काठमाडौं २८ असार / चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका विकृतिविरुद्ध आठ वर्षमा आठौंपटक अनशन बस्दै गर्दा शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्जका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले अघि सारेका मध्ये 'अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने' दोस्रो मागले धेरैको ध्यान खिच्यो।

डा. केसी आफैंलाई भने अख्तियार प्रमुखसम्बन्धी मागले अन्य माग ओझेलमा पारेको महसुस भयो।

यस्तो किन लाग्यो त उनलाई?

'सबै माग उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन् तर त्यसमा पनि पहिलो नम्बरमा रहेको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी ऐनको विषय नै सबैभन्दा प्रमुख माग हो,' उनले सोमबार नागरिकसँग भने।

डा. केसीकै शब्दमा हालसम्मका अनशनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि हेर्ने हो भने चिकित्सा शिक्षाका अधिकांश विषय सम्बोधन गरेको त्रिवि पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नै हो।

'देशको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने गरी ऐन बनाएर चिकित्सा शिक्षा कायापलट गर्ने कि सम्पूर्ण उपलब्धि शून्यमा झार्ने भन्ने हो,' उनले भने।

जुन प्रतिवेदनलाई हुबहु कार्यान्वयन माग गर्दै यसअघि दुई पटकसम्म अनशन गरे पनि सो आधार बनेको आयोग र आयोगले तयार पारेको ऐन मस्यौदामै प्रमुख बुँदा छुटेको डा. केसीको भनाइ छ। उनले आइतबारदेखि थालेको अनशनमा पहिलो मागका रुपमा 'चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदा सुधार गरेर संसद्को चालु अधिवेशनबाट ऐन पारित गर्नुपर्ने' माग अघि सारेका छन्।

माथेमा प्रतिवेदनले मूल मर्मका रुपमा हेरिएका उपत्यकामा आगामी १० वर्षभित्र नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने, मेडिकलका अधिकतम सिट संख्या सयमा सीमित गर्ने, शुल्कसीमा तोक्नेजस्ता विषय महŒवपूर्ण विषय ऐनको मस्यौदामा परेका छैनन्।

माथेमा कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका डा. भगवान कोइराला कार्यकारी उपाध्यक्ष रहेको आयोगमा कार्यदल सदस्य डा. अर्जुन कार्कीसमेत सदस्य थिए। शिक्षामन्त्री अध्यक्ष रहेको आयोगले गत वैशाख ३० गते प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाएको ऐन मस्यौदा अहिले मन्त्रिपरिषद् पुगेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएपछि सरोकारवाला मन्त्रालयले सरकारका तर्फबाट विधेयकका रुपमा संसदमा लैजान्छ। 'आयोगले तयार पारेकै मस्यौदामा महत्वपूर्ण विषय छुट्यो,' डा. केसीले भने, 'आयोगले मस्यौदा सरकारलाई नबुझाउँदै मैले पनि ध्यानाकर्षण गराएको थिएँ, तर ती विषय परेनन्।'

आयोग प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपाध्यक्ष डा. भगवान कोइरालाले नयाँ ऐन बनाउँदा संसद्ले भविष्यमा छुट्टै ऐन बनाएर नयाँ विश्वविद्यालय ल्याउन कुरा रोक्न नमिल्ने बताएका थिए। यो कुरालाई लिएर डा. केसी बढी सशंकित छन्।

'एकतिर नयाँ कानुन बनाएर संस्था ल्याउन रोक्न नमिल्ने भन्ने तर्क गर्ने, अर्कोतिर नयाँ प्रतिष्ठानका लागि विधयेक विचाराधीन छ,' डा. केसीले भने, 'आयोगका सदस्यले नै बाटो खुला छ भनेजस्तो भएन र?'

डा. केसीले यसपटकको अनशनमा उठाएको प्रमुख मागमध्ये १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल, डेन्टल तथा नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने विषय नै ऐन मस्यौदामा परेको छैन। विभिन्न अनशनका क्रममा डा. बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी र सुशील कोइराला सरकारले समेत नयाँ नीति नबन्दासम्म नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन नदिने सम्झौता गरेको थियो।

त्यही आधारमा चिकित्सा शिक्षा नीति र ऐन बनाउन सुझाव दिने गरी माथेमा कार्यदल बनेको थियो। कार्यदलले पनि उपत्यकामा मेडिकल, डेन्टल तथा नर्सिङ कलेज संख्या अत्यधिक भएको र अहिले भएकै कलेजका विद्यार्थीलाई सिकाइका लागि बिरामी अपर्याप्त रहेको भन्दै १० वर्षसम्म नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने सुझाव दिएको संयोजक माथेमाको भनाइ छ।

