काठमाडौं– शिक्षण अस्पताल प्रशासनले अवरोध सिर्जना गरे पनि डा. गोविन्द केसीले अस्पताल परिसरमै पूर्व घोषित अनसनलाई निरन्तरता दिएका छन् । अनसन अगावै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वार्ताका लागि बोलाए पनि आफ्ना प्रतिनिधी त्यसतर्फ पठाएर डा. केसीले अस्पताल परिसरमा पत्रकार सम्मेलन गरी  अनसन शुरु गरेका हुन् ।

चिकित्सा शिक्षाको बेथिती अन्त्य तथा अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई व्यवस्थापिका संसदले महाअभियोग लगाउनु पर्ने माग सहित उनले अनशन शुरु गरेका हुन् । मुलुकको वेथितीको जडमा कार्की पदीय मर्यादाको दुरुपयोग गर्दैं संरक्षक बन्न पुगेको डा. केसीको आरोप छ । यसले मुलुकमा व्यवस्थापिका संसदलाई वहसको केन्द्र विन्दु सहित दुई खेमामा विभक्त गरिदिएको छ । एक पक्षले डा. केसीको माग जायज भएको ठहर सहित कदम चाल्न आफ्ना माउ पार्टीलाई दवाव दिईरहेका छन् । अर्काे पक्षले यो बिषयलाई संसद प्रवेश गराएर डा.केसीको लहडमा व्यवस्थापिका संसदलाई वन्धक बनाउन नहुने पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् ।

यसैविच मन्त्री परिषद्को आइतबार बस्ने बैठकले चिकित्सा शिक्षालाई सुधार गर्न बनेको विधेयक २०७३ पारित गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ । चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि सातौ पटक अनशन गरिसकेका डा. गोबिन्द केसीले आठौ चरणको अनशनको तयारी गरिरहदा त्यही छेकमा सरकार मन्त्री परिषद्बाट विधेयक पारित गर्ने तयारीमा जुटेको हो ।

डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनका कारण  चिकित्सा शिक्षा सुधारको अभियान विधेयक पारित गर्न सरकारलाई दवाब परेको छ । चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक २०७३ मन्त्रीपरिषद् पुगेको छ । मन्त्रीपरिषद्ले पास गरेपछि मात्र विधेयक संसद सचिवालय पठाइन्छ । मन्त्री परिषद्ले पारित गरेको विधेयक प्रति शंका नगर्न शिक्षामन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलले संसदबाट पनि उक्त विधेयक पारित हुने विश्वास गर्न आग्रह गरे । चिकित्सा शिक्षाका विज्ञहरुले बनाएको विधेयकलाई सरकारले काटछाँट गरेर  मन्त्री परिषद्बाट पारित गर्न लागेको हो ।
संसदमा सामान्य छलफल भएपनि विधेयकको मुल आशयलाई तोडमोड गरिएको पारित गराउन सरकार लागिेको छ ।संसदले पारित गरेपछि उक्त विधेयक ऐन बन्ने छ । त्यसले गर्दा डा. केसीको अनशनलाई सम्बोधन गरेको नाटक सहित विधेयक पारित गराउन सरकारले अन्तिम समयमा आएर यस्तो प्रपञ्च गरेको हो ।

चिकित्सा शिक्षाका विज्ञहरु सहितको अध्ययन समितीले बनाएको विधेयक पारित भएर ऐनको रुप धारण गरे उपत्यकामा एमबिबिए, बिडिएस र नर्सिङका नयाँ कार्यक्रमका लागि १० वर्ष नयाँ कलेजले थपिन पाउने छैनन् । शुल्क , शैक्ष्ँिक संस्था संचालनकाने मापदण्डमा पनि विज्ञहरुको परामर्श अनुसार विधेयक पारित हुन सके डा. केसीले उठाएका मागको आंशिक सम्बोधन हुने भएको छ ।

सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा एक एक ओटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान वा सरकारी मेडिकल कलेज संचालन गर्ने कुराको उद्घोष गरिसकेको छ । अहिले जस्तो मनपरी तन्त्रबाट मेडकल शिक्षा संचालन हुन पाउने छैन् । शुल्क र विद्यार्थी कोटामा अंकुश लाग्न सक्छ । मेडिकल कलेजको सम्बन्धन र खारेजको अधिकार आयोगमा रहनेछ । यसअघि यो अधिकार मेडिकल काउन्सिलसँग थियो ।

मन्त्री पोखरेलले उक्त विधेयकका पक्षमा आफु सकारत्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए । समाजको हितको उद्देश्य राखेर ल्याउन लागिएको ऐन प्रति कोही शसंकित हुनुपर्ने अवस्था नभएको उनले बताए ।

मन्त्रीपरिषद्ले २०७२ माघ ८ गते डा. भगवान कोइराला कार्यकारी उपाध्यक्ष रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगलाई चिकित्सा शिक्षा ऐन निमार्णका लागि विधेयकको मस्यौदा तयार पार्ने कार्यादेश दिइएको थियो । आयोगले २०७३ बैशाख ३० गते विधेयक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको हो ।

ऐन अनुसार अधिकार सम्पन्न चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन हुनेछ । आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनेछन् भने सरकारले कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्त गर्नेछ । आयोग अन्तर्गत मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालय, योजना समन्वय तथा प्राज्ञिक उनन्नय निर्देशनालय, परीक्षा निर्देशनालय र नेशनल बोर्ड अफमेडिकल स्पेशयालिटिज सहितका नियमन विभागको परिकल्पना गरिएको छ ।

डा. केसीको अघिल्लो अनशनका क्रममा सरकारले चिकित्सा  शिक्षा ऐन ल्याउने लिखित प्रतिबद्धता गरेको थियो । सो प्रतिबद्धता पारित नभएको आरोप सहित केसीले आइतबारदेखि फेरि अनशन शुरु गरेका हुन् ।

प्रकाशित मिति २०७३ असार २६ गते