- एडुखबर टिप्पणी / काठमाडौ– सचिव बढुवा पछिको पाँच वर्षे अवधीमा विश्वप्रकाश पण्डितको पछिल्ला सवा २ वर्ष शिक्षा सचिव भएर बित्यो । उमेर हदका कारण उनी आउँदो साउन १० गते देखि अवकास पाउँदै छन् । उनले विदाको अनुमति भने पाएका छैनन् । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन पछि उनले सम्हालेका केही पदको जिम्मेवारी शून्य हुने भएकोले उनले विदा बस्ने अनुमति नपाएका हुन् । तै पनि एकै ब्याजीका सचिव योजना अयाोगका सुरेशमान श्रेष्ठ र लोक सेवा आयोगका माधव रेग्मीसित साउन ४ वा ५ गते विदा बस्ने उनले चाँजो मिलाएका छन् ।

त्यसो त पण्डितले जिम्मेवारी नसम्हाल्दैमा शिक्षा मन्त्रालय भड्खालोमा जाँदैन । ऐन कार्यान्वयनै हुन सक्दैन भन्ने पनि होइन, तर ऐन संशोधनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका र सवा २ वर्ष देखि शिक्षा मन्त्रालयमा काम गरेका अनुभवका आधारमा त्यसलाइ बुझेकाले उनको अनुभव मन्त्रालयका लागि अवस्य महत्वपूर्ण हुन्छ ।

दर्जनौ सचिव शिक्षा मन्त्रालय आए, गए । कति सम्झनामा छन्, कति छैनन् । व्यक्ति पदमा रहुञ्जेल मात्रै होइन त्यस पछि पनि सम्झनामा रहन केही उल्लेख्य काम गरेको हुनुपर्छ, नत्र ऊ सम्झनामा रहन सक्दैन । संयोग नै मान्नुपर्छ पण्डितको कार्यकालमा शिक्षा मन्त्रालयका दुई ऐन संसदले पास गरेको छ । यतिवेला पण्डित त्यही ऐन कार्यान्वय गर्ने जिम्मेवारीमा छन् ।

ऐन परिवर्तनको जस पण्डितलाई मात्रै जाँदैन तर सविचको भूमिका निर्वाह गरेको उनको कार्यकालमा भएकोले उल्लेख्य काम गर्नेहरु मन्त्रालयको सुचीमा सूचिकृत हुने गर्छन् । यस हिसाबले पछिल्लो ८ वर्षमा मन्त्रालयमा आएका सचिवहरु भन्दा उनको मुल्यांकन अवश्य फरक हुने भएको छ । साथै महत्वपूर्ण काम गर्ने सचिवका रुपमा स्मरणीय हुनेछन् ।

२०६८ सालमा सचिव बढुवा पछि उनी सुदुर पश्चिमको क्षेत्रीय प्रशासक भए । त्यसपछि १९ महिना जल तथा उर्जा आयोगमा र १० महिना उर्जा सचिवका रुपमा विताए । पछिल्ला सवा २ बर्षदेखि उनी शिक्षा मन्त्रालयमा छन् । पावर र पोलिटिक्सले ग्रस्त निजामति सेवामा पण्डित आफूलाई ‘व्यूरोक्रेसीमा धेरै मुभमेन्ट गर्न नसक्ने सचिव’ का रुपमा व्याख्या र व्यंग्य गर्छन् । यो मुभमेन्टको अर्थ दलीय दलाली सित जोडिएको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ ।

मन्त्री पिच्छे सचिव फेर्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा कुनै नयाँ कुरा होइन । एउटै मन्त्रालयमा निरन्तर बस्न सचिवका लागि पनि पक्कै दिक्दारी थियो होला तर शिक्षा मन्त्रालयले पण्डितलाई सम्झन लायक सचिवमा द¥याएको भने छ । उनकै कार्यकालमा शिक्षाका दुई महत्वपूर्ण ऐन पारित हुनु गर्वको विषय हो । जसले नेपालको विद्यालय शिक्षामा तहगत परिवर्तन गरेर नयाँ मोड दिएको छ भने विश्वविद्यालयमा सहज पहुँचका लागि खुल्ला ढोका खोलि दिएको छ – शिक्षा ऐनका आठौं संसोधन र खुला विश्वविद्यालय ऐन पारित गरेर ।