तर चिकित्सा शिक्षा आयोगले सरकारलाई बुझाएको ऐन मस्यौदामा सम्बन्धनको सट्टा मनसायपत्र मात्रै नदिने उल्लेख छ। यसले सम्बन्धनको बाटो खोल्न खोजेको डा. केसीको बुझाइ छ। हाल सरकारबाट १७ वटा मनसायपत्र पाएका मेडिकल कलेजमा आठवटा उपत्यकाभित्रै छन्। ऐनमा 'लुपहोल' छाडेर सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेका मनमोहन, नेपाल प्रहरी, काठमाडौं नेसनल र पिपल्स कलेजलाई सम्बन्धन दिन खोजिएको डा. केसीको बुझाइ छ।

माथेमाले भने ऐन मस्यौदामा उक्त विषय नपारेको विषयमा आफू अनभिज्ञ रहेको बताए। 'कार्यदलमा सम्भवतः सबैभन्दा बढी छलफल भएरै नयाँ सम्बन्धन, शुल्क र सिट संख्याको विषय राखिएको थियो,' उनले भने।

कार्यदल र आयोग दुवैमा सदस्यका रुपमा काम गरेका पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका संस्थापक उपकुलपति डा. अर्जुन कार्कीले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कतिपय कुरा ऐनमा नपर्नुमा कुनै 'भेस्ट्रेड इन्ट्रेस्ट' नभएको बताए। 'डा. केसीलाई छुटेको लागेको होला, दीर्घकालीन रुपमा नीतिमा राख्नुपर्ने, निर्देशिका र नियमावलीमा उल्लेख गर्नुपर्ने सबै कुरा त ऐनमा पर्दैन नि?' डा. कार्कीले भने।

उनले ऐनमा एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटा भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने प्रावधानसमेत ऐनमै भएकाले बाटो खोल्न नसक्ने बताए।

डा. केसीले छुटेका बुँदाका रुपमा सम्पूर्ण सरकारी चिकित्सा शिक्षण संस्था (कलेज/प्रतिष्ठान) मा सबै सिट निःशुल्क हुनुपर्ने, सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा मेडिकल कलेज हुनुपर्ने बुँदा थप्न माग गरेका छन्। उनले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नै केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा आयोगले नै लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने र मेडिकल कलेजको अधिकतम शुल्क र सिट यस वर्ष शिक्षा मन्त्रालय र मेडिकल काउन्सिलले निर्धारण गरेजस्तै हुनुपर्ने माग समेत दोहोर्‍याएका छन्।

डा. कार्कीले प्रदेशअनुसार मेडिकल कलेज खोल्ने, सम्पूर्ण सिट निःशुल्क गर्ने विषय नीतिमा पर्नुपर्ने, सिट संख्या र शुल्कसीमा आयोगले हेर्ने विषय भएको बताए। माथेमा कार्यदलले मेडिकल कलेजमा अधिकतम सिट सय र शिक्षण शुल्क ३५ लाख तथा डेन्टलमा सिट ५० र शुल्क १८ लाखसम्म तोक्न सुझाव दिएको थियो।

डा. केसीले सरकारी मेडिकल कलेजमा सिट निःशुल्क गर्दा जेहनदार र क्षमतावान विद्यार्थी छनोट गरिने हुँदा त्यसले समग्र चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा आमूल फरक पार्ने बताए। 'त्यसरी आएका विद्यार्थी गाउँमा गएर सेवा गरेर सरकारको लगानीको प्रतिफल स्वास्थ्य सेवामार्फत चुक्ता गर्छन्,' डा. केसीले भने, 'जसले स्वास्थ्य सेवामा आमूल परिवर्तन ल्याउँछ।'

सातांै अनशनमा सरकारले तीन वर्षभित्र सिट संख्या सयमा झार्ने र शुल्क भने प्रत्येक दुई वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने सहमति गरेको थियो। शुल्क र सिटसंख्याको विषय काउन्सिल र शिक्षा मन्त्रालयले समेत स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा ऐनमा नपरेको डा. केसीले बताए।

डा. कार्कीले भने यी विषय आयोगले हेर्ने गरी तय भइसकेकाले ऐनमा राख्नु नपर्ने बताए। 'छलफल गरेर छुटेका तर्कसंगत र ऐनमा राख्न व्यावहारिक हुने कुरा अझै परिमार्जन गरेर राख्न सकिन्छ,' डा. कार्कीले भने।

आयोग सदस्यहरुले भने माथेमा प्रतिवेदन तयार भएपछिकै अवस्थामा निजी क्षेत्र र सभासद्हरुले समेत विरोध जनाएको विषय ऐनमा पार्दा पास गर्नसमेत अप्ठेरो पर्ने भएर 'सफ्ट' बनाएको उल्लेख गरेका छन्।

ऐनको मस्यौदा तयार पार्न मन्त्रिपरिषद्बाट माघ ८ को मन्त्रिपरिषद्बाट शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल अध्यक्ष र डा. भगवान कोइराला कार्यकारी उपाध्यक्ष रहेको १२ सदस्यीय आयोग गठन भएको थियो। आयोगले वैशाख ३० मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

