काठमाडौं २९ असार / गैरकानुनी काम गर्ने उपत्यकाका १८ विद्यालयलाई कारबाही थालिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत सहसचिवको नेतृत्वमा उपत्यका भएको अनुगमनका क्रममा गैरकानुनी क्रियाकलाप पाइएपछि ती विद्यालयमाथि कारबाही थालिएको हो ।

ती १८ विद्यालयमध्ये केहीलाई कारबाही भइसकेको छ भने केहीलाई कारबाही गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ । सहसचिवको टोलीले ती विद्यालयमा शुल्क, छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक र जनशक्ति व्यवस्थापनमा अनुगमन गरेको थियो ।

अनुगमन प्रतिवेदनले अनियमितता देखाएका विषयका आधारमा सम्बन्धित विद्यालयलाई कारबाहीका लागि निर्देशन दिएको शिक्षा विभागका निर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले बताए । शुल्क व्यवस्थापन तथा अनुगमन केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको हो । जिल्लास्थित शुल्क व्यवस्थापन तथा अनुगमन समितिले अनुगमन गरी कारबाही अगाडि बढाएको छ । काठमाडौं र ललितपुरमा आठ–आठवटा र भक्तपुरमा दुईवटा विद्यालयको अनुगमन भएको थियो ।

शतप्रतिशत स्कुल गलत छन् : जिशिअ गौतम

काठमाडौंका जिल्ला शिक्षा अधिकारी शंकर गौतमले अनुगमन गरिएका शतप्रतिशत विद्यालय गलत पाइएको बताए । जिशिअ गौतमले गलत देखिएका निजी विद्यालयलाई एक हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरेको बताए ।

उनले भने, ‘नमान्नेलाई तह घटाउनेसम्म कारबाही हुन्छ ।’ उनले अब सामुदायिक विद्यालयलाई राम्रो बनाएर अभिभावकको आकर्षण बढाउनु जरुरी रहेको बताए । भक्तपुरका जिल्ला शिक्षा अधिकारी अर्जुन रायमाझीले मातृभूमि, राजर्षि गुरुकुललाई स्पष्टीकरण सोधेको र चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि विद्यालय निरीक्षकलाई छानबिन गर्न खटाएको बताए ।

विवरण नबुझाउादा जरिवाना

जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंअन्तर्गतका शुल्क विवरण समयमा पेस नगर्ने ४३ वटा विद्यालयलाई एक हजार जरिवानासहित पत्राचार गरेको थियो । तर, १० वटा विद्यालयले एक हजार जरिवानासहित शुल्क प्रस्ताव पेस गरेका छन् र शुल्क विवरण बुझाउन बाँकी ३३ वटा विद्यालयलाई २५ हजार जरिवाना रकमसहित शुल्क प्रस्ताव पेस गर्न भनी पत्राचार गरिएको छ ।

ललितपुरमा दुईतिहाइ अभिभावकबाट शुल्क अनुमोदन गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पेस गर्ने काम भइरहेको र शुल्क प्रस्ताव नै पेस नगर्ने नौवटा विद्यालयलाई तीन हजारको दरले जरिवाना गरिएको छ । छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको नामावली संकलन भइरहेको छ । अनुमति लिएका, तर निरन्तर सञ्चालनमा नरहेका २४ वटा विद्यालय पहिचान भएको र विद्यालय अनुगमन कार्य निरन्तर भइरहेको छ । भक्तपुरले सबै संस्थागत विद्यालयलाई शिक्षा ऐन नियमावली र शुल्क निर्धारण मापदण्डबमोजिम शुल्क व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

काष्ठमण्डपलाई २५ हजार जरिवाना

तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी शुल्क लिने विद्यालयलाई औचित्य खुल्ने गरी विवरण पेस गर्न पत्राचार गरिएकोमा औचित्य पुष्टि हुने विवरण पेस नगरेको भन्दै काष्ठमाण्डप विद्यालयलाई २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।

०७२ सालको शुल्कलाई कायम गर्न र बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्न वा आउँदो महिनाको मासिक शुल्कमा समायोजन गर्न निर्देशन दिइएको छ । काठमाडौंमा तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी शुल्क प्रस्ताव पेस गर्ने ९६ वटा विद्यालयलाई पत्राचार गरिएकामा जसमध्ये औचित्य पुष्टि हुने थप विवरण पेस गर्ने २७ वटा विद्यालय र एउटा विद्यालयले वर्षकै शुल्क लिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ र बाँकी ६८ वटा विद्यालयले तोकिएको शुल्क शीर्षकको सीमांकनभित्र रही शुल्क प्रस्ताव पेस गरेको शिक्षा विभागले जनाएको छ ।

अनुगमन भएका १८ विद्यालय

काठमाडौंका बृहस्पति, ग्यालेक्सी, अक्सिडेन्टल, त्रियोग, सिद्धार्थ वनस्थली, ह्वाइटफिल्ड, काष्ठमण्डप र होली भिजन स्कुलमा अनुगमन भएको थियो । यसैगरी, ललितपुरमा रातो बंगला, आइडिएल मोडल, डिएभी सुशील केडिया, शुभतारा, जेम्स स्कुल, लिटल एन्जल्स, युनाइटेड, प्रिमियर गरी आठवटा विद्यालयको अनुगमन भएको थियो । त्यसैगरी, भक्तपुरमा मातृभूिम, राजर्षि गुरुकुल स्कुलको अनुगमन भएको थियो ।

नयाँ पत्रिकामा भवानीश्वर गौतमले लेखेका छन् ।