहरु, पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने कुराहरु, त्यसपछि पैसा लिने अधिकार, शिक्षक नियुक्ति गर्ने अधिकार र त्यहाँ विद्यालय सञ्चालन गर्न चाहिने आर्थिक स्रोत र साधन जुन छ, यी चारवटा कुराहरुको हकमा के स्थानीय निकायले त्यो गर्न सक्छ ? शिक्षाको राष्ट्रिय , अन्तर्राष्ट्रिय समाजले लाभ लिने कुरा छ, के शिक्षाले  स्थानीय स्तरले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रम,  स्थानीय स्तरले लिएको परीक्षा र आफैंले शिक्षा सञ्चालन गर्ने अधिकार छ त ?

- त्यसो हो भने  शिक्षक सेवा आयोगले आफ्नो भूमिकालाई केन्द्रमै रहनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेको हो त अब ?

मैले आयोगको कुरा गरिरहेको छैन । म संघीयताको पनि विद्यार्थी हुँ । मैले संघीयता सम्बन्धी केही अध्ययन गरेकोले म आयोगको तर्फबाट भन्दा पनि एउटा संघीयतामा शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ ? शिक्षकको व्यवस्थापन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने अर्थमा म यहाँ छु र मैले अधिकार लिनु पर्छ भन्ने सन्दर्भमा भनिरहेको छैन । संविधान संशोधन गरेर शिक्षक सेवा आयोगलाई खारेज गर्नुपर्यो । या शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकारबाट झिकेर साझा सूचीमा राख्नुपर्यो । नेपालको संविधानले जुन सहकारितामा आधारित संघीयतालाई स्वीकार गरेको हो, जसमा संघ हुन्छ, प्रदेश हुन्छ अनि स्थानीय तह हुन्छ । हामीले के बुझ्नु हुन्न भने संघको मातहत प्रदेश, प्रदेशको मातहत स्थानीय तह भन्ने पनि होइन । यो संविधानले आआफ्नो जुरी सेक्सनभित्र स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न सक्छन् । तर यसको अर्थ बेलगामको स्वतन्त्रता होइन । संविधानले पनि केही निश्चित फ्रेमवर्क दिएको छ ।

- शिक्षक सेवा आयोगकै अध्यक्षका रुपमा प्रश्न गर्न चाहे – शिक्षक सेवा आयोगले संघियताको संरचनामा आफ्ना कार्यहरुलाई कसरी अघि बढाउने तयारी गरेको छ ?

अहिले तयारीकै शिलशिलामा भन्नुपर्दा संविधानले जुन शिक्षक सेवा आयोगलाई चिनेको छ, त्यसको आधारमा हामीले छुट्टै शिक्षक सेवा आयोग विधेयक तर्जुमा गरेर तुरुन्तै हामी मन्त्रालयमा पठाउँदैछौं । अब शिक्षक सेवा आयोग छुट्टै विधेयक, कानून बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । संविधानले हामीलाई चिनेको छ त्यस कारणले हामी  त्यसमा लागेका छौं । त्यो कानून बनिसके पछि अरु धेरै कुराहरु स्पष्ट हुँदै जान्छन् ।

- तपाईहरुले बनाउँदै गरेको विधेयकको प्रारुप चाहिँ कस्तो हुन्छ ?

हरेक प्रदेशमा हाम्रो कार्यालय हुन्छन् । आवश्यकता अनुसार पनि कार्यालय बनाउँछौं । उनीहरुलाई पनि परीक्षा सञ्चालन देखि सबै काम गर्नुपर्ने भएकोले हामीले त्यो काम थालेका छौं । हाीमीले ऐन पठाइसके पछि मन्त्रालयमा र अरु तहमा बहस सुरु होला, हामी अहिले यही नै हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा भन्दा पनि संघियतामा शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा बहस, संविधानले त केही न केही निश्चित फ्रेमवर्क दिएको छ । कि त्यो फ्रेम वर्क ठीक छैन भन्न सक्नुपर्यो । अथवा नयाँ फ्रेमवर्क हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ ।

- अब, गर्नुपर्ने कामलाई कसरी आफ्नो निकायभित्र प्रवेश गराइरहनु भएको छ त ?

