काठमाडौं – खुला विश्वविद्यालय सञ्चालन ऐन व्यास्थापिका संसदबाट पारित भएको छ । करिब दुई साता अघि संसदको महिला बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिबाट विधेयक पारित भएर संसदमा गएको थियो ।

व्यवस्थापिका संसदबाट ऐन पारित भएपछि प्रक्रिया अनुसार प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय जानेछ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण हुनासाथ ऐनले मुर्तरुप पाउने छ ।  यो विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आएपछि मुलुकमा सञ्चालित विश्वविद्यालयको संख्या १० पुग्ने भएको छ ।

शिक्षामन्त्रीका स्वकिय सचिव जागृत रायमाझीका अनुसार बिहीबार बसेको संसद बैठकले ऐन पारित गरेको हो । करिब एक महिनाको अन्तरमा शिक्षाका दुइवटा ऐन संसदबाट पास भएका छन् । शिक्षाको आठौ शंसोधन  ऐन पनि संसदबाट पारित भएको दुई सातापछि राष्ट्रिपति कार्यलयबाट बुधबार मात्र प्रमाणिकरण भएको छ । यस अवधीमा संसदको महिला बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिमा पेश भएका ८ ओटा ऐन मध्ये २ वटा शिक्षा सम्वन्धी ऐन संसदबाट पारित भएका छन् ।  

यो संगै करिब १ दशकदेखि जारी खुला विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने प्रयास मुर्त रुप तर्फ अग्रसर भएको छ । सरकारले खुला विश्वविद्यालय सञ्चालनको तयारी पहिलो पटक डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएका बेला वजेट विनियोजन गरेरै शुरु गरेको थियो ।

तत्कालिन सरकारले वजेट मार्फत खुला विश्वविलय सञ्चालनको घोषणा गरेपछि एनआरएन (गैर आवासीय नेपाली संघ) ले चासो लिएर काममा सघाउदै आएको छ । तर संसदबाट ऐन पारित नहुँदा विश्वविद्यालय संचालनको तयारी अघि बढ्न सकेको थिएन ।

विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि एनआएरएनएले सरकारलाई सहयोग पुग्ने गरी कोषको स्थापना समेत गरेको छ । सरकारलाई सघाउने प्रतिबद्धता जनाउदै एनआरएनएले क्यानाडामा बस्दै आएका प्रमोद ढकाललाई खुला विश्वविद्यालय सञ्चालन विज्ञका रुपमा निम्ताएर शिक्षा मन्त्रालयमा कार्यलय समेत स्थापना गरेर कामलाई अघि बढाएको हो ।

बर्षौदेखि पहल भए पनि संसदले ऐन पारित नगर्दा खुला विश्वविद्यालयको कामले मुर्त रुप लिन पाएको थिएन । खुला विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आए कारणबश विश्वविद्यालयको शिक्षा लिनबाट बञ्चित नागरिकले सजिलै आफ्नो शैक्षिक स्तर बृद्धि गर्न सक्नेछन् ।

प्रकाशित मिति २०७३ असार १६ गते