काठमाडौं–शिक्षा मन्त्रालयमा बर्षौ देखि थाती रहेका शिक्षाका दुईओटा ऐन व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएपनि उच्च शिक्षा ऐन नआउँदा प्रस्तावित नयाँ विश्वविद्यालयका बारेका टुंगो लाग्न ढिलाई भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयमा थप करिब डेढ दर्जन विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि प्रस्ताव गरिएको भए पनि उच्च शिक्षा ऐन नआउँदा प्रस्तावित विश्वविद्यालयका बारेमा कुनै टुंगो लाग्न नसकेको हो ।

देशभर अहिले ९ ओटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन् । ५६ वर्ष अघि स्थापना भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको पहिलो विश्वविद्यालय हो । त्यसपछि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, काठमाडौं, पोखरा, पूर्वाञ्चल, बौद्ध विश्वविद्यालय गर्दै चार वर्षअघि सञ्चालनमा आएका पश्चिमाञ्चल, मध्यमाञ्चल र कृषि तथा बन विश्वविद्यालयसँगै देशमा अहिले विश्वविद्यालयको संख्या ९ पुगेको हो ।

सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयको दोब्बर संख्यामा नयाँ आउन चाहने विश्वविद्यालयको प्रस्ताव मन्त्रालयमा थन्किएर रहेका छन् । नयाँ विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न नयाँ उच्च शिक्षा ऐनको आवश्यक पर्ने भए पनि मन्त्रालयले ती प्रस्तावका बारेमा कुनै निणर्य गर्न सेकेको छैन ।

मन्त्रालयले बर्षौ अघि उच्च शिक्षा ऐन टेवुल गरेको भए पनि व्यवस्थापिका संसदले त्यसबारेमा छलफल नचलाउँदा मस्यौदाले विधेयकको प्रक्रिया धारण गर्न सकेको छैन । मन्त्रालय अन्र्तगतका शिक्षाको आठौ संशोधन र खुला विश्वविद्यालय सञ्चालन ऐन हालै पारित भएका छन् । अब पालो उच्च शिक्षा ऐनको रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । उच्च शिक्षा ऐन पारित भए नयाँ विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न गरिएका प्रस्ताव उपर छलफल गरेर निणर्य गर्न बाटो खुला हुने मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

मन्त्रालयका अनुसार सामुदायिक विश्वविद्यालय, पद्म कन्या, लगायत एक दर्जन भन्दा धेरै संचालनमा रहेका सरकारी क्याम्पसले पनि विश्वविद्यालयको माग गर्दैं प्रस्ताव गरेका छन् । केही निजी शैक्षिक संस्थाले पनि विश्वविद्यालय संचालनको माग गर्दैं मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेका छन् ।

ललितपुरको लिटिल एन्जल्स, सेण्ट जेभिर्यस, सिजेएमसी लगायतले बर्षौ अघि मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको भएपनि अहिलेसम्म अनिणर्यको वन्दी हुनुपरेको जनाएका छन् । मन्त्रालयले यसबारेमा छलफल चलाउने काम मन्त्री र सरकारको भएको जनाएको छ ।

त्यसो त शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आफ्नो ध्यान अब उच्च शिक्षा ऐन तर्फ केन्द्रित भएको बताउँदै आएका छन् । शिक्षा ऐनले विद्यालय शिक्षाका धेरै कुरा सम्बोधन भएका र अब उच्च शिक्षाका लागि आफू केन्द्रित हुने उनको भनाई छ । मुलुक संघियतामा गएको अवस्थामा कुन प्रदेशमा कति विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराको निर्णय सहित ऐनका बारेमा छलफल चलाउन भने ढिलो भै सकेको छ ।

प्रकाशित मिति २०७३ असार २६ गते