काठमाडौं २४ भदौ / विदेशी विश्वविद्यालयका गुणस्तरीय कार्यक्रमले मात्र नेपालमा सञ्चालन अनुमति पाउने भएका छन् । विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका पहिलो संशोधन गरी शिक्षा मन्त्रालयले अनुमतिमा कडाइ गरेको हो ।

निर्देशिकामा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूको जुनसुकै समयमा पनि अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अनुगमनका क्रममा कुनै कागजात नदिएमा वा तोकिएभन्दा कम गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेको पाइएमा त्यस्ता शैक्षिक संस्थाको अनुमति खारेज गर्ने व्यवस्थासमेत निर्देशिकामा छ ।

गुणस्तर प्राप्त नभएका कार्यक्रम बन्द हुने

गुणस्तर सुनिश्चितता प्राप्त नभएका विदेशी शिक्षण संस्थाका सञ्चालित कार्यक्रमले पाँच वर्षभित्र सुनिश्चितताको लिखित प्रमाण पेस गर्नुपर्ने
विदेशी सम्बन्धनमा चलेका संस्थाको नाम, सम्बन्धन परिवर्तन गर्न अनुमति पाएमा पाँच–पाँच लाख रुपैयाँ राजस्व तिनुपर्ने

चलिरहेका कार्यक्रम खारेज हुने अवस्था

 सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले गरेको लिखित प्रतिबद्धताबमोजिम सुधार नगरे
 मन्त्रालयको स्वीकृति नलिई संस्थाको नाम वा कार्यक्रमको नाम र सञ्चालन स्थान परिवर्तन गरेमा

निर्देशिकाको परिच्छेद १ को प्रारम्भिकको संशोधित व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘विदेशी शिक्षण संस्था’ भन्नाले सम्बन्धित देशको प्रचलित कानुनबमोजिम स्वीकृति–गुणस्तर सुनिश्चितता प्राप्त गरेको विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्था सम्झनुपर्दछ ।’

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले नेपालमा स्तरीय कार्यक्रममा आऊन् भन्ने उद्देश्यले निर्देशिका संशोधन गरिएको बताए । निर्देशिकमा केही संशोधन र केही कुरा थप गरिएको उनको भनाइ छ ।

सकेसम्म नेपालकै विश्वविद्यालयका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिने निर्देशिकाको उद्देश्य रहेको पनि डा. लम्सालले जानकारी दिए । उनका अनुसार विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम आउन चाहेमा कुनै विश्वविद्यालयसँग सम्झौता गरेको हुनुपर्ने र गुणस्तरीय विश्वविद्यालयका गुणस्तरीय कार्यक्रम मात्र नेपालमा आउन पाउने उनले बताए ।

‘अब नेपालमा आउने कार्यक्रम सोही देशमा गुणस्तर प्रत्यायन भएको हुनुपर्छ,’ प्रवक्ता डा. लम्सालले भने, ‘यसअघि जस्तासुकै शैक्षिक संस्थाका कार्यक्रम पनि नेपाल भित्रिएका थिए ।’ यसअघि विदेशमा नचिनिएका शिक्षण संस्थाले नेपालमा आएर धेरै विद्यार्थीलाई झुक्याउने गरेको भेटिएपछि मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।

निर्देशिकामा निरीक्षण र अनुगमनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । ‘मन्त्रालयले खटाएको अनुगमन टोलीले आवश्यक देखेको जुनसुकै अभिलेख उपलब्ध गराउनु शिक्षण संस्थाको कर्तव्य हुनेछ,’ नयाँ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘त्यस्तो अभिलेख उपलब्ध नगराएमा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिएको सञ्चालन अनुमति खारेज गर्न सकिनेछ ।’

निर्देशिकाको परिच्छेद ६ मा अनुमति खारेजसम्बन्धी व्यवस्था छ । सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले गरेको लिखित प्रतिबद्धताअनुसार सुधार नभएको भन्दै निरीक्षण समितिले अनुमति रद्द गर्न सिफारिस गरेमा, सम्बन्धन दिने संस्थाले तोकेको क्रेडिट पूरा नगरेमा, तोकिएका कागजातसहित सञ्चालन अनुमति नवीकरणका लागि निवेदन पेस नगरेमा अनुमति खारेज हुनेछ । त्यस्तै मन्त्रालयको स्वीकृति नलिई संस्थाको नाम वा कार्यक्रमको नाम र सञ्चालन स्थान परिवर्तन गरेमा शिक्षा मन्त्रालयले अनुमति खारेज गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

निर्देशिकमा अनुमति लिएर सञ्चालित शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन प्रदायक विश्वविद्यालय गुणस्तर सुनिश्चितता प्राप्त नभएको भए पाँच वर्षभित्र गुणस्तर सुनिश्चितता लिएको लिखित प्रमाण संलग्न गरी मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यस्तो सम्बन्धन प्रदायक विश्वविद्यालयले गुणस्तर सुनिश्चितता प्राप्त नगरेको अवस्थामा गुणस्तर सुनिश्चितता प्राप्त गरेको अन्य विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिनुपर्नेछ । यसरी सम्बन्धन नलिने शिक्षण संस्थाहरूको सञ्चालन अनुमति रद्द गरिने निर्देशिकामा छ ।

