- एडुखबर टिप्पणी / काठमाडौं – सत्ता समीकरणको सरकारमा माओवादी केन्द्रले आफ्नो विश्वासको मत फिर्ता लिए सँगै प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्व सरकारको नौ महिने कार्यकालको अन्त्य भएको छ । एकिकृत नेकपा माओवादीको समर्थन माओवादी केन्द्रको नामबाट फिर्ता भएर सत्ता समिकरण भत्किएको छ ।

यस अवधीमा आफूँले गरेका केही उल्लेखनीय कामको सुची बनाउँदा ओली सरकारले शिक्षा मन्त्रालयबाट सम्पादन भएका काम काजलाई विर्सन मिल्ने छैन ।

कारण नौ महिने कार्यकालमा शिक्षा मन्त्रालयमा उल्लेखनीय काम भएका छन् । दोषी चश्मा नलगाई शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको कार्यकालको कामको मुल्यांकन गर्दा अब्वल नै मान्नुपर्छ । भलै उनले कार्यकर्ताको एउटा मण्डलीलाई मन्त्रालयमा सल्लाहकार, सहयोगीका रुपमा जागिर दिएर पालित पोषित गर्न भने छाडेनन् । आस्था क्रान्तिकारी भए पनि सन्त स्वभावका ब्रम्हचारी पोखरेलले त्यो मण्डलीको बुद्धि विवेकमा मात्रै परिचालित नभएर आफ्नै स्वविवेकले मन्त्रालयको कामकाज सञ्चालन गरेको छनक पनि देखिएकै हो ।

उनको चरित्र, आर्दश र समभावपूर्ण व्यवहारका आधारमा भन्नुपर्दा गणतन्त्र आगमन पछिका एक दशकको अवधीमा शिक्षा मन्त्रालयमा हुन नसकेका काम यस अवधीमा भएका छन् । त्यस मध्येको पहिलो काम शिक्षा ऐनको आठौ संशोधन हो । ऐन पारित गराउन उनी जति सकृय भए कार्यन्वयनका लागि शुरुवात पनि गरे ।

यसअघि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेर पनि फिर्ता आएको उक्त ऐन पारित गराउन उनले पहल नगरेको भए पक्कै संभव थिएन । किनभने सत्ता साझेदार एमाले नै ऐनलाई अहिलेको अवस्थामा पारित गराउन राजी थिएन । खास गरीे मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको मुद्धा र सहकारी मार्फत् पनि शिक्षामा लगानी सुनिश्चित बनाउनु उसको ध्येय थियो ।  

त्यसकारण पनि पोखरेलले निर्वाह गरेको भुमिका स्मरणीय रहने छ । शिक्षा ऐन संगै परीक्षा वोर्डको गठन,  बहुचर्चित खुला विश्वविद्यालय ऐन पारित, चिकित्सा बिधेयक मन्त्रीपरिषद्बाट पारित, प्रवेशिकाको नतिजामा लेटर ग्रेडिङ्ग प्रणालीको शुरुवात, ११ र १२ मा खुला शिक्षा अन्र्तगतका कक्षा सञ्चालन, निजी बिद्यालय सञ्चालन निर्देशिका, सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाको प्रारम्भ, मेरिट प्रणालीमा चिकित्सा शिक्षा भर्ना, बजेटमा शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण र उच्च शिक्षा, २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमा प्राविधिक विद्यालय शिक्षा प्रारम्भ, नेपालमा सञ्चालित रहेर पनि अनुमती विना नै चलेका बिदेशी शैक्षिक संस्थाको नियमन र दर्ता, कन्सल्टटेन्सीको अनुगमन जस्ता उल्लेखनीय सुधारका काम यस अवधीमा भएका छन् ।

अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन, नयाँ शिक्षक भर्नाका लागि शिक्षा आयोग मार्फत शिक्षक नियुक्तीको प्रक्रियाको थालनी जस्ता काम गर्न बाँकी नै भएको अवस्थामा सरकारबाट बाहिररिदाँ उनले गर्न नपाएको कामलाई छोप्न पर्याप्त मौका पनि पाएका छन् ।

संविधान कार्यान्वयन गर्नु पर्ने मुख्य चुनौतिमा भने उनले खासै काम गर्न सकेनन् । संघीयतामा कस्तो शिक्षा भन्ने बारेमा विज्ञहरुका मतलाई पनि यथोचित स्थान दिने भन्दै संघीय नेपालको नयाँ शिक्षा नितीका लागि राष्ट्रिय शिक्षा आयोग विषयक राष्ट्रिय कार्यशाला गरेर उनले झारा टारे ।

भुकम्पले भत्काएका विद्यालय भवनका कोठा बाहिर रहेका विद्यार्थी १४ महिना सम्म पनि पालमै विताएको चित्र भने कम्ता पीडादायी रहेन । उच्च शिक्षामा पनि अपेक्षाकृत सुधारका काम हुन सकेनन् । सुधारका काम हुन नसकेको फाईदा निजी क्षेत्रले यस अवधीमा पनि उठाई नै रह्यो ।

त्यसैगरी चिकित्सा शिक्षा शुल्क निर्धारण समिती, नयाँ ऐन अन्तर्गत शैक्षिक परामर्श निर्देशिका  लगायतको कामलाई प्रक्रियाको सुचीमा राखेको मन्त्रीका स्वकीय सचिव जागृत रायमाझीले सगर्व जानकारी गराएका छन् । सबैभन्दा अचम्म आफ्ना निणर्यमा कांग्रेसका ‘क’ पनि सुन्न नचाहने स्वभावका मन्त्री पोखरेलले कांग्रेस आस्थावान सचिव विश्वप्रकाश पण्डितलाई नचलाई आफ्नो ९ महिने कार्यकाल पुरा गरे । 

संयोग मान्नु पर्छ ! करिब ९ महिना अघि शिक्षामन्त्री भएका गिरीराजमणी पोखरेल र करिब सवा दुई वर्ष अघि शिक्षामा सचिव भै आएका सचिव विश्वप्रकाश पण्डितको वर्हिगमन यस अवधीमा केही दिनको अन्तरमा हुने भएको छ ।

प्रकाशित मिति २०७३ असार २८ गते