अनशनमा रेजिडेन्टको समर्थन

चारसूत्रीय माग राखेर आठौं अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसीको अनशनमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत रेजिडेन्ट चिकित्सकले समर्थन जनाएका छन्।

डा. केसीको अनशनमा सघाए कारबाही गर्ने चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै अघिल्ला अनशनमा चौथो/पाचौं दिन मात्रै समर्थन जनाएका रेजिडेन्ट चिकित्सकले दोस्रो दिनै समर्थनमा विज्ञप्ति निकाले।

डा. केसीको अनशनमा समर्थन र सहयोग नगर्न चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्था प्रशासनले चेतावनी दिएपनि रेजिडेन्टहरुले डा. केसीको समर्थन गर्ने घोषणा गरेका हुन्। डिन कार्यलयले गत २२ गते नै सार्वजनिक सूचनामार्फत चेतावनी दिएको थियो।

नेसनल रेसिडेन्ट डक्टर्स एसोसिएसनले डा. केसीले उठाएका मागलाई यथाशीघ्र सम्बोधन गरी अनशन निष्कर्षमा पुर्‍याउन माग गरेको छ। एसोसिएसन अध्यक्ष लिजन महर्जन र सचिव सचित रुपाखेतीद्वारा संयुक्त रुपमा जारी विज्ञप्तिमा यो विषयमा सम्पूर्ण रेजिडेन्ट डाक्टरको समर्थन रहेको उल्लेख छ।

अस्पतालमा करिब साढे ३ सय रेजिडेन्ट चिकित्सक कार्यरत छन्। एसोसिएसन सचिव रुपाखेतीले सरकारको प्रतिक्रिया हेरेर नयाँ कार्यक्रम तय हुँदै जाने बताए। डा. केसीका यसअघिका अनशनमा पनि यसरी नै सुरुमा रेजिडेन्ट र विद्यार्थीले समर्थन जनाउने र काम छाडेपछि वरिष्ठ चिकित्सकले काम छाड्ने र सामूहिक राजीनामाबाट दबाब दिने गरेका छन्। यसपटक पनि डा. केसीले सेवा बन्द नगर्न आग्रह गरेकाले सकेसम्म यो अवस्था नल्याउने सोचमा चिकित्सक छन्।

विज्ञप्तिमा बिग्रँदो मेडिकल शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका निमित्त विगतमा पनि थुप्रैपटक अनशन बसी सरकारसँग विभिन्न सम्झौता भएको स्मरण गराइएको छ।

उनीहरुले यसका बाबजुद सरकारबाट सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्ने तथा चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाउनेजस्ता महŒवपूर्ण कुरालाई पनि गम्भीरतापूर्वक अघि नबढाएको कुरा नजिकबाट नियालिरहेको उल्लेख छ।

'सरकारले केही नगरेपछि डा. केसी अनशनमा बस्नुभएको हो जुन सुधारका लागि हो भन्ने ठहर छ,' महर्जनले भने।

विभिन्न चारसूत्रीय माग राखेर आइतबारदेखि अनशनमा बसेका डा. केसीलाई अनशन बस्न नदिने प्रशासनले अनेक अवरोध गरे पनि आइतबारदेखि सुरु गरेका थिए। डा. केसीले ऐन मस्यौदा सुधारसहित मनमोहन विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने, अख्तियार प्रमुखलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने, आइओएममा रिक्त डिन वरिष्ठताका आधारमा नियुक्त गर्नुपर्ने लगायत माग अगाडि सारेका छन्।

'महाभियोग संसद् लैजाऊ'

रेजिडेन्टसँगै डा. केसीका अनशनमा समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाउन ठूलो संख्यामा नागरिक अगुवा र सर्वसाधारण सोमबार अस्पताल पुगेका थिए। संस्थागत रुपमा मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले अनशनप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै डा. केसीले उठाएका माग लोकतान्त्रिक विधिबाट संम्बोधन गर्न माग गरेको छ। समाजले महाभियोगको विषयलाई संसद् पुर्‍याएर सासंदको विवेकअनुसार टुंगो लगाउनसमेत माग गरेको छ।

'महाभियोगको समाजमा बहस हुनु र पक्ष र विपक्षमा विचार प्रवाहित हुनु स्वाभाविक हो,' समाजका महासचिव उत्तम पुडासैनीद्वारा हस्तक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, 'डा. केसीका मागप्रति असहमत र सहमत हुने दुवै पक्षले मर्यादाको सीमा नाघेर अप्रिय र अस्वस्थ आरोप–प्रत्यारोप लगाउनु हँुदैन।'

समाजका संस्थापक अध्यक्ष कृष्ण पहाडीसहितको टोलीले अनशनस्थल पुगेर केसीलाई समर्थनको विज्ञप्ति पढेर सुनाएको थियो।

नागरिकमा दीपक दाहालले लेखेका छन् ।

http://www.nagariknews.com/news/1678