काठमाडौं - नयाँ शिक्षा ऐन संगै शिक्षक छनौटको आधारमा परिवर्तनको तयारी भएको छ  । मूलूक संघीयतामा गएको सन्दर्भलाई केन्द्रमा राखेर शिक्षक सेवा आयोगले माध्यमिक शिक्षकको छनौट केन्द्रले र आधारभूत तहका शिक्षकको छनौट प्रदेशले गर्ने गरी तयारी थालेको हो । यो ब्यवस्था खुल्लामा मात्रै नभई आन्तरिक बढुवामा पनि लागू गर्ने आयोगको तयारी छ । नयाँ शिक्षा ऐनमा माध्यमिक तह भन्नाले कक्षा १२ सम्म र आधारभूत तह भन्नाले कक्षा ८ सम्म उल्लेख छ । अहिले सम्म माविको परीक्षा क्षेत्रीय तहमा हुँदै आएको छ । शिक्षक बढुवा जिल्ला तहमा हुँदै आएको छ ।

अधिकतम प्रतिस्पर्धा भयो भने मात्रै योग्य शिक्षक कक्षा कोठामा पुग्न सक्छन् भन्ने मान्यतामा यो तयारी थालेको आयोगका अध्यक्ष ताना गौतमले बताए । 'विद्यमान अवस्थामा कोही ठाउँमा न्यूनतम अंक ल्याएको मान्छे पास भएको छ, प्रतिस्पर्धा धेरै भएको ठाउँमा न्यूनतम अंक भन्दा धेरै ल्याएको ब्यक्ति पनि फेल भएको छ' उनले भने, 'यो शिक्षकको पक्षबाट मात्रै हैन योग्य शिक्षकबाट पढ्ने हक बालबालिकाले पनि राख्दछन् भन्ने कोणबाट विश्लेषण गरेर गरिएको तयारी हो ।'  

संघीय संविधान र नयाँ शिक्षा ऐन कार्यान्वयनको चरण एकै पटक परेको अवस्थामा आयोगले शिक्षक सेवा आयोग विधेयक तर्जुमा गरेर नयाँ ब्यवस्था गर्न लागेको छ । संविधानले शिक्षक आयोगलाई संवैधानिक मान्यता दिएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आयोगले छुट्टै विधेयक बनाउन लागेको गौतमले बताए । 'हामीले विधेयकको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौं, या काम सकिना साथ तुरन्तै मन्त्रालयमा पठाउँछौं' उनले भने ।

हरेक प्रदेशमा आयोगका कार्यालय रहने गरी तयार गरिएको उक्त मस्यौदा मन्त्रालयमा पठाएपछि आयोगका बारेमा बहस शुरु हुने अपेक्षा गरेको उनले बताए । आयोगका बारेमा अहिले नै यही हुनु पर्छ भन्ने मान्यता आफूहरुसंग नभएको बताउँदै उनले संघीयतामा शिक्षा कस्तो हुनु पर्छ भन्ने आधारमा बहस शुरु हुनु पर्ने पनि उनले बताए ।

संविधानले माध्यमिक र आधारभूत शिक्षालाई स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रमा र समग्र शिक्षालाई साझा अधिकारको सूचिमा पनि राखेको अवस्थामा स्थानीय तह कत्तिको सक्षम छ भन्न्े आधारमा सोच्नु पर्ने आयोगले ठहर गरेको उनले बताए । 

'स्थानीय स्तरमा आधारभूत र माविको एकल अधिकार दिएको छ त्यसको अर्थ भनेको संघीयताका सिद्धान्तमा तत् सम्बन्धी कानून बनाउने अधिकार स्थानीय तहमै गयो भन्ने अर्थ हो' उनले भने,  'तर म प्रश्न गर्न चाहन्छु, आवश्यक कानून बनाउँदा शिक्षाका आधारभूत कुराहरु जस्तै पाठ्यक्रम, शिक्षक नियुक्ति परीक्षाको अधिकार र पठन पाठनका लागि चाहिने आर्थिक श्रोत छ त्यसको काम स्थानीय तहले गर्न सक्छ ?'

कुनै ब्यक्ति शिक्षित हुनु भनेको त्यसको लाभ ब्यक्तिले मात्रै नभई समाज, राष्ट्र र अन्र्तराष्ट्रले समेत लिन्छ भन्ने सामान्य मान्यतालाई ध्यान नदिई स्थानीय तहलाई धेरै जिम्मेवारी दिदाँ गुणस्तरीय शिक्षा हुन नसक्ने गौतमको तर्क छ । 

'पढाई हुने ठाउँ भनेको स्थानीय होला तर शिक्षित ब्यक्तिको लाभ स्थानीय तहमा मात्रै सिमित हुँदैन'  उनले भने, 'स्थानीय तह बलियो नभएको अवस्थामा या त संविधानले शिक्षक सेवा आयोगलाई संशोधन गरेर खारेज गर्नु पर्यो या शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकारबाट झिकेर साझा सूचिमा राख्नु पर्यो ।'

संघियता भन्नासाथ संघको मातहत प्रदेश प्रदेशको मातहत स्थानीय तह हो भनेर बुझ्न नहुने भन्दै यी तिनै तहका काम स्वतन्त्र रुपमा सम्पन्न हुने संविधानमै भएको ब्यवस्थालाई ध्यान दिदैं शिक्षाको बहस अघि बढाउन गौतमको सुझाव छ ।

गौतमसंग गरिएको कुराकानीको विस्तृत अंश यो हप्ताको संघीयतामा शिक्षा रेडियो कार्यक्रममा सुन्न सक्नु हुन्छ । असार ३० गते बिहीबार विहान प्रशारण हुने उक्त कार्यक्रम प्रदेश नम्बर ७ मा रेडियो पश्चिम टुडे धनगढी, प्रदेश नम्बर ६ मा रेडियो जाजरकोट, प्रदेश नम्बर ५ मा कृष्णसार एफ एफ नेपालगञ्ज, प्रदेश नम्बर ४ मा रेडियो तरंग, पोखरा, प्रदेश नम्बर ३ मा रेडियो त्रिवेणी, भरतपुर, प्रदेश नम्बर २ मा रेडियो जनकपुर र प्रदेश नम्बर १ मा रेडियो पूर्वेली आवाज, विराटनगरबाट विहान ७ः३० मा प्रशारण हुन्छ । यसैगरी काठमाडौं उपत्यकामा रेडियो थाहा सञ्चारबाट विहान ८ बजेको समाचार पछि प्रशारण हुन्छ । रेडियो स्टेशनका अलावा उक्त कार्यक्रम www.edukhabar.com र एण्ड्रोईड एप edunepal बाट जुनसुकै बेला सुन्न सकिने छ ।

प्रकाशित मिति २०७३ असार २९ गते