काठमाडौं २२ भदौ / सरकारले सात वर्ष लगाएर सञ्चालन गरेको साक्षरता अभियानमा लक्ष्यअनुसारको उपलब्धि हासिल गरेको अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रको दाबी रहे पनि अभियानबाट प्राप्त सिकाइ उपलब्धि टिकाइराख्न चुनौती देखिएको छ।

वर्षैपिच्छे सञ्चालन गरिएको अभियानबाट निरक्षर नागरिकलाई सामान्य लेखपढ गर्न सक्ने बनाइए पनि पुनर्ताजगी कक्षा सञ्चालन नहुँदा उनीहरूले सिकेको कुरा बिर्सन सक्ने भन्दै शिक्षाका सरोकारवालाले पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

विद्यालय जाने उमेर पूरा भएका तर लेखपढ गर्न नजान्ने १५ वर्षदेखि ६० वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई लक्षित गरेर अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले २०६५ सालदेखि राष्ट्रिय कार्यक्रमका रूपमा अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। केन्दको तथ्यांकअनुसार अब मुलुकभर यस उमेर समूहका दुई लाख ८३ हजार नागरिकमात्र निरक्षर छन्। २०६५ सालमा अभियान सुरु गर्दा ७८ लाख नागरिक निरक्षर थिए।
 
सात वर्षको मेहनत र साढे ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर ७५ लाखलाई साक्षर बनाइए पनि यसअघि साक्षर भएकाहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा अध्ययन हुन सकेको छैन। विगतमा स्थानीय स्तरमा साक्षरता कक्षा सञ्चालन गर्दा अघिल्लो वर्ष साक्षर बनाइएको भनिएका व्यक्ति अर्को वर्ष पनि सोही कक्षामा सहभागी भएको पाइएपछि अभियानको गुणस्तरीयताको विषयमा प्रश्न उठेको थियो।
 
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले साक्षरता अभियान सञ्चालन गरेर हल्ला गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको बताए। नागरिकलाई पढ्ने बानीको विकास गर्न नसकिएसम्म निरक्षरताको समस्या समाधान गर्न नसकिने उनको भनाइ छ।
'अभियानको नाममा दुईतीन महिना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनि क, ख र ए, बी, सी, डी पढाउँदैमा नागरिक साक्षर भएको मान्न सकिँदैन', कोइरालाले भने, 'नागरिकलाई स्थानीय स्तरमा उनीहरूको भाषा र संस्कृति झल्कने पुस्तक प्रकाशन गरेर पढ्न दिने तथा साक्षर भएकालाई विभिन्न किसिमका व्यवसायमा आबद्ध गराउन सकिएमा सिकाइ उपलब्धिलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ।'
 
सरकारले गत आर्थिक वर्षलाई साक्षरता वर्षका रूपमा घोषणा गरेर साक्षरता अभियानको अन्तिम वर्षका रूपमा लिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई देखाउन जबरजस्ती साक्षरता वर्ष घोषणा गरेर जिल्ला, नगरपालिका र गाविसमा निरक्षरता पूर्ण रूपमा हट्यो भन्नु गलत भएको कोइरालाले बताए।
 
शिक्षाका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार सन् २०१५ भित्रमा मुलुकभरबाट निरक्षरता उन्मूलन गरिसक्नुपर्नेछ। अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक बाबुराम पौडेलले डिसेम्बरभित्रमा हाल बाँकी रहेका दुई लाख ८३ हजार निरक्षरमध्ये पनि धेरैलाई साक्षर गराइसकिने दाबी गरे।
 
'अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पनि शतप्रतिशत लक्ष्य लिइएकोमा ९५ प्रतिशत उपलब्धि भयो भने सामान्य मानिन्छ। हाम्रो तथ्यांकमा नेपालमा सात प्रतिशत निरक्षर रहेको पाइएको छ', पौडेलले भने।
 
केन्द्रका अनुसार १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ९३ प्रतिशत नागरिक साक्षर भइसकेका छन्। आउने वर्षदेखि केन्द्रले साक्षरता अभियानलाई राष्ट्रिय रुपमा सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ। केन्द्रका उपनिर्देशक केशव दाहालले विगतका अभियानबाट छुटेका र एकपटक साक्षर भएर लेखपढ गर्न बिर्सेकाका लागि भने कक्षा सञ्चालन गरिरहने बताए।
 
‘साक्षर गराउन बाँकी र साक्षर भएर पनि बिर्सेकाका लागि समुदायमा रहेका सामुदायिक अध्ययन केन्द्रबाट पठनपाठन सञ्चालन गरिनेछ', दाहालले भने। स्रोत केन्द्रमार्फत सामुदायिक अध्ययन केन्द्रको अनुगमन, समन्वय र तालिमको व्यवस्था गरिने केन्द्रको तयारी छ।
 
तर स्थानीय स्तरमा सीमित सामुदायिक अध्ययन केन्द्रबाट मुलुकभर छरिएर रहेका निरक्षरलाई साक्षर कक्षा सञ्चालन गर्न कठिन हुने शिक्षाविद् कोइरालाले बताए।
 
सरकारले २००४ सालदेखि साक्षरता अभियान सुरु गरे पनि नियमित हुन सकेको थिएन। २००७ सालमा यो उमेर समूहका दुई प्रतिशत मात्र नागरिक साक्षर थिए। सरकारले २०३७ सालमा शिक्षा मन्त्रालयमा प्रौढ शिक्षा शाखा स्थापना गरेर साक्षरता शिक्षालाइ संस्थागत गरेको थियो।
 
त्यसपछि २०३८ सालको सेती शिक्षा परियोजनाअन्तर्गत महिला तथा किशोरी लक्षित चेलीबेटी कार्यक्रम, २०४५ मा पहिलोपटक जिल्लाव्यापी अभियान हुँदै २०६५ सालको राष्ट्रव्यापी अभियानमार्फत निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिएको हो।

अन्नपूर्ण पोष्टमा सूर्यप्रसाद पाण्डेले लेखेका छन् ।