हालसालै शिक्षाको आठौं ऐन पास भएको सन्दर्भ र संविधानले आयोगलाई चिनेको आधारमा हामीले छुट्टै कानुनको मस्यौदा गरेका हौ । प्रस्तावित शिक्षक सेवा आयोग विधेयकमा हामीले परीक्षा लिने कुराहरुमा केही कुरा समेटेका छौं । त्यसमा छलफल होला । मावि तहको परीक्षा अब अहिलेको परिभाषा अनुसार त मावि भनेको उच्च शिक्षा पनि पर्छ । मावि तहको परीक्षा राष्ट्रिय स्तरमा गर्नुपर्छ, र आधारभूत तहको परीक्षालाई प्रदेश तहमा गर्नुपर्छ, यो खुला नियुक्तिको हकमा मात्र होइन, बढुवाको हकमा पनि । अहिलेको भन्दा फरक कुन मानेमा हो भने माविको परीक्षा क्षेत्रीय स्तरमा गरिरहेका छौं, बढुवा त सम्पूर्ण रुपमा जिल्ला तहमा छ । शिक्षामा  अधिकतम् प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । प्रतिस्र्धात्मक वातावरणमा आएको, छनोट भएको शिक्षकले मात्र राम्रा शिक्षा दिन सक्छ ।

- केन्द्रीय तहमा आउँदा धेरै प्रतिस्पर्धा हुन्छ भन्ने बुझाइ हो, धेरै संख्या भएकोले ?

हो, धेरै प्रतिस्पर्धा हुन्छ, यसका हामीलाई के लाग्छ भने, यो आइडियालाई त विभिन्न क्षेत्रका मानिसले बाइ नगर्लान् । किन भने त्यसको अर्थ त आज चाहिँ काठमाडौंमा कार्यरत भएको शिक्षक बढुवा खान रसुवा पनि जानुपर्ने पनि अथवा दोलखा जानुपर्ने हुन सक्छ । अहिलेसम्म शिक्षकहरु घरपायक जुन तरिकाले बसिरहेका छन्, बढुवा खानकै निम्ति उता जानपर्ने हुन सक्छ ।,

संघियतामा स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारका आधारमा स्थानीय तहमा त्यहींको कुरा बुझ्ने, त्यहींको पाठ्यक्रम बुझाउने, त्यहीँका कुरा पढाउने हिसाबले त त्यहींका शिक्षकहरु आवश्यक हुन्नन् र ?
स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउन त केही विषय दिएको छ, त्यसमा त केही आँच पुग्दैन, कम्तीमा पनि स्थानीय तहबाट अति स्थानीय तह त हुँदैन । अहिले पनि स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्नको निम्ति दिएकै छ, तर कति बनाएका छन् त ? तपाइँले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा गएर सोध्नुभयो भने स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएको मलाई त्यति....

- भनेको मतलब अब सात वटा प्रदेशको हिसावले शिक्षक सेवा आयोगका छुट्टाछुट्टै कार्यालय रहने भो, उसैले त्यही क्षेत्रका प्रतिस्पर्धीहरुलाई एउटा तहसम्म प्रतिस्पर्धा गराउने भयो र मावि तहमा केन्द्रीय तहमा प्रतिस्पर्धा गराउने भयो भनेर बुझ्दा हुने हो ?

प्रतिस्पर्धा त केन्द्रीय स्तरमा, त्यहाँ टोटल सिट हुन्छ, टोटल सिट मध्येमा देशभरीका मानिस मध्येमा प्रतिस्पर्धा गरेर जो माथि आउँछ, त्यो आउने भयो । अहिले हाम्रो अनुभवले पनि त्यही देखाइरहेको छ । कति ठाउँमा अत्यन्त न्यूनत्तम अंक ल्याएको मानिस पनि पास भइरहेका छन् । जबकि प्रतिस्पर्धा बढी भएको ठाउँमा न्यूनत्तम अंक ल्याएको भन्दा माथिल्लो व्यक्ति फेल भएका छन् । किनकी त्यो सिट संख्याको कारणले  गर्दा । हाम्रो मान्यता के भने योग्य शिक्षकले पढाउन पाउनु्पर्छ र यसलाई शिक्षकको प्रस्पेक्टिभबाट मात्र नसोचीकन बालबालिकाको प्रस्पेक्टिभबाट सोच्दा, योग्य शिक्षकबाट पढ्न पाउने हक बालबालिकाहरुको पनि छ ।

- परीक्षा प्रणालीको बारेमा चाहिँ कसरी काम गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?

