काठमाडौं १७ असार / महाराजगन्जस्थित चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीको घोषित आठौं आमरण अनशनले चिकित्सा समुदायमा स्पष्ट विभाजन ल्याउन थालेको छ।

यसअघि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचार समाप्त गर्नुपर्ने मुख्य मागसहित केसी अनशन बस्दा उनलाई समर्थन गर्ने प्रमुख व्यक्तिहरू उनको घोषित आगामी अनशनको विरोधमा छन् वा त्यसप्रति उदासीन र मौन।

केसी संलग्न त्रिवि शिक्षण अस्पताल प्रशासनले भने यसबारे आधिकारिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया दिइसकेको छैन तर अनशन र त्यसपछि उत्पन्न हुने परिस्थितिमा यति ठूलो अस्पताल पर्दा बिरामीहरूको स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार हनन तथा अस्पताललाई आर्थिक हानि पुग्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

'डा. केसीका माग केकति जायज छन् भन्नेमा म अहिले कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहन्नँ तर उहाँले अस्पतालमै पटकपटक बस्ने अनशनले गर्दा अस्पतालबाट सेवा लिनबाट बिरामी वञ्चित भएका छन् र अस्पतालले करोडौंको घाटा बेहोर्नु परेको छ अनि अब उठ्न धेरै समय लाग्नेछ', अस्पतालका एक कर्मचारीले अन्नपूर्णसँग भने, 'एउटा माग पूरा गर्ने नाममा अरूको अधिकार हनन गर्न मिल्दैन। त्यसमा केसीले पनि विचार पुर्‍याउनुपर्ने समय आएको छ।'

यसअघि केसीको अनशनका कारण बिरामी, विद्यार्थी र प्राध्यापक स्वयंलाई पर्ने नकारात्मक असरबारे आवाज उठाउँदै आएका आईओएमका एक प्राध्यापकले अस्पतालमा हुने अनशन र त्यसपछि उत्पन्न हुने परिस्थितिको सबै पक्षबाट मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। 'उहाँका माग राष्ट्रिय स्तरका छन्।

ती पूरा गर्नलाई सरकारले प्रयास पनि गरेको छ र आगामी दिनमा ठूलो कसरत पनि गर्नुपर्छ तर उहाँ शान्ति क्षेत्र भनिएको अस्पतालभित्रै पटकपटक अनशन बस्नुहुन्छ। अनशनबाट बिस्तारै अस्पतालका सबै क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्छ', उनले भने, 'माग पूरा गर्ने नाममा दैनिक हजारौंको जीवन बचाउने अस्पताललाई मारमा पार्नु हुन्न।'

उनका अनुसार केसीको घोषित अनशनलाई लिएर यसपालि प्राध्यापक, अस्पतालका कर्मचारी र विद्यार्थीबीच व्यापक असन्तुष्टिसँगै विभाजन ल्याएको छ। सबैजना बोल्न चाहेका छैनन्, न त उनको समर्थन गर्न चाहेका छन्। 'चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका सुधारका लागि उहाँले जुन माग राख्नुभएको थियो, त्यही माग कार्यान्वयनमा उहाँले जोड दिनुपर्थ्यो तर अचानक उहाँका माग परिवर्तन भएका छन् र मुख्य माग ओझेलमा पर्न गएको छ। यस्तै हो भने तयार गरिएको चिकित्सा शिक्षा ऐन पनि अलपत्र पर्नेछ', आईओएमका अर्का एक प्राध्यापकले भने।

केसीलाई यसअघिका अनशनमा खुलेर सहयोग गरेका आईओएमका केही प्राध्यापक उनीद्वारा घोषित अनशनप्रति मौन बस्न चाहेका छन्। 'यसपालि उहाँका बारेमा केही पनि भन्न चाहन्नँ। गत सालको परिस्थिति फरक थियो। अहिले परिस्थिति फरक छ', गत वर्षका अनशनमा खुलेर सहयोग गरेका प्राध्यापक डा. वाईपी सिंहले घुमाउरो तरिकामा भने।'

शिक्षण अस्पतालका पूर्वनिर्देशक प्राध्यापक डा. केपी सिंहले अनशनका बेला बिरामीलाई सेवा पाउनबाट वञ्चित गर्नु हुन्न भन्ने पक्षमा केसी रहे पनि अन्ततः बिरामी नै सबैभन्दा बढी मारमा पर्ने गरेको बताए। आईओएम प्राध्यापक संघका अध्यक्ष डा. मोदनाथ मराट्ठाले आफू यस विषयमा बोल्दाबोल्दा थाकेकाले यसपालि केही पनि प्रतिक्रिया नदिने बताए।

अन्नपूर्ण पोष्टमा दीपा दाहालले लेखेकी छन् ।