- शिवशरण ज्ञवाली / लामो रस्सा कस्सीपछि अन्ततः शिक्षा ऐन २०२८ को आठौँ संशोधन कार्यान्वयनमा आएको छ । अनेक कमजोरीका बाबजुद पनि ऐन संशोधन भई कार्यान्वयनमा आउनु आफैमा ठूलो उपलब्धि मानिएको छ, शिक्षा क्षेत्रमा । विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाको करिब करिब समाप्तिसँगै उक्त योजनाले लिएको आधारभूत र माध्यमिक तह गरी दुई तहको विद्यालय शिक्षाको संरचना कार्यान्वयनमा आएको छ । विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनामा भन्दा यसमा फरक के भयो भने यसले बाल शिक्षालाई पनि विद्यालय शिक्षाको संरचना भित्रै राख्यो । फलतः विद्यालय शिक्षाको संरचना बाल शिक्षा देखि आठसम्म आधारभूत र नौ देखि १२ कक्षासम्म माध्यमिक गरी दुई तहको बन्यो ।

हाम्रा ऐन नियमहरु सबैभन्दा बढी शिक्षा सेवामा कार्यरत कर्मचारी मैत्री छन् । त्यस पछि शिक्षक मैत्री छन् भने विद्यार्थी मैत्री त छँदै छैनन् भन्दा पनि फरक पर्दैन । त्यसकारण ऐन कानुनमा कर्मचारी तथा शिक्षकका बारेमा जति धेरै परिचर्चा हुन्छ, त्यति विद्यार्थी र शिक्षाका बारेमा हुँदैन । राज्यको बजेटको अधिकांश हिस्सा पनि शिक्षक कर्मचारीकै तलब भत्तामै जाने हुँदा शिक्षाबाट सोचे अनुरुप प्रतिफल हासिल हुन सकेको छैन । आठौं संशोधन पनि शिक्षक कर्मचारीकै मुद्दामा बेसी केन्द्रित छ । शिक्षक र कर्मचारी व्यवस्थापन शिक्षा क्षेत्रकै लामो समय देखि चुनौती हो । शिक्षा कस्तो हुने ? गुणस्तर कस्तो हुने ? पाठ्यक्रम के र कस्तो हुन् ? लक्ष्य प्राप्तिका लागि पाठ्य पुस्तक रुप र भाव कस्तो हुने ? आदि कुराहरु बहसमा नै आउन सकेनन् । औपचारिक शिक्षा विकासको लामो इतिहास नभएकाले हामीले यस्तो चुनौती झेलिरहेका छौं । 

शक्ति पूजक परम्पराको विकृति स्वरुप निर्माण हुँदै जाँदा आज कर्मचारी प्रशासन बलियो र शिक्षक कमजोर बनेको छ । शिक्षामा खर्च धेरै हुने, कामको प्रकृति जटिल हुने हुँदा आज पनि शिक्षालाई राज्यले दातामा निर्भर तुल्याइरहेको छ । त्यस कारण विद्यालय शिक्षामा अनेक खाले दरबन्दीहरु सिर्जना भएका छन् । त्यसरी विभेदकारी दरबन्दी सिर्जना गर्नुभन्दा  शिक्षकका सबै खाले दरबन्दी राज्यले लिएर एकद्वार प्रणालीबाट शिक्षक नियुक्ति गर्नुको विकल्प थिएन र छैन पनि ।

नेपालमा पैसाको अभाव हुँदै होइन, नीति, नेतृत्व र इमान्दारिताको अभाव हो । त्यसकारण शिक्षाको पूरै जिम्मा सरकारले लिन सक्दैन भन्ने हुँदै होइन, लिनैपर्छ । यदि बनाउने हो । नीतिमा त्यति सकारात्मक सोच राखेको पाइदैन । हालै निजामती सेवामा दुई सय दरबन्दी थपेको समाचार आयो । घाम तापेर बस्नकै लागि किन थप दरबन्दी चाहियो ? तर शिक्षामा दरबन्दी नथपी नहुने अवस्था छ । तर राज्य एकातिर शिक्षामा लाग्ने जनशक्तिलाई पीडा दिएर पीडक बनेको छ । शिक्षामा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरु नियुक्ति गर्ने काम रोकिएन भने हामी अझ दशकौंसम्म जनशक्ति व्यवस्थापनमै रुमल्लिनुपर्ने छ । तथापि शैक्षिक संरचनालाई केवल दुई तहमा मात्रै संरचित गर्दा जनशक्ति व्यवस्थापनमा थोरै भए पनि सहजीकरण हुने देखिन्छ ।