परीक्षा प्रणालीको विषयमा मेरो दृष्टिकोण एकदमै स्पष्ट छ । यसमा नेपाल सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा राखेको छु । जस्तो लोक सेवा आयोगले दरखास्त अनलाइनबाट लिने व्यवस्था गरिसक्यो । अनलाइनमा प्रवेश गर्दा खेरि सानाठूला समस्याहरु आएका होलान् र लगानी सुरुमा केही बढी पर्ला तर अहिलेको जुन पद्दति छ, त्यो भन्दा  बढी नै हामी फड्को मार्छौं । कुन हिसावले भन्दा अहिले परीक्षार्थीहरु दरखास्त बुझाउनकै निम्ति पनि निक्कै दुःख गरेर, आफ्ना बालबच्चा बोकेर परीक्षा केन्द्र, फारम संकलन केन्द्रमा जानुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले हामी पँहुचको निम्ति सेवा र सुविधा दिन चाहन्छौं । 

अहिले जुन हामी परीक्षा लिइरहेका छौं, त्यो परीक्षाको पूर्णांक बढाउने कुरा त धेरै अगाडिको भैसक्यो, हामीले पूर्णांक बढाएर योग्य शिक्षक छनोट गरिसकेका छौं । बढी योग्य शिक्षक छनोट गर्ने सिलसिलामा प्रयोगात्मक परीक्षा लिनुपर्ने होला, त्यसको लागि पूर्वाधारको तयारी गर्नुपर्ने हुन सक्छ, अर्को कुरा हाम्रो छिमेकी भारतमा पनि यो अभ्यास भइसकेको छ ।

वस्तुगत आधारमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने, विशेष गरी लाइसेन्सको हकमा । लाइसेन्सकै हकमा अब्जेभ्टिभ तरिकाले गर्ने, ताकि रिजल्ट छ महनिासम्म कुर्न नपरोस् । रिजल्ट झण्डै एक महिनको बीचमा लिन सकियो भने यसले परीक्षा प्रणालीमा सुधार गर्न सकिन्छ तर  यसमा परीक्षा मर्यादित बनाउने  चुनौती पनि सँगसँगै छ ।

- शिक्षकको छनौट भनेको कक्षाकोठामा पुग्ने र कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्ने भन्ने पक्षमा रह्यो । त्यो हिसावले शिक्षकहरुको क्षमता मापनको लागि गर्ने काम के होला त ?

खुलामा विषयगत शिक्षकको त सुरु नै भइसकेको छ । लाइसेन्समा हामीले विषयगत गर्न पनि व्यवहारिक नहोलाजस्तो लाग्छ, त्यसैले लाइसेन्सको परीक्षादेखि नै हामीले परिमार्जन गर्दै लानुपर्छ । लाइसेन्समा प्राप्त गरेको केही अंक खुलामा पनि जोड्ने हो कि ? यस्तो विषय पनि अहिले छलफल भइरहेको छ । यसका राम्रा÷नराम्रा पक्षहरुको मूल्यांकन हुन्छ, जहाँसम्म अत्यन्तै महत्वपूर्ण कुरा उठाइदिनुभयो कि जतिसुकै सरकारले शिक्षामा जोड दिन्छु भन्दाभन्दै पनि त्यसको बाहक शिक्षक नै हो । किनभने त्यही शिक्षकले उसँग भएको सीप, ज्ञान कपषा कोठामा ट्रान्सफर गर्ने हो, नलेज ट्रान्सफर गर्ने हो । अब धेरै शिक्षाका विद्धानहरुबाट पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ, शिक्षक आफै दिन सक्ने अवस्थामा छैन भने उसले विद्यार्थीलाई के दिन्छ ? त्यसो भएर  शिक्षक सेवा आयोगको जोड शिक्षकलाई भरिपूर्ण बनाएर पठाउनुपर्यो कक्षाकोठामा भन्ने नै हो । ज्ञान, गुण र सीपले भरिपूर्ण बनाएर कक्षाकोठामा पठाउन सकियो, कक्षाकोठामा बढी समय राख्न सकियो भने उसले विद्यार्थीलाई राम्रोसँग सिकाउँछ ।

