शुक्रबार, २४ असार २०७३
काठमाडौं २४ असार / वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले आफूले उठाएको महाभियोग माग कोही व्यक्तिविरुद्ध नभई चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा थिति बसाल्न रहेको प्रस्ट पारेका छन्। चिकित्सा शिक्षा सुधारसम्बन्धी विभिन्न माग राखेर आइतबारदेखि आठौं अनशन थाल्ने घोषणा गरेका डा. केसीले यही मागमा व्यक्ति लडाएर अन्य मूल मुद्दा ओझेलमा पार्न खोजिएको आरोप लगाए।
डा. केसीले असार १२ गते पत्रकार सम्मेलन गरी प्रमुख चार बुँदामा १३ माग अघि सार्दै आठौं अनशन घोषणा गरेका छन्। आफूले उठाएका माग पूरा हुन नदिन सक्रिय रहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि संसद्ले महाभियोग लगाउनुपर्ने मागसमेत उनले उठाएका छन्।
संसद्ले पूरा गर्नुपर्ने यही मागका कारण सरकारले अन्य मागसमेत ओझेलमा पार्न खोजेको उनको आरोप छ। 'अहिलेसम्म सरकारका कुनै पक्षले चासो दिएको छैन,' डा. केसीले बिहीबार नागरिकसँग विशेष कुराकानीमा भने, 'मैले महाभियोगको माग कोही व्यक्तिविरुद्ध होइन, समग्र क्षेत्रमै पद्धति (थिति) बसाल्न उठाएको हुँ।'
डा. केसीले त्रिवि पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा कार्यदलको सिफारिसविपरीत काठमाडौंमा मेडिकल कलेज खोल्ने गरी ल्याइएको प्रस्तावित (मनमोहन) प्रतिष्ठान विधयेक फिर्ता गर्नुपर्ने, अख्तियार प्रमुखलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने लगायत चार प्रमुख माग राखेर अल्टिमेटम दिएका हुन्।
चिकित्सा शिक्षामा पद्धति बसाल्न आफूले सातपटकसम्म अनशन बसेको र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धि चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी ऐन मस्यौदामा छुट्ने अवस्था आएको र पुराना सम्झौताका कार्यान्वयनमा संवैधानिक निकाय नै बाधक बनेपछि नयाँ चरणको कार्यक्रम घोषणा गरेको उनले दोहोर्याए। सरकार भने अख्तियार प्रमुखको महाभियोग मात्र माग राखेजसरी पन्छिन खोजेको उनले आरोप लगाए।
सरकारी पक्ष दुई व्यक्ति (कार्की र केसी)भिडून्, अन्य माग त्यसै ओझेल पर्छन् भन्ने गलत नियतले आफ्ना मागबारे मौन बसेको आभास आफूलाई भएको डा. केसीले सुनाए। उनले सञ्चार माध्यमले पनि महाभियोगलाई मात्र 'प्रोजेक्ट' गरेको गुनासो पनि गरे।
'चिकित्सा शिक्षा ऐन बनेर यो क्षेत्र नै कायापलट हुने बेला हो यो,' डा. केसीले भने, 'वषर्ौंदेखिको लडाइँ जित्ने कि फेरि शून्यमा झर्ने भन्ने बेला एउटा व्यक्तिको विषय गौण हुन्छ।'
डा. केसीले संसद्ले पूर्व सम्झौताविपरीत अगाडि बढाएको विधेयक फिर्ता लिने, माथेमा प्रतिवेदनको सिफारिसविपरीत चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा छुटेका महŒवपूर्ण विषय थप, लामो समयदेखि रिक्त आइओएम डिन नियुक्तिलगायत विषय तत्काल पूरा गर्न सकिने भए पनि चासो नदिएको आरोप लगाए।
उनले आफूले चिकित्सा शिक्षाका सुधार अभियानमा अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकायबाट भएका हस्तक्षेपविरुद्ध बोलेर विषय बाहिर ल्याउँदा कसैले पनि यसबारे चासो राख्ने हिम्मतसमेत नगरेको डा. केसीले बताए।
'पहिले सरकार कुनै न कुनै रुपमा सम्पर्कमा आउँथ्यो, अहिले सरकार भनेकै अख्तियारजस्तो देखिएको छ,' उनले भने।
