काठमाडौं - सर्वाेच्च अदालतले अस्थायी शिक्षकका बारेमा सात बर्ष अघिनै भएको फैसला कार्यान्वयन गर्न फेरी ताकेता गरेको छ । राष्ट्रपतिबाट नयाँ शिक्षा ऐन प्रमाणिकरण भएको भोलीपल्ट अर्थात् असार १६ गते अदालतको पैmसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले प्रधानमन्त्री सहित शिक्षा मन्त्रीलाई समेत उक्त ताकेता पत्र पठाएको हो ।

नयाँ शिक्षा ऐन लागू भईसकेको अवस्थामा पुरानै नजिर अनुसार कार्यान्वयन गर्ने निर्देशनालयको पत्रले थप जटिलता र चुनौती थपेको छ । नयाँ ऐन आए पनि निर्देशनालयले पठाएको पत्रमा ऐन लागू भएको लामो समय वितिसक्दा पनि सरकारले त्यस्ता अस्थायी शिक्षकलाई दिईने सुविधाहरु के के हुन् भनी निर्धारण गर्न नसकेको उल्लेख छ । उक्त पत्रमा उल्लेख भएको - 'ऐन लागू भएको लामो समय वितिसक्दा पनि...' भन्ने बाक्याँश पुरानै ऐन लक्षित भएको निर्देशनालय श्रोत बताउँछ ।

असार १५ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएको ऐन कानूनी औचिारिक बाटाहरु पार गर्दै औपचारिक रुपमा भोलीपल्टै  निर्देशनालय पुग्न असंभव छ । त्यसैले निर्देशनालयको उक्त पत्र पुरानै ऐनलाई टेकेर आएको मन्त्रालयको पनि बुझाई छ । नयाँ ऐनले गरेको ब्यवस्थाकै आधारमा अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।

'अदालतबाट लेखिएको पत्रका बारेमा के प्रतिकृया जनाउने भन्ने कुनै औचिारिक निर्णय भएको छैन' मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, 'तर निर्देशनालयले पुरानै कुरा दोहोर्याएको हाम्रो बुझाई हो, नयाँ ऐन आएसंगै उक्त आदेश निस्कृय भएको हाम्रो बुझाई हो ।'

तर अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिका अध्यक्ष नीरेन्द्र कुवँर यसमा नयाँ ऐनले कुनै प्रभाव नपार्ने दावी गर्छन् । '२०६३ बैशाख १० गते सम्म नियुक्ति पाएका र उमेर हदमा लागि अवकासमा परेका समेत शिक्षकलाई यो ताकेता आर्कषित हुन्छ' कुवँर भन्छन्, 'अहिले आएको ऐनले यो समस्यामा प्रवेश नै गर्दैन पहिल्यै भएको आदेश कार्यान्वयन गर्न भनिएको हो ।'

बाजुरामा अस्थायी शिक्षकमा कार्यरत प्यूठानका टिका बहादुर घर्तिले २०६५ सालमा हालेको रिटमा २०६६ साल माघ २४ गते सर्वोच्चले अस्थायी शिक्षकका पक्षमा परमादेश गरेको थियो । सामुदायिक विद्यालयको स्थायी दरबन्दीमा कार्यरत तर स्थायी हुन नसकेका ५ बर्ष भन्दा बढी अस्थायी शिक्षकका रुपमा काम गरेका शिक्षकलाई नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको सुविधा दिन सक्ने शिक्षा ऐनमा भएका कानूनी ब्यवस्था अनुरुप त्यस्ता शिक्षकलाई अवकास दिन विशेष योजना ल्याईने प्रावधानलाई टेकेर सर्वोच्चले उक्त परमादेश जारी गरेको थियो ।

उक्त परमादेश कार्यान्वयन नभए पछि सर्वोच्चले पटक पटक ताकेता गरे पनि मन्त्रालयले चासो नदिएको भन्दै निर्देशनालयले फेरी ताकेता गरेको हो । २०७२ साउन १४ मा अदालतको आदेश कार्यान्वयनको चरणमा रहेको ब्यहोराको पत्र प्राप्त भए पनि एक बर्ष सम्म उक्त पत्रमा उल्लेख भए अनुसारको कार्य सम्पन्न भए नभएको सम्बन्धमा कुनै जवाफ प्राप्त हुन नआएकोले यो पत्र लेख्ने कार्य गरिएको छ निर्देशनालयको पत्रमा भनिएको छ ।

२०६३ बैशाख १० गते सम्मका अस्थायी शिक्षकको विचमा प्रतियोगिता गर्ने बारेमा २०६३ पुस १४ गते ब्यवस्थापिका संसदले तोके बमोजिम सुविधा दिने ऐन पारित गरेको थियो । उक्त निर्णय २ बर्ष सम्म पनि कार्यान्वयन नभएपछि अस्थायी शिक्षक अदालत पुगेका थिए । जसमा सर्वोच्चले २०६६ साल माघ २४ गते परमादेश गरेको थियो ।

'ब्यवस्थापिका संसदले पारित गरेको सर्वोच्चले आदेश गरिसकेको अवस्थामा कानूनी राज्यको प्रत्याभूत हुने गरी पालना र कार्यान्वयन हुनु पर्यो' कुवँरको माग छ ।

प्रकाशित मिति २०७३ असार २८ गते