- त्यस्ता शिक्षको चयन गर्ने कसी चाहिँ के होला ?

हामी अहिले एकसय पूर्णांक मात्र गरिरहेका छौं । यसमा हामीले पूर्णांक बढाउनुपर्छ, त्यसबाट बढि से बढी योग्य मानिस छनौट गरियोस् भन्ने हुन्छ, परीक्षा पद्दतिको कुरा, पूर्णांकको कुरा र साथसाथै प्रयोगात्मक परीक्षाको कुरा पनि  महत्वपूर्ण कुरा हो । हामीले अहिले पनि कुरा सुनिरहेका छौं, हामीले सिफारिश गरेर पठाएका एमएडहरु समेत कपषा कोठामा गएर पढाउन नसक्ने अवस्थाका छन् । यसको पछाडि के भने जुन किसिमको कोटाहरु हामीले छुट्याएका छौं, ती कोटाहरुमा हामीले न्यूनत्तम अंक प्राप्त गर्नेे पनि उत्तीर्ण भएका छन् । बट्राण्ड रस्सेलले अनपपुलर एस्से अन्तर्गत द फङसन अफ दी टिचर लेख्नुभएको छ । त्यसमा उहाँले शिक्षक योग्य ल्याउनुपर्छ र त्यो योग्य शिक्षक कुनै किसिमको बाउण्डरी हुनुहुँदैन भन्ने कुरा वकालत गर्नुभएको छ । ऊ जहाँबाट पनि आउन हुन्छ भन्ने कुरा हो । शिक्षक हावा सरह एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा फ्लो हुनु पर्छ ।

- तर हामी चाहिँ यस्तो अवस्थामा छौं कि आयोगले आवश्यकता अनुसार आयोग नि खोल्दैन, अनी योग्य शिक्षकहरु कक्षाकोठामा कसरी पुग्न सकुन् त ?

आयोग खुल्ने र नखुल्ने कुरा सरकारसँग सम्बन्धित कुरा हो । नेपाल सरकारले विषयगत शिक्षकहरुको पद सिर्जना गरेर त्यो हामीसँग माग आयो भने हामीले परीक्षा लिने हो । हामीकहाँ आइसके पछि हामीले परीक्षा नलिएको, विज्ञापन नगरेको भए पो हाम्रो दोष हुन्छ, जब मागै आउँदैन भने त्यसमा आयोगको दोष हुँदैन ।

- शिक्षा ऐन संशोधन भएपछि लगभग १७ हजार अस्थायी शिक्षकहरु जाने चरणमा छन्, त्यस हिसावमा अब आयोग त खोद्यनु पर्यो । के छ आयोगको तयारी ?

शिक्षा विभागले सूचना निकालेको मैले पनि पढेँ । त्यसैले यो प्रक्रियामा त गइसकेको छ । हाम्रो पार्टबाट हेर्ने हो भो उताबाट माग भइ आयो भने परीक्षा सञ्चालन गनुपर्ने, विज्ञापन गर्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यसैले पाठ्यक्रमहरुको परिमार्जनमा हामी गइसकेका छौं ।

हाम्रो शिक्षामा आधारभूत रुपमा तीनवटा विषयमा उपलब्धि एकदमै न्यून पाइएको छ । गणित, साइन्स र इङ्गलिशमा । तर यहाँ समस्या के देखिन्छ भने नेपाली र सामाजिकका दरबन्दी सिर्जना गर्ने, तर म्याथ, साइन्स र इङ्गलिशका दरबन्दी कम सिर्जना गर्ने । तपाइँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ ? नेपालीको शिक्षकले अंग्रेजी पढायो भने कस्तो किसिमको उत्पादन होला ?