अनुमतिप्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेको शैक्षिक कार्यक्रमको नाम, कार्यक्रमको अवधि, उपाधिको नाम परिवर्तन भएको व्यहोरा खुलाई सम्बन्धन प्रदान गर्ने विश्वविद्यालय/शिक्षण संस्थाबाट लेखिआएमा मन्त्रालयले निर्णय गरी त्यस्तो स्वीकृति वा अनुमति प्रदान गरिने भएको छ । सम्बन्धन परिवर्तन, सञ्चालन स्थान परिवर्तन र संस्थाको नाम परिवर्तन गर्ने स्वीकृति प्रदान भएमा सम्बन्धन परिवर्तन गर्न प्रतिकार्यक्रम एक लाख रुपैयाँ, सञ्चालन स्थान परिवर्तनका लागि पाँच लाख रुपैयाँ र संस्थाको नाम परिवर्तन गर्नका लागि पाँच लाख रुपैयाँ थप राजस्व बुझाउनुपर्नेछ ।
नयाँ आवेदकको व्यवस्था

नयाँ आवेदन दिने संस्थाले काठमाडौं उपत्यकामा भए कम्तीमा एक रोपनी, पहाडमा भए तीन रोपनी र तराईमा भए तीन कट्ठा जमिन संस्थाकै नाममा प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । यसबाहेक मापदण्डअनुसारको थप जग्गा कम्तीमा १० वर्षका लागि लिजमा लिई सञ्चालन गर्न पाइनेछ ।
यसअघि सञ्चालन अनुमतिप्राप्त शिक्षण संस्था र सञ्चालन अनुमतिका लागि आवेदन गरेका संस्थाहरूको हकमा समेत सञ्चालन अनुमति पाएको १० वर्षभित्र मापदण्डबमोजिमको जमिन संस्थाकै नाममा प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्ता शिक्षण संस्थाले बढीमा १५ वर्षभित्र आफ्नै स्वामित्वमा रहेको जमिनमा भवन निर्माण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । यसरी उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्थाको शैक्षिक भवन, कक्षाकोठा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भवनसंहिताअनुरूप भएको हुनुपर्नेछ ।

शिक्षण संस्थाको नाममा रहेको जग्गा मन्त्रालयको स्वीकृतिविना बिक्री गर्न, ऋण लिन र धरौटी राख्न नपाउने गरी मालपोत कार्यालयबाट रोक्का राखिने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै कारणवश शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीको अध्ययन पूरा नगरेमा धरौटीको अतिरिक्त यसरी रोक्का राखेको जग्गा मन्त्रालयले लिलाम बढाबढ गरी प्राप्त रकमबाट अध्ययनरत विद्यार्थीको अध्ययन पूरा गराउन सक्नेछ ।

धरौटीको व्यवस्था

निर्देशिकाले धरौटी तथा दायित्वसम्बन्धी व्यवस्थासमेत गरेको छ । सञ्चालन अनुमतिप्राप्तिका लागि निवेदन पेस गर्ने संस्थाले दाखिला गर्नुपर्ने धरौटी रकम विषयअनुसार एक लाखदेखि २५ लाखसम्म छ । सञ्चालन अनुमतिप्राप्तिका लागि शिक्षण संस्थाले स्वीकृतप्राप्त क वर्गको वाणिज्य बैंकको मुद्दती खातामा संस्थाकै नाममा शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृतिविना झिक्न, ऋण लिन र धरौटी राख्न नपाउने गरी विषयगत रूपमा धरौटीबापत दाखिला गर्नुपर्नेछ ।

यस्तो छ धरौटी व्यवस्था

अप्राविधिक विषय

१. ६ महिनासम्मको व्यावसायिक विषयका लागि एक लाख रुपैयाँ
२. एक वर्ष अवधिको व्यावसायिक विषयका लागि दुई लाख
३. एक वर्षसम्मको साधारण विषय (एकेडेमिक कोर्स)का लागि पाँच लाख
४. दुई वर्षसम्मको साधारण विषय (एकेडेमिक कोर्स)का लागि दश लाख
५. तीन वर्षसम्मको साधारण विषय (एकेडेमिक कोर्स)का लागि १५ लाख
६. चार वर्षसम्मको साधारण विषय (एकेडेमिक कोर्स)का लागि २० लाख

प्राविधिक विषय

१. एक वर्ष अवधिको प्राविधिक विषयका लागि दश लाख
२. दुई वर्ष अवधिको प्राविधिक विषयका लागि १५ लाख
३. तीन वर्ष अवधिको प्राविधिक विषयका लागि २० लाख
४. चार वर्ष अवधिको प्राविधिक विषयका लागि २५ लाख

नयाँ पत्रिकामा भवानीश्वर गौतमले लेखेका छन् ।