काठमाडौं २७ असार/विश्वविद्यालय शिक्षणका अलावा विविध विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान पनि गर्ने थलो हो । तर, मुलुकको जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भने जम्मा १० प्रतिशतमात्र प्राध्यापकहरूले अनुसन्धान गर्ने गरेको देखिएको छ । हालै गरिएको एक अध्ययनका अनुसार ती अनुसन्धान पनि मुलुकको नीति निर्माण तहलाई प्रभावित गर्ने किसिमका नभई विशुद्ध प्राज्ञिक कार्यमा सीमित छन् । त्रिवि योजना महाशाखाका प्रमुख प्राध्यापक ऋदिशकुमार पोखरेलको संयोजकत्वमा विश्वविद्यालयले गठन गरेको अनुगमन समितिले यस्तो तथ्य पत्ता लगाएको हो ।

विश्वविद्यालयका पदाधिकारीदेखि डिनहरू, विभागीय प्रमुख, अनुसन्धान केन्द्रहरूमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने परम्परा बसेपछि अनुसन्धान कार्य छायाँमा परेको विज्ञहरू बताउँछन् । त्रिविले उपप्राध्यापक, सहप्राध्यापक र प्राध्यापक बढुवा गर्दा प्राज्ञिक अनुसन्धानलाई प्राथमिकता नदिई काम गरेको वर्षलाई आधार मान्ने गरेपछि अनुसन्धानमा सुस्तता छाएको प्राध्यापकहरू नै बताउँछन् ।

‘त्रिविका झन्डै ८ हजार शिक्षकमध्ये करिब दस प्रतिशतले मात्र अनुसन्धान गर्छन्,’ योजना महाशाखा प्रमुख प्राध्यापक पोखरेल भन्छन् । ‘अनुसन्धान गर्नै पर्छ भन्ने देखिएन । ऐच्छिक रूपमा मात्र अनुसन्धान गर्ने गरेको पाइयो,’ उनी भन्छन् । प्रायस् शिक्षकहरूले विद्यार्थीको शोधकार्य निर्देशन तथा अनुगमनमै समय गुजार्ने गरेको समेत पोखरेलले जनाए । त्रिविको पाठ्यक्रम नै सैद्धान्तिकमात्र रहेकाले पनि यस्तो भएको हुनसक्ने उनको अनुमान छ । ५७ वर्षअघि स्थापित त्रिविका चार वटा अनुसन्धान केन्द्र छन् । जसमा नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्र ९सिनास०, शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र ९सेरिड०, आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र ९सेडा० र व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र ९रिकास्ट० छन् । तर ती निकायले बजेटको अभाव देखाएर नियमित प्रतिस्पर्धात्मक तथा सिर्जनात्मक अनुसन्धान कार्य गर्न सकेका छैनन् । ‘विश्वविद्यालय मातहतमा अनुसन्धान नगरिँदा यी अनुन्धान केन्द्रहरू खण्डहर बनेका छन्, यी केन्द्रहरू सेतो हात्ती बनिरहेका छन्,’ त्रिविका एक प्राध्यापकले भने । विश्वविद्यालयका विभिन्न विभाग र केन्द्रहरूले प्रकाशन गर्दै आएका विषयगत जर्नलहरू समेत नियमित नभएको उनले बताए ।

सेरिडका निर्देशक प्राध्यापक कृष्णचन्द्र शर्मा भने अनुसन्धान केन्द्र स्वतन्त्र नभई विश्वविद्यालयका निकाय भएकाले तोकिएको काम हुन नसकेको बताउँछन् । ‘अनुसन्धानको काम दिने विश्वविद्यालय र मन्त्रालय हुन्,’ केन्द्रले आफू खुसी गर्न नसक्ने र पर्याप्त स्रोत उपलब्ध नहुने समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन् । ‘क्रमागत हुने अनुसन्धान कार्य हुन सक्ने कुरै भएन । अनुसन्धान संस्कृतिको विकास गर्न सकिएन । चालीस वर्षको पीडा यही हो,’ उनले भने ।