- के स्वार्थले त्यो काम गरिरहेको होला ?

म यसमा प्रवेश गर्न चाहन्न ।

- तर आयोगले अलिकति छनक दियो भने, तपाइँहरुसँग भएको टिओआरका हिसाबले अलिकति अंकुश लगाउन सक्ने हुन्थ्यो होला नि ?

छैन, त्यो हामीसँग अहिलेसम्म छैन । शिक्षा ऐनको एउटा दफा टेकेर स्थापना भएको हो आयोग । हुनसक्छ भोलि हाम्रो छुट्टै स्वतन्त्र ऐन बन्यो भने नेपाल सरकारसँग समानान्तर रुपमा दिनुपर्ने निर्देशनको अवस्थामा आउन सक्छ । जस्तो कि लोकसेवा आयोगले संवैधानिक हैसियत प्राप्त गरेको छ र उसले नेपाल सरकारलाई राय, सल्लाह, सुझाव, खिन सक्छ । उसको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिकोमा पुग्छ र प्रतिवेदन संसदमा छलफल हुन्छ । अहिले सम्म हाम्रो त्यस्तो किसिमको मेकानिजम छैन । शिक्षालाई सुधार्नको लागि योग्य शिक्षक छनोट गर्नुपर्छ र योग्य शिक्षक छनोट गर्ने दायित्व शिक्षक सेवा आयोगको हो भन्ने जबसम्म माथिल्लो र राजनीतिक तहमा पनि बुझाइ हुन्न, तबसम्म यो शिक्षा सुधार्न कठीन हुन्छ ।

- आयोगको केही चुनौतिका कुराहरुको छनक दिनुभयो, अहिलेको अवस्थामा त यस्तो छ भने संघीयतामा गइसकेपछि कसरी काम गर्न सक्छौं होला त ?

अब यो मैले उठाएका प्रश्नहरुको सिधा जवाफ म दिन्न । बुझ्ने कुरा हो यो कि संविधानमा कोही ठाउँमा शिक्षालाई एकल, साझा अधिकारको विषय राखिएको छ । तीन तहको सरकारको साझा विषयमा राखिएको छ । अर्कोतिर माध्यमिक र आधारभूतलाई स्थानीय तहको एकल अधिकार भित्र राखिएको छ । यो आफैमा विरोधाभाष पूर्ण हो । अर्को विरोधाभाष पूर्ण कुरा के हो भने शिक्षक सेवा आयोगलाई जब चिनिसकेको छ भने शिक्षामा स्पष्ट पोजिसन बनाउनका लागि यी तीनवटा कुरालाई एक ठाउँमा राखेर र अघि जुन मैले भनेको थिएँ, शिक्षामा जुन राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय आयाम र लाभ छ, त्यसका आधारमा विश्लेषण गर्दा, शिक्षामा स्थानीय तहले आफै फन्डिङ गर्न सक्तैन । ऊ आफैले पाठ्यक्रम, परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्तैन तर हाम्रो छिमेकी राष्ट्र जसको  संघीयताको इतिहासबाट सिकेर हामीले सुधार्नुपर्छ ।

आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको विषयलाई हामीले व्यावहारिक छैन भनेर स्वीकार गर्न सक्नुपर्यो या शिक्षक सेवा आयोगलाई संविधान संशोधन गरेर यसलाई खारेज गर्नुपर्यो या अरु विकल्पतिर जानुपर्यो । यो विषयमा ठूलो कन्फ्युजन छ ।  यसमा बहस गर्नुपर्छ ।

- यस्तो बेलामा संघीय नेपालमा हुने शिक्षा, शिक्षक, कक्षाकोठा कसरी राम्रो परिकल्पना गर्ने ?