शिक्षा ऐन आठौं संशोधनको सबैभन्दा सबल पक्ष भनेकै विद्यालय संचरनाको परिवर्तन नै हो । अलग अलग संरचना हुँदा विद्यालय तहमा शिक्षकहरुका बीचमा द्वन्दको समेत बिजारोपण भएको थियो । को ठूलो ? भन्ने जुँगाको लडाईंको प्रत्यक्ष मार शिक्षामा परेको थियो । त्यो ढिलोचाँडो अब समाप्त हुने देखिन्छ । उच्च माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकका नियुक्ति पनि विद्यालय संरचना बन्नासाथ शिक्षक सेवा आयोगको कार्य क्षेत्रभित्र आइपुगे । साथै अनुगम प्रक्रियामा सहज हुनसक्ने देखिन्छ । हिजोको दिनमा ‘प्लस टु’ मा शिक्षकहरु कामविहीन थिए । ‘फागुनदेखि साउन’ सम्म उनीहरु यत्तिकै बस्न बाध्य थिए । शैक्षिक सत्रको आरम्भ र अन्त्य फरक फरक हुँदा यो अवस्था आएको थियो ।

९ देखि १२ को माध्यमिक तहले शैक्षिक सत्रमा एकरुपता ल्याउने निश्चित छ । त्यसो हुँदाबित्तिकै शिक्षकहरु बेरोजगार बन्नुपर्ने समस्या हटेर जाने देखिन्छ । त्यसका लागि नयाँ पाठ्यक्रमको जरुर आवश्यकता पर्दछ । विद्यालय शिक्षा एक सिफ्टमा संचालन हुने हुँदा केही रोजगारीका अवसर पनि सिर्जना हुन्छन् । नयाँ ऐन अनुसार माध्यमिक तहका लागि हजारौं शिक्षकहरु आवश्यक पर्ने आंकलन गरिएको छ । शैक्षिक बेरोजगारी थोरै भए पनि कम भएर जानेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार शिक्षाको तह निर्धारण भयो भन्ने कुरा पनि छ । सार्क मुलुकमै पनि फरक फरक शैक्षिक मापदण्ड पाइन्छ । तथापि सार्क लगायत संसारका अधिकांश मुलुकमा कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षा नै पाइन्छ, भलै संरचनामा एकरुपता नभए पनि । संरचनाले मात्रै संसारका अन्य मुलुकको शिक्षासँगै हाम्रो शिक्षाले मेल खाने होइन । अन्तराष्ट्रिय स्तरमा बिक्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने शैक्षिक नीति निर्धारणमा हामी अझ धेरै पछाडि नै छौं ।

विदेश पुग्ने उच्च शिक्षित र साक्षरका बीचमा खासै अन्तर छैन । उनीहरुले पाउने काममा अन्तर नहुने भएका कारण शिक्षामा आकर्षण बढाउन सकिदैन, ग्लोबलाइजेसनको आजका दिनमा । यो अवस्थामा गुणस्तरीय तथा प्रविधियुक्त शिक्षा हासिल गर्नका लागि मुलुकको शक्ति र स्रोत बाहिरिने निश्चित छ । तसर्थ अबको शिक्षा संसारका सबै मुलुकमा काम लाग्ने खालको नभइ सुखै छैन । त्यसका लागि सैद्धान्तिक प्राविधिक उच्च स्तरको पाठ्यक्रम अत्यावश्यक भइसकेको छ । नभए हामी गरिबीबाट उम्कन सक्ने छैनौ । संरचनाको बाह्य परिवर्तनले मात्रै नपुग्ने अवस्था छ । तथापि बारम्बार संरचना परिवर्तन हुने अवस्थाको भने नयाँ संशोधनले पूर्णविराम लगाएको छ ।

फेरि हामी प्राविधिक तथा व्यवासायिक शिक्षाको आवश्यकतातर्फ फर्किएका छौँ । यो कुनै नयाँ कुरा होइन । बिचमा हराएको थियो, फेरि सुरु भयो, फरक यत्ति हो । सबैलाई शिक्षित बनाउने अभिप्राय संशोधनमा प्रतिबिम्बित छ ।

टाउका टाउका कार्यान्वयन गर्ने तर व्यवाहरिक र सूक्ष्म रुपमा ऐन कार्यान्वयन नहुने हो भने ‘विदेशीको भद्दा नक्कल’ र ‘दाताहरु अनुकूल ऐन संशोधन गरिएको’ भन्ने आरोपबाट संशोधित ऐन मुक्त हुनसक्ने छैन । पाइला पाइलामा चुनौती रहेको ऐनको सबैभन्दा सबल पक्ष विद्यालय संरचनामा उल्लेख परिवर्तन ल्याउनु नै हो तर यसको प्रभावकारिता सफल कार्यान्वयनबाट मात्रै निर्धारण हुनेछ । हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा नहोओस् । शुभकामना !

प्रकाशित मिति २०७३ असार २५ गते