कीर्तिपुर केन्द्रीय क्याम्पसका प्रिन्सिपल प्राध्यापक गोविन्द सुवेदीले त्रिविको लगानी न्यून भएकाले अनुसन्धान केन्द्रमा काम हुन नसकेको तर कार्यरत प्राध्यापकले अन्यत्र अनुसन्धानमा संलग्न रहेको बताए । ‘विश्वविद्यालयभित्रै चाहिँ अनुसन्धान कम भएको हो,’ उनले भने, ‘यहाँका प्राध्यापकले अनुदान आयोग र अन्य एनजीओरआईएनजीओमा संलग्न भएर अनुसन्धान गरेका छन् ।’ त्रिविमा ७ हजार ५ सय ९२ अध्यापक दरबन्दीमा छन् । लैंगिक हिसाबले ८२ प्रतिशत पुरुष र १८ प्रतिशत महिला छन् । कार्यरतमध्ये ५ हजार ८ सय ९२ जना स्थायी र १ हजार ७ सय जना करारमा छन् । जसमा १ हजार ५० भन्दा बढी प्राध्यापक छन् । अधिकांश करार शिक्षकहरू विश्वविद्यालयका पदाधिकारीका नातेदार, प्रमुख राजनीतिक दलका सिफारिसमा नियुक्त गरिएका पर्दछन् ।

अध्ययनले दैनिक तीन जना प्राध्यापकले अवकाश पाउने देखाएको छ भने शिक्षक पदपूर्ति प्रक्रिया लामो समयदेखि सुचारु हुन सकेको छैन । त्रिवि सेवा आयोगले तिनै करार शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । अब आउँदो साउनदेखि हरेक छ–छ महिनामा पदपूर्ति प्रक्रिया सुचारु हुने उपकुलपति प्राध्यापक तीर्थराज खनियाँ बताउँछन् । ‘यसपछि प्राज्ञिक अनुसन्धानलाई हामी जोड दिनेछौं,’ उनले भने ।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला नेपालको विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक र कार्यगत अनुसन्धानको व्यवस्था नरहेको बताउँछन् । ‘यो दस प्रतिशत अनुसन्धान गर्नेहरू पनि व्यापारिक अनुसन्धानमात्रै हो,’ उनी भन्छन्, ‘विश्वविद्यालयका विभागले अनुसन्धान गराउँदैन भने शिक्षक आफू गर्दैन । शुद्ध पठनपाठन मात्रै हुने गर्छ ।’ विश्वविद्यालयको प्रणालीले प्राज्ञिकभन्दा राजनीतिक व्यक्ति रोजेकाले अनुसन्धान छायाँमा परेको कोइरालाको कथन छ ।

त्यसैगरी अर्का शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले नेपालमा मेडिकलबाहेक नौवटै विश्वविद्यालयले शिक्षणमात्र गर्ने गरेको बताउँछन् । ‘संसारमै विश्वविद्यालय भन्नासाथ शिक्षण र अनुसन्धान दुवै गराउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘अनुसन्धानमुखी विश्वविद्यालयले ठूलठूला प्रोजेक्ट ल्याएर विश्वविद्यालयलाई धनी बनाउँछन् । तर हाम्रोमा प्राध्यापकले अरूले खटाएको अनुसन्धानमा आफूलाई बेच्छन् र आफूलाई धनी बनाउँछन् ।’

त्रिवि निमावलीअनुसार शिक्षकको कार्यमूल्यांकनका आधारहरूमा शिक्षणका अलावा, पुस्तक लेखेको, अनुसन्धान, थेसिस गाइड, एमफिल, पीएचडी छन् । उमेरका हिसाबले ६३ वर्षसम्म प्राध्यापन गर्न पाइन्छ । पछिल्लो पटक आरक्षण व्यवस्थाअनुसार पदपूर्ति गर्ने गरिएको छ । कतिपय विषयमा आरक्षण कोटा पदपूर्ति नभएपछि नियमितमा गाभ्ने गरिएको छ । त्रिवि शिक्षकले अध्यापन अवधिमा दुई पटक पाँच–पाँच वर्ष अध्ययन बिदा र स्वाध्यायन विदासमेत गरी १५ वर्षसम्म बिदा लिन पाउने प्रावधान छ ।

गणेश राईले कान्तिपुरमा लेखेको खबर