काठमाडौं २५ असार / प्रस्तावित मनमोहन मेमोरियल शिक्षण अस्पतालका ३३ चिकित्सकले डा. गोविन्द केसी शिक्षण अस्पतालभित्र अनशन बस्न नपाउने दाबी गरेका छन् । केसी अनशन बसे त्यसविरुद्ध आफूहरू पनि अनशन बस्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।
अस्पताल प्रशासनलाई पत्र पठाउँदै उनीहरूले डा. केसीले अस्पतालभित्रै अनशन गर्न पाउने भए आफूहरूलाई पनि अनशनस्थल उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । पटक–पटकको अनशनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको भन्दै उनीहरुले डा. केसीलाई कारबाही गर्नसमेत माग गरेका छन् ।

दोहोरो दबाबमा शिक्षण अस्पताल
त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) का प्रा.डा. गोविन्द केसीले आमरण अनशनको हठ नछाडेपछि आइओएमकै शिक्षण अस्पताल दोहोरो दबाबमा परेको छ ।

डा. केसीले आइतबारदेखि अस्पताल परिसरमा आठौ“ अनशन बस्ने घोषणा गरेका छन् । तर, अस्पताल परिसरभित्र अनशन बस्न नदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले शिक्षण अस्पताल प्रशासनलाई दबाब दिएको छ । अस्पताल प्रशासनलाई पत्र पठाएरै जिल्ला प्रशासनले अस्पताल हातामा कसैलाई आन्दोलन, हडताल र अनशन बस्न नदिन भनेको हो । अनशन नबसी नछाड्ने डा. केसीको हठ र अनशन बस्न नदिनू भन्ने प्रशासनको आदेशबीच दैनिक दुई हजारभन्दा बढी बिरामीको उपचार हुने अस्पताल दोहोरो चेपुवामा पर्दै गएको छ ।

शिक्षण अस्पतालका निर्देशक प्रा.डा. दीपक महरा स्वयं यो स्विकार्छन् । अस्पताल प्रशासनलाई डा. केसी र जिल्ला प्रशासनको मात्र होइन, आइओएमका विभागीय प्रमुख, पूर्वडिन र वरिष्ठ प्राध्यापकहरूले पनि अस्पतालमा अनशन बस्न दिन नहुने दबाब दिइरहेका छन् । ‘अस्पताल प्रशासनलाई अस्पताल क्षेत्रमा अनशन बस्न दिनुहुँदैन भनेर चौतर्फी दबाब आइरहेको छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘डा. केसी यहीँ नबसी नछाड्ने भन्ने अड्डीमा हुनुहुन्छ, अस्पताल प्रशासन अप्ठ्यारोमा परेको छ ।’

अस्पताल प्रशासनले डा. केसीसँग पटक–पटक छलफल गरी अस्पताल हातामा अनशन नबस्न आग्रह गरेको उनले बताए । केसीले अनशन बस्ने अड्डी नछाडेपछि अस्पताल प्रशासनले डिन कार्यालय, त्रिवि उपकुलपति, सहकुलपति र कुलपतिलाई पत्रमार्फत जानकारी गराइसकेको छ । यस्तै, सरोकारवाला शिक्षा, स्वास्थ्य र गृह मन्त्रालयलाई पनि अनशनको विषयमा जानकारी गराइसकिएको उनले बताए ।

किन भयो अनशनस्थलमा विवाद ?
चिकित्सा शिक्षा सुधारका मुद्दा उठाउँदै पटक–पटक अनशन बस्दै आएका डा. केसीले यसपटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग पनि थपेका छन् । यो माग चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित नभएको भन्दै अस्पतालका विभागीय प्रमुखहरूले आइओएम हाताबाहिर अनशन बस्न सुझाब दिएका थिए । तर, डा. केसीले त्यस्तो सुझाब स्वीकार गरेका छैनन् ।

अनशन नबस्न डिनको चेतावनी
आइओएम डिन कार्यालयले पनि डा. केसीलाई आइओएम परिसरमा अनशन नबस्न चेतावनी दिएको छ । आइओएम डिन कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै अत्यावश्यक ऐन २०१४ को दफा ३ को उपदफा १ अनुसार चिकित्सा सेवाजस्तो अति संवेदनशील क्षेत्रमा अनशन र विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