आइओएमका अधिकारीले बुधबार डा. केसीलाई बोलाएर अघिल्ला अनशनजस्तै अस्पतालभित्र नबस्न पत्र थमाइसकेका छन्। यसपटक त्योभन्दा अगाडि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत पत्र पठाएर अनशन रोक्न निर्देशन दिएको छ।
डा. केसी भने त्रिवि शिक्षण अस्पतालमै अनशन बस्न चाहन्छन्। 'मेरो सबैथोक यही संस्था हो, म यहीँ अनशन बस्छु,' उनले भने। डा. केसीले यसअघिका अनशनमा झैं रेजिडेन्ट विद्यार्थीलाई बोलाएर कुनै पनि परिस्थितिमा सेवा बन्द हुन नदिन बिहीबारै आग्रह गरिसकेका छन्।
उनले आफूले विधिको कुरा उठाउँदा अख्तियारका पदाधिकारी प्रत्यक्ष रुपमा आफू र कार्यरत संस्था आइओएमविरुद्ध खनिएको दाबी गरे। 'आइओएमका विभिन्न साथीलाई बोलाएर डर देखाइरहेका छन्, सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोग गरिरहेका छन्,' उनले भने, 'सत्यका लागि मलाई एक्लै अगाडि बढ्न पनि डर छैन।'
डा. केसीले आफूले सुरुदेखि नै ३ करोड नेपालीको जीवनसँग जोडिएको स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षाका लागि 'आफ्नो ज्यानलाई महŒव नदिएको' र अब पनि कुनै डर र धम्कीले प्रभावित नपर्ने बताए। उनले अहिले आइओएममा भ्रष्टाचारमा मुछिएका तर अख्तियारबाट क्लिन चिट लिएकाहरु वातावराण बिगार्ने ठेक्का लिएर हिँडेको समेत आरोप लगाए।
उनले महाअभियोग लगाउन कतिपय सांसदले पहल गरिरहेको सुनेपछि प्रत्यक्ष रुपमा सम्पर्कमा नआएको बताए। 'धेरै जसो बिरालो देख्दा मुसा दुलाभित्र पसेजस्तै डरले लुकेका छन्,' डा. केसीले भने, 'जनताले बुझिसकेका छन् र चिनिसकेका छन।'
सातौं अनशनपछि पनि पटकपटक अल्टिमेटम दिएर नागरिक अगुवाको आग्रहमा 'अनशन स्थगन र अल्टिमेटम समय थप' समेत गरेका केसीले यसपटक माग पूरा नभए अनशन नै बस्ने दोहोर्याएका छन्। अनशन नबस्न आम शुभेच्छुकले आग्रह गरिरहेको भन्दै उनले त्यसलाई आफूलाई केही होला कि भनेर गरिएको चिन्ताको रुपमा मात्रै बुझेको बताए। 'मलाई केही हुन्न र भए पनि फरक पर्दैन,' उनले भने, 'म बाँचुन्चेल विकृतिविरुद्ध लडिरहन्छु।'
डा. केसीले असार १२ गते शिक्षण अस्पतालमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रमुख चार बुँदामा १३ माग उठाएका छन्। उनले माथेमा प्रतिवेदनअनुसार गठित चिकित्सा शिक्षा आयोगले तयार पारेको ऐनको मस्यौदामा सबैभन्दा बढी परिमार्जन मागसमेत गरेका छन्। डा. भगवान कोइराला उपाध्यक्ष रहेको ऐन मस्यौदा आयोगले महŒवपूर्ण विषय छुटाएको डा. केसीको भनाइ छ। उनले सबै मेडिकल कलेजका सम्पूर्ण सिट निःशुल्क हुनुपर्ने, सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने, १० वर्षभित्र काठमाडौमा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नहुने, एमबिबिएसमा अधिकतम सिट र शुल्क सीमासम्बन्धी पुरानो मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र आगामी वर्षदेखि केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
डा. केसीले विभिन्न सुधार अभियानमा बाधक बनेको र हस्तक्षेपसमेत गरेको भन्दै अख्तियार प्रमुखलाई महाभियोग लगाउन माग गरेका हुन्। तेस्रो बुँदामा डा. केसीले माथेमा प्रतिवेदनको सुझावविपरीत काठमाडौंमा खोल्ने भनेर प्रस्तावित मनमोहन प्रतिष्ठान सम्बन्धी विचाराधीन विधयेक फिर्तालगायत माग अघि सारेका छन्।
नागरिकमा दीपक दाहालले लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया