काठमाडौं २० असार / सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले अब पढाउने वा राजनीति गर्नेमध्ये एउटा विकल्प रोज्नुपर्ने भएको छ । शिक्षकहरूले अब पनि राजनीति गरिरहे सरकारले उनीहरूलाई सेवाबाट हटाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था भएपछि यो विकल्प रोज्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।

जेठ २२ मा संसद्बाट पारित र राष्ट्रपतिबाट बुधबार प्रमाणीकरण भएको शिक्षा ऐन आठौं संशोधनले शिक्षकलाई राजनीतिक दलको कार्यकारिणी सदस्य हुनबाट रोक लगाएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार शिक्षकहरूले दलको साधारण सदस्य लिन पाए पनि वडा/गाउँ/नगर/क्षेत्र/जिल्ला र केन्द्रस्तरको कार्यकारिणी समितिको सदस्यसमेत बस्न पाउने छैनन् । 

शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकहरूलाई अवधि किटान गरेर दुईमध्ये एक विकल्प रोज्न चाँडै सूचना निकाल्न लागेको छ । ‘ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाउँदै छौं,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले भने, ‘निश्चित अवधि तोकेर राजनीतिक दलको कार्यकारिणी पदमा हुने शिक्षकले छाड्न पहिलो पटक अनुरोध गर्छौं । त्यसपछि पनि अटेर गरे कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’

सरकारले दलको कुनै पनि पदबाट हट्न आह्वान गर्नुअघि नै शिक्षक महासंघले अभियान चलाइदिन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आइतबार राजविराजको एक कार्यक्रममा आग्रह गरेका छन् ।

शिक्षक महासंघका महासचिव तिलक कुँवरले कानुनमा भएको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । ‘डीभी/पीआर लिएका शिक्षकले निश्चित अवधिमा जागिर वा डीभी/पीआर रोज्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दलको कार्यकारिणी सदस्य भएका शिक्षक कहिलेसम्म हट्नुपर्ने व्यवस्था छैन । यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्नु हँुदैन ।’ निश्चित मिति तोकेर दुईमध्ये एक विकल्प पालना गर्नुको विकल्प नभएको उनले बताए । महासंघले ऐनमा भएको व्यवस्थाको विज्ञप्ति निकालेर स्वागतसमेत गरिसकेको छ ।

शिक्षा ऐनको दफा १६ ङ–मा राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य भएमा शिक्षक पदबाट हटाउने प्रावधान थप गरिएको छ । कार्यकारिणी समिति भन्नाले राजनीतिक दलको विधानबमोजिम गठित केन्द्रीयस्तर, प्रदेशस्तर, जिल्लास्तर वा स्थानीयस्तरका कार्यकारिणी समितिलाई बुझाउने ऐनमा व्याख्या गरिएको छ । त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले कार्यालय समयमा अन्यत्र काम गर्नसमेत रोक लगाइएको छ ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएर, पार्टीलाई लेबी तिरेर, भोट मागेको आधारमा शिक्षकको मूल्यांकन नहुने बताए । ‘विद्यालय र विद्यार्थीको अवस्था कस्तो छ ? परिणाममुखी नतिजा हेर्छौं,’ उनले भने, ‘अब त्यसका आधारमा मात्रै मूल्यांकन गरिन्छ ।’ ऐनले शिक्षकलाई पेसागत मर्यादामा बफादार बनाएर राजनीतिक भूमिका न्यूनीकरण गरेको उनले बताए ।

‘यसअघि दलको काम मुख्य र पढाउने काम सहायक हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अब शिक्षकको केन्द्रीय काम नै पढाउने भयो ।’ शिक्षकको मूल्यांकन हुन दलको सदस्य हुनुपर्छ भन्ने बाध्यता हटेको उनले बताए । विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि बढाउने, प्रविधिको जानकारी भएमा मात्रै योग्य शिक्षकका रूपमा चिनिने पोखरेलले बताए ।

संसदको महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिमा छलफल गरेर टुंग्याएको ऐन जेठ २२ गते संसद्मा बहुमतले पारित भएको हो । ‘कुनै पनि दलको प्रतिवाद बिना संसद्बाट पारित भएकाले अब केन्द्रदेखि वडा तहसम्म कुनै पनि पदमा रहेका शिक्षकलाई अब तिमीहरूको काम पढाउने हो, राजनीति गर्ने होइन भनेर फिर्ता गरिसकेको छ,’ महासंघका एक पदाधिकारीले भने, ‘सबै दलले सहमति जनाएकाले अब राजनीतिक पद छाडेर शिक्षकहरूले नियमित पढाउनु उत्तम हुन्छ ।’

देशभरका ३५ हजारभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयमा स्थायी र अस्थायी विभिन्न प्रकारका दुई लाख तीन हजार ३ सय ९३ शिक्षक छन् । त्यसमध्ये ६५ हजार ७ सय २८ महिला छन् । राजनीतिक दलको कार्यकारिणी पदमा कति शिक्षक छन् ? भन्ने यकिन छैन ।

कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनमा एक सयभन्दा बढी प्रतिनिधि शिक्षक छानिएर आएका थिए । त्यस्तै एमालेको नवांै महाधिवेशनमा पनि ९० भन्दा बढी शिक्षक प्रतिनिधि छनोट भएका थिए । माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्यमा कार्यरत शिक्षकलाई सिफारिस गरेको छ । शिक्षा लगायतका अन्य केन्द्रीय विभागमा शिक्षकहरू पनि छन् । ठूला तीन दलको केन्द्र, क्षेत्र, जिल्ला र स्थानीय स्तरको सबै तहमा शिक्षकहरू संलग्न छन् ।

कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालले शिक्षकको पेसा मर्यादित बनाउन राजनीतिक दलको कार्यकारिणी पदमा बस्न नहुने व्यवस्था गरिएकाले तत्काल कार्यान्वयन गरिने बताए । ‘हामी ऐनभन्दा बाहिर जाँदैनौं,’ उनले भने, ‘यो विषय सोचेरै ऐनमा राखिएको हो । ऐनअनुसार हामी कार्यान्वयनमा लैजान्छाैं ।’ विगतमा संविधान ल्याउन संघर्ष भएका बेला शिक्षक दलको पदमा रहे पनि अब संविधान आइसकेकाले सबै पेसा मर्यादित बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको उनले बताए । ्‘अब जसको जे काम हो, त्यही गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने ।

एमाले सचिव गोकर्ण बिष्टले शिक्षा ऐनको नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने बताए । ‘संसद्ले नै राजनीतिक दलको कार्यकारिणी पदमा शिक्षकलाई नराख्ने ऐन पारित गरेकाले सबै पार्टी कार्यान्वयनमा जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो पार्टीले पनि कानुन कार्यान्वयनमा सहयोग हुन्छ ।’ ऐन बनाएर कार्यान्वयन भएन भने त्यसको कुनै अर्थ नहुने उनले बताए ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलले पार्टी एकीकरण कार्यक्रममा शिक्षकहरूलाई पद छाडेर पढाउन आग्रह गरेका थिए । ‘पार्टीका विभिन्न तहमा बस्नु भएका शिक्षक साथीहरूले अब पद छाडेर समुदायमा शिक्षकको भूमिका निर्वाह गरेर विद्यार्थीको जीवन परिवर्तन गरे मात्रै पार्टीलाई योगदान पुग्नेछ,’ उनले भनेका थिए, ‘अहिलेको अवस्थाले दललाई सहयोग पुग्दैन । पार्टीलाई योगदान दिने हो समुदायमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

कान्तिपुरमा मकर श्रेष्ठले लेखेका छन् ।