काठमाडौं २६ असार /  निजी लगानीबाट सञ्चालित क्याम्पसरकलेजले बर्सेनि १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि पालना नगरी ती कोटा गायब पारेका छन् । प्राविधिक विषयमा करिब दुई हजारको संख्यामा यो छात्रवृत्ति कोटा गायब हुँदै आएको छ । इन्जिनियरिङ, कृषि, वन, भेटरिनरी, स्वास्थ्यतर्फका एमडीरएमएस, एमडीएस, नर्सिङ, फार्मेसी, पब्लिक हेल्थ, रेडियोलोजी, ल्याब टेक्नोलोजीलगायतक प्राविधिक विषय पढाउने संस्थाहरूले छात्रवृत्ति उपलब्ध नगराएका हुन् ।

यो कोटा लागू गराउन सरकारले पनि पहल गरेको छैन । निजी लगानीका कलेजका लागि बनाइएको मापदण्ड र सर्तको बुँदा १।१४ मा भनिएको छ, ‘प्राविधिक महाविद्यालय सञ्चालन गर्ने संस्थाले स्वदेशी लगानीकर्ता भए १० प्रतिशत र विदेशी लगानीकर्ता भए २० प्रतिशत निस्शुल्क छात्रवृत्ति सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।’ तर, एमबीबीएस, बीडीएसबाहेक अन्य प्राविधिक कार्यक्रममा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी सरकारले छनोट नगर्दा यो अवसर गुमेको हो ।

शिक्षा मन्त्रालयले एमबीबीएस र बीडीएसमा वर्षमा कम्तीमा २ सय विद्यार्थीले छात्रवृत्तिमा छनोट गरेर कलेजमा पठाउने गरेको छ । यसरी छनोट नहुँदा इन्जिनियरिङमा मात्रै ९९२ विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएका छैनन् । प्राविधिकतर्फका कुनै एउटा विषय पढ्न एक जनाको सरदर ५ लाख रुपैयाँ खर्चको हिसाब राख्दा छात्रवृत्तिबाट बर्सेनि २ हजार अभिभावकको सरदर १ अर्ब बच्छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालका अनुसार विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर स्वदेशमा सञ्चालित कार्यक्रमसमेत सबै प्राविधिक विषयको जोड्दा करिब दुई हजार विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउनुपर्छ । ‘अहिलेसम्म एमबीबीएस र बीडीएसका जस्तो संस्थागत रूपमा कसैले पनि छात्रवृत्ति दिएका छैनन्,’ उनले भने । महालेखा परीक्षक कार्यालयले हरेक वर्ष छात्रवृत्ति नीति कार्यान्वयन नभएको भन्दै आफ्नो प्रतिवेदनमा शिक्षा मन्त्रालयको कमजोरी औंल्याउँदै आएको छ ।

‘एमबीबीएस लगायत चिकित्सा विषय सञ्चालन गर्ने कलेजबाट छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने गरेको देखियो तर नीतिअनुसार सञ्चालन भएका इन्जिनियरिङलगायत अन्य प्राविधिक कलेजहरू, मेडिसिनतर्फ स्नातकोत्तर पीजी सञ्चालन गर्ने कलेजबाट निस्शुल्क छात्रवृत्ति मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निजी लगानीमा प्राविधिक महाविद्यालय सञ्चालन गर्ने संस्थाबाट निस्शुल्क छात्रवृत्ति कोटा उपलब्ध गराउन आवश्यक पहल गर्नु जरुरी छ ।’

इन्जिनियरिङ काउन्सिलले त्रिभुवन विश्व–विद्यालय, पोखरा, पूर्वाञ्चल, सुदूरपश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चलको आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त दुवै गरी देशभरि ५१ इन्जिनियरिङ कलेजलाई गत वर्ष ८ हजार ९ सय २३ विद्यार्थी भर्नाको कोटा दिएको थियो । यसलाई आधार मान्ने हो भने ९९२ विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउँथे । विश्वविद्यालयको आफ्नै आंगिक कलेजले छात्रवृत्ति दिए पनि सम्बन्धन दिएका कलेजले पहुँचवालालाई मात्रै निश्चित छात्रवृत्ति दिँदै आएका छन् ।

काउन्सिलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका १० निजी कलेजमा मात्रै दुई हजार ३८ भर्ना कोटा तोकेको थियो । यसअनुसार त्रिविअन्तर्गत मात्रै २०३ जनाले छात्रवृत्ति पाउने थिए । पूर्वाञ्चलका १५ कलेजमा दुई हजार एक सय ४५ कोटा निर्धारित थियो । यसलाई आधार मान्दा २१४ ले छात्रवृत्ति पाउँथे । पोखरा विश्वविद्यालयका १४ इन्जिनियरिङ कलेजमा दुई हजार ८ सय ३२ कोटा छुट्याएको छ । नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलका अध्यक्ष सत्यनारायण साहले मन्त्रालयले कलेज सञ्चालनको एलओआई दिँदा नै छात्रवृत्ति दिनुपर्ने सर्त राखेकाले सबै कलेजले उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए ।

त्रिवि, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका डिन प्रा। त्रिरत्न बज्राचार्यले संस्थानले लिने प्रवेश परीक्षाका आधारमा आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिइने दाबी गरे । छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थी मन्त्रालयले नै छनोट गर्नुपर्नेबारे आफूलाई जानकारी नभएको उनले जनाए । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कलेज एसोसिएसन अफ नेपालका उपाध्यक्ष गोपी न्यौपानेले प्रवेश परीक्षाको मेरिट आधारमा ५ प्रतिशत र विपन्न, महिला, जनजाति, अपांग लगायतलाई ५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरेको बताए ।

कान्तिपुरमा मकर श्रेष्ठले लेखेको खबर