संशोधित ऐनले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् र एसएलसी परीक्षा बोर्डलाई समायोजन गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको परिकल्पना गरेको छ । बोर्डको पदेन उपाध्यक्ष शिक्षा सचिव हुने व्यवस्था छ । बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त भइनसकेकाले अहिले सचिव पण्डित कार्यावाहक अध्यक्षको भूमिकामा छन् । जसले गर्दा उनलाई शिक्षा मन्त्रलायले विदा बस्न दिएको छैन । यद्यपी जो सुकै सचिव आएपनि बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त नहुञ्जेल उसले यो जिम्मेवारी निवाह गर्नुपर्छ ।

भागवण्डामा माओवादी कोटाको मन्त्रालय भएर पनि पण्डितले बोर्डकै अध्यक्ष पाए भने, यो संयोगलाई अनौठो मान्नु पर्दैन । तर ऐनमा अध्यक्ष हुन कम्तीमा १५ वर्ष परीक्षामा काम गरेको अनुभव भएको हुनपर्ने ‘क्लज’का कारण सेवा निवृत पछि उनले वोर्डको अध्यक्ष पाउने आशा राखे भने निरर्थक हुन सक्ने छ । ‘मैले विदा बस्न त चाहेकै थिएँ,’ उनले एडुखबरसित भने, ‘भरखरै सुरु भएको परीक्षा बोर्डमा अध्यक्षको नियुक्त भएको छैन, अन्य बोर्ड सदस्य पनि छैनन् । अहिले भएका सबै पदेन सदस्य छन्, यही बेला म बाहिरिएँ भने संख्या पनि जोर मात्रै हुने भयो । त्यसैले विदा बस्ने समयको यो अवधीमा पनि काममै ब्यस्त छु ।’

शिक्षामा उनले कांग्रेसकी चित्रलेखा यादव र माओवादीका गिरिराजमणि पाखरेलसित काम गरे । उपसभामुख हुँदा राम्रै छवि बनाए पनि शिक्षामन्त्री हुँदा यादवले आफ्नो छवि धूमिल बनाइन् । पोखरेलले भने पछिल्ला ८ वर्षमा शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेका शिक्षा मन्त्रीहरु मध्ये अहिले राम्रै काम गरेका छन् र वाहावाही बटुलेका छन् ।

‘कुनै मन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो, कुनै मन्त्रीलाई लतार्नु पर्यो कतिपय ठाउँमा आफूले पनि कम्परमाईज गर्नै पर्यो,’ फरक पृष्ठभूमिका मन्त्रीहरुका बारे उनले भने, ‘यो विचमा शिक्षामा ८–१० वटा सिफ्ट त भयो, यसमा मेरो भूमिका कति रह्यो र मैले राष्ट्रका लागि कति गर्न सकें भन्ने कुरा समयले बताउने कुरा हो । ऐले म भन्न सक्दिन ।’

सचिव पण्डितले कहिल्यै आफूले शिक्षा बुझेको बताएनन् । आध्यात्मिक स्वभाव र कांग्रेस पृष्ठभूमिका उनी सधै भन्ने गर्थे, ‘म त प्रशासक हुँ, शिक्षामा के गर्ने भन्ने कुरा विज्ञले बताउने कुरा हो म त्यसलाई संयोजन गर्ने ब्यक्ति मात्रै हुँ ।’ दम्भी जस्तो लागे पनि कुरा सही थियो ।

कक्षा कोठाको सिकाइबारे शिक्षा सचिवले विज्ञको सल्लाह र आवश्यकताका आधारमा नियम बनाउने हो, सचिव आफै कक्षामा गएर पढाउने होइन ।

आफ्नो क्षेत्र कति हो भन्ने बारेमा आफू मात्रै हैन, अरुलाई खास गरी राजनीतिक नेताहरुलाई स्पष्ट पार्न उनी हरहमेशा जुटि हाल्थे । डेढ बर्ष अघि शैक्षिक कन्सल्टेन्सि आवद्ध एक संस्थाले होटल अन्नपूर्णमा गरेको कार्यक्रममा वहालवाला उपप्रधानमन्त्रीलाई औंलो तेर्स्याउँदै उनले – 'आफ्ना कार्यकर्तालाई रोक्नुस् मन्त्री ज्यू !' भनेको धेरैले विर्सेका छैनन् ।

शिक्षा आयोग गठनका सन्दर्भमा मन्त्रालयले गत फागुन १६ गते स्टाफ कलेजमा गरेको कार्यक्रममा पनि उनले उसैगरी राजनीतिक दल र नेताको उछित्तो काढे ।

