काठमाडौं २३ भदौ / दुई सातासम्म आमरण अनशन बसेका त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीसँग भएको सहमतिको स्वीकृतसमेत नगरेर सरकारले फेरि आलटाल गरेको छ।
 
डा.केसीसँग भएको सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट ११ बुँदे सहमति अनुमोदन गर्नुपर्ने थियो। तर सहमतिपछि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहमति ग्रहण नै नगरी थप छलफलका लागि भन्दै सामाजिक समितिमा पठाएको छ।

'पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सहमति अनुमोदन गर्ने सहमति भएको थियो', डा. केसी निकट चिकित्सक जीवन क्षेत्रीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सरकारले फेरि आलटाल गरेर थाङ्नामा सुताउन खोजेको हो भने शुक्रबारदेखि फेरि अनशन सुरु हुन्छ।'

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री वामदेव गौतमको अडानका कारण डा.केसीसँग भएको सहमति इन्डोन नभई छलफलका लागि सामाजिक समितिमा पठाउने निर्णय भएको हो।
 
गौतम यसअघि पनि डा.केसीले उठाउँदै आएको स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सुधारको मागको विपक्षमा रहँदै आएका छन्। मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिको संयोजक गौतम छन्।

डा.केसीले भने समतिको इन्डोस मात्रै भएको भए केही निर्णय गर्नुपर्ने विषयलाई राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण केही समय कुर्न सकिने बताउँदै सहमतिलाई नै स्वीकार नगर्नु सरकारको गलत नियत रहेको भन्दै फेरि अनशन बस्ने बताएका छन्। 'सहमतिलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकार गरेर एकजना मात्रै राखेर आयोग गठन गरेको भए पनि केही समय कुर्न सकिन्थ्यो', डा.क्षेत्रीले भने, 'बिहीबारसम्म सहमति हुबहु कार्यान्वयन नभए शुक्रबारदेखि फेरि अनशन सुरु हुन्छ।'
 
डा.केसीले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद्बाट सहमति पारित गराउनुको सट्टा त्यसलाई थन्क्याएर अहिलेको भद्रगोल गर्ने नियत प्रस्ट पारिएको भन्दै फेरि अनशन बस्ने चेतावनी दिएका छन्। 'हालसम्म भएका सुधारका लागि जति उपलब्धि हासिल भएका थिए ती सबै गुम्ने स्थिति देखापरेको छ', डा.केसीको विज्ञप्तिमा छ, 'यो क्षेत्रलाई दीर्घकालसम्म सुधार्ने गरी आएका चिकित्साशिक्षा आयोग र चिकित्सा शिक्षा नीति निर्माण प्रक्रियालाई राज्यका जिम्मेवार मानिसहरूले अवरुद्ध पार्न खोजेको देखिएको छ। त्यसैले भदौ २४ गते बिहीबारसम्ममा हामीसँग भएको सम्झौता अक्षरसः पालना नगरे शुक्रबारदेखि पुनः आमरण अनशन बस्ने जानकारी गराउन चाहन्छु।'
 
डा.केसीले सहमतिको मन्त्रिपरिषद्ले ग्रहण गरेर सिट, शुल्क र मेरिटमा भर्नासम्बन्धी बुँदा कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिइसक्न तथा चिकित्साशिक्षा आयोग गठन गर्न सरकारलाई बिहीबारसम्मको अल्टिमेटम दिएका छन्।'निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूसितको अनौपचारिक समझदारीमा नै एमबिबिएसको सिट संख्या एकैचोटि नभई क्रमशः घटाउने, शुल्क दुईदुई वर्षमा समायोजन गर्ने र विदेशी विद्यार्थीका लागि साझा राष्ट्रिय परीक्षाको विकल्पमा स्याट राख्नेजस्ता उपाय अपनाइएका थिए’, डा.केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'निजी कलेजको हाउगुजी देखाएर माथेमा प्रतिवेदन र हामीसँग भएको सम्झौता र समग्र सुधारको प्रक्रिया अवरुद्ध पारिन्छ भने त्यो कुनै पनि हालतमा सह्य हुनेछैन।'
 
डा.केसीको अनशन तोडाउन सरकारका तर्फबाट सहजीकरण गरेका योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेल भने एकदुई दिनभित्र सहमति कार्यान्वयन हुने बताउँछन्। 'मुलुकको राजनीतिक अवस्थाले गर्दा हो। एकदुई दिन धैर्य गरौं, सहमति सरकारले कार्यान्वयन गर्छ', सरकारका तर्फबाट सहमतिपत्रमा हस्ताक्षरसमेत गरेका पोखरेलले भने।
 
यसैबीच डा.केसीसँग भएको ११ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्न दबाब दिँदै १५ वटा निजी मेडिकल कलेजले मंगलबार आफ्ना ओपीडी सेवा बन्द गरेका छन्। डा.केसीसँग सझौता भएदेखि नै हातमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध गरेका निजी मेडिकल र डेन्टल कलेजहरूले सिटसंख्या र शुल्क तोक्न नहुने र विदेशी विद्यार्थी भर्नामा कडाइ गर्न नहुने माग राख्दै आएका छन्।
 
सरकारले डा.केसीसँग निजी कलेजको एमबिबिएस सिटसंख्या एक सयमा झार्ने र शुल्क बढीमा ३५ लाख कायम गर्ने सहमति गरेको थियो। विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्दा स्याट परीक्षा र प्रवेश परीक्षा लिनुपर्ने डा.केसीसँग भएको सहमतिको पनि निजी मेडिकल कलेजहरूले विरोध गरेका छन्।

अन्नपूर्ण पोष्टमा गोविन्द परियारले लेखेका छन् ।