निमित्त डिन प्रा.डा. विमलकुमार सिन्हाद्वारा हस्ताक्षर गरेको पत्रमा भनिएको छ, ‘यदि आग्रहलाई अवज्ञा गरी प्रचलित नियमको प्रतिकूल हुन गएमा सोबाट पर्न सक्ने परिस्थितिको जिम्मेबार सम्बन्धित पक्ष नै हुने व्यहोरासमेत जानकारी गराउँछु ।’ विज्ञप्तिमा आइओएम परिसरभित्र रहेका तीनवटै अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक, उपनिर्देशक, महाराजगन्ज चिकित्सा क्याम्पसका प्रमुख तथा विभागीय प्रमुखको संयुक्त बैठकले हाललाई अनशन नबस्न र बस्नैपरे आइओएम हाताबाहिर बस्न निर्णय गरेको स्मरण गराइएको छ । सो बैठकमा केसीको पनि उपस्थिति थियो ।

त्यसैगरी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ महाराजगन्ज मेडिकल क्याम्पस इकाइले पनि डा. केसीलाई अनशन नबस्न आग्रह गरेको छ । अनशन बस्दा क्याम्पसको शैक्षिक गतिविधि तथा अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य सेवामा प्रभाव पर्ने भन्दै त्यस्तो आग्रह गरेको हो । संघका सचिव सुरेश उप्रेतीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा पटक–पटकको अनशनले आइओएमको अहित गरेको भन्दै आइओएम परिसरलाई अनशनस्थल नबनाउन आग्रह गरिएको छ ।

केसीको आठौँ अनशनका माग

    चिकित्सा शिक्षा ऐनमा भएका केही त्रुटिलाई सुधार गरी संसद्को यही अधिवेशनबाट तुरुन्त सो ऐन पारित गर्नुपर्ने ।
    आफ्नो र आफन्तको निहित व्यापारिक स्वार्थका लागि मेरिटको भर्ना र निश्चित शुल्कमा भर्नालगायत समग्र सुधारको प्रक्रिया अवरोध पारी भ्रष्टहरूलाई संरक्षण दिएका र अरू जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई ब्ल्याकमेलिङ गरेर राजीनामासमेत गर्न बाध्य पारेका तथा कार्यक्षेत्र नाघेर काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेप गर्न लगाएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि तत्काल संसद्ले महाअभियोगको प्रक्रिया अगाडि बढाओस् । सम्बन्धित आयुक्तहरूलाई पनि कारबाही गरियोस् ।
    माथेमा प्रतिवेदनको सुझाबविपरीत काठमाडौंमा खोल्न भनेर प्रस्तावित प्रतिष्ठानसम्बन्धी हाल संसद्मा विचाराधीन विधेयक तत्काल फिर्ता गरियोस् ।
    यसअघि भएका सहमति अविलम्ब कार्यान्वयन गरियोस् ।

अनशनको चेतावनी दिने चिकित्सकहरू
उमाकान्त भट्टराई, रामप्रसाद श्रेष्ठ, नगेन्द्रप्रसाद शाह, गुणकुमार श्रेष्ठ, राजकुमार क्षेत्री, उमा क्षेत्री, मुजा: श्रेष्ठ, सुनीलकुमार चौधरी, खेमराज भुसाल, रवीन्द्र सिंखडा, मिलन शाक्य, दीपा शाहा, अमृत बञ्जरा, रवीनरत्न रञ्जितकार, नीराजन सुवेदी, तेजप्रकाश दवाडी, आयुषभक्त श्रेष्ठ, निता शाक्य मल्ल, डिवित अधिकारी, डेलिया पौडेल, सुजन सायमी, प्रभा मैनाली, रोशना श्रेष्ठ, तिनुसिंह श्रेष्ठ, विशाल खनियाँ, रोजिना मानन्धर, रवीन्द्र शर्मा, श्यामबहादुर सिंह, प्रशान्त पौडेल, समी मानन्धर, योगेन्द्र विष्ट, रुकेशमान शाक्य र प्रदीप पाण्डे ।

नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।