पढ्नुहोस् : संघीय नेपालको नयाँ शिक्षा नीतिका लागि राष्ट्रिय शिक्षा आयोग विषयक राष्ट्रिय कार्यशालाको उद्घाटन सत्रमा व्यक्त विचार

संसदीय समितिमा भएका थुर्पै पटकका छलफलमा उनको तारो उसैगरी नेताहरु नै हुने गर्थे । 'म बाख्री बुढिको नाती, सामान्य परिवारको मान्छे प्रारब्धले सचिव भएँ, राष्ट्रका लागि गर्ने ठाउँमा तपाईहरु पनि हुनुहुन्छ, ईमान्दार भएर काम गर्नुस् सघाउन म तयार छु ।'

शिक्षा ऐन संशोधनमा मन्त्रीलाई सघाएर उनले आफ्नो त्यो भनाईलाइै पुष्टि पनि गरे ।  

मूल कुरा वर्षौदेखि अड्केको ऐननै थियो । यद्यपी मुलुक संघीयतामा गइसकेका बेला यो ऐन पूर्ण हो कि होइन भन्ने बहस जरुरी छ तर झण्डै दशकदेखि पास हुन नसकेको शिक्षा ऐन उनकै पालामा संसदमा प्रस्तुत भयो, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भयो र लागू भयो । चिकित्सा शिक्षा सुधारका लाािग डा. गोविन्द केसीले थालेको आन्दोलन पछि बनेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको गठन र त्यसको सुझाव कार्यन्वयनको शुरुवात पनि उनकै कार्याकालमा भयो । उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को खारेज, प्रवेशिकाको नतिजामा ग्रेडिङ् प्रणालीको शुरुवात, परीक्षा वोर्डको गठन जस्ता काममा त सचिवका हैसियतमा उनी प्रत्यक्ष संलग्न रहे । भोलिका दिनमा यसले ल्याउने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावको जिम्मेवारी उनले पनि लिनुपर्छ । र त्यो जस अपजस उनको भागमा पनि अवश्य पर्नेछ ।

‘२४ घ’ को जगमा पदोन्नती भएका करिब साढे ४ सय उप–सचिवलाई मन्त्रालय अन्र्तगत व्यवस्थापन गर्न नसकेकोमा उनी आलोच्य पनि भए । वरिष्ठताको ख्याल नगरी सह सचिवहरुलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा कनिष्ठ बनाएर पदस्थापना गर्ने उनको कदम पनि आलोचना मुक्त हुन सकेन । उनको यो कार्यशैलीले धेरै अधिकारीले मानसिक यातना खप्नु परेको चिन्ता व्यक्त गरेका थिए  । त्यसै मध्येका एक जिल्ला शिक्षा अधिकारीले भने, सचिव पण्डित साँच्चै पण्डित स्वभावका हुनुहुन्छ । वहाँको कार्यकालमा अनिर्णयको बन्दी हुन परेको पीडा कसरी विर्सन सक्छु र ?

राजनीतिक आस्थाका हिसाबले कांग्रेस र स्वभावका हिसाबले आध्यामिक सचिव पण्डितकोे दैनिकी नित्य पुजापाठ, ध्यान र योग साधनाबाट सुरु हुन्छ । कांग्रेस सितको आस्थाकै कारण लीलामणि पौडेलको कार्यकाल समाप्त भए पछिको मूख्यसचिव हुने दौडमा पण्डितको नाम पनि चर्चामा ल्याईयो । वरिष्ठता र सत्ता गठबन्धनको अड्को सहितको राजनीतिक चलखेलका कारण उनी त्यो शिखर पदमा उक्लन् भने सकेनन् ।

मूख्य सचिव हुन नपाए पनि शिक्षा सचिवका रुपमा केही तुष र केही अवस्मरणीय ऐतिहासिक सम्झना बोकेर शिक्षा सचिव पण्डित  निजामती सेवाबाट बिदा हँुदैछन् । उत्साह, आकांक्षासँगै सरकारी सेवामा कुण्ठा साँचेर कार्यकाल पुरा गरेका पण्डितको दोश्रो ईनिङ् राजनीतिमै हुन्छ की भन्ने अड्कल काट्नेहरु पनि कम छैनन् । यति त्यस्तो भएन भने कास्कि र तनहुँको सिमाना, कोत्रेमा रहेको आफ्नै क्रसर उद्योगमा सकृय हुने अर्को बाटो त उनका लागि सुरक्षित नै छ ।

प्रकाशित मिति २०७३ असार २४ गते