योग्य शिक्षक छनोट गर्ने कुरा महत्वपूर्ण हो कि शिक्षकमा मेरो मान्छे नियुक्ति गर्ने कुरा महत्वपूर्ण हो ? छनोट त्यहाँ छ । लोक सेवा आयोगले आजकाल निजामतिमा अस्थायी कर्मचारी भर्ना गर्ने व्यवस्था छैन । करारमा केही पदहरु छन् र त्यो कारणले निजामतिमा बाहिरबाट भर्ना गर्न सकिँदैन । त्यसको प्रभाव अहिले शिक्षामा परेको आभाष भइरहेको छ । शिक्षामा विकेन्द्रिकरण गर्नुपर्ने विषय के हो र विकेन्द्रिकरण नगरे नि हुने विषय के हो ? भन्ने विषमाय बहस हुनुपर्यो नि ।

- तपाइँहरुले शिक्षा मन्त्रालयलाई बुझाउने प्रतिवेदनमा यी कुराहरु स्पष्ट लख्नपर्यो नि त ?

हामीले जब ऐनको मस्यौदा बनाएर नेपाल सरकारलाई दिन्छौ भने त्यसमा त त्यो कुरा पक्कै पनि आउँछ । हाम्रो कुरा प्रतिस्पर्धा अलिकति वाइडर रुपमा हुनुपर्यो । पूर्णांक बढाउनुपर्यो, योग्य शिक्षक छनोट  हुनुपर्यो भन्ने नै हो ।  अहिलेको संविधानले आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य र निः शुल्क भनेको छ । र माध्यमिक शिक्षालाई निः शुल्क भनेको छ । यसको अर्थ शिक्षा अब नेपालको हकमा अब चासोको विषय भयो । राज्यले एकदमै यसमा निगरानी गर्नुपर्ने विषय भनेर स्वीकार गरिएको अवस्था छ  ।

संविधानमै राखिएको कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने, अन्य ठाउँमा स्थानीय तहलाई जुन अधिकार दिइएको छ,  त्यो फेरि विरोधाभाष पूर्ण देखिन्छ । शिक्षा राज्यको दायित्व भित्र भएपछि यसलाई अहिले निजी क्षेत्रबाट जुन किसिमको शिक्षा दिइ राखेको छ । त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने  भन्ने अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो । हामीले संघियताको मात्र कुरा गरिरहेका छौं । यो बाहेकको अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको राज्यले जुन किसिमले शिक्षालाई लिइसकेको अवस्थामा शिक्षालाई कसरी लग्ने भन्ने पनि संगै हेर्नु पर्छ ।

अब संघीयतामा शिक्षा र शिक्षालाई राज्यले आफ्नो दायित्वभित्र लिएको अवस्थामा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालनमा रहेका विद्यालय, कलेज, महाविद्यालयहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्छ ? यी दुई सवालहरु अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन् ।

(गौतम संगको यो कुराकानी, यूनेस्को काठमाडौंको सहयोगमा एडुखबर डटकमले तयार पारेको रेडियो कार्यक्रम ’संघीयतामा शिक्षा’का लागि गरिएको हो । उक्त कार्यक्रम प्रदेश नम्बर ७ मा रेडियो पश्चिम टुडे धनगढी, प्रदेश नम्बर ६ मा रेडियो जाजरकोट, प्रदेश नम्बर ५ मा कृष्णसार एफ एफ नेपालगञ्ज, प्रदेश नम्बर ४ मा रेडियो तरंग, पोखरा, प्रदेश नम्बर ३ मा रेडियो त्रिवेणी, भरतपुर, प्रदेश नम्बर २ मा रेडियो जनकपुर र प्रदेश नम्बर १ मा रेडियो पूर्वेली आवाज, विराटनगरबाट हरेक बिहीबार विहान ७ः३० मा प्रशारण हुन्छ । यसैगरी काठमाडौं उपत्यकामा रेडियो थाहा सञ्चारबाट हरेक बिहीबार विहान ८ बजेको समाचार पछि प्रशारण हुन्छ । रेडियो स्टेशनका अलावा उक्त कार्यक्रम www.edukhabar.com र एण्ड्रोईड एप edunepal बाट जुनसुकै बेला सुन्न सकिने छ ।)

यो कुराकानी सहितको उक्त कार्यक्रम सुन्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रकाशित मिति २०७३